काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला दोस्रो अध्यादेश ल्याएको छ। शुक्रबार राति अबेर बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न भन्दै केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई यस विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए। यसका लागि उनी कानुन मन्त्री अजय चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई साथमा लगेर शीतलनिवास गएका थिए। सरकारको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा आवश्यक सुझाव दिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको राजनीतिक संयन्त्रले कार्यदल बनाएर गृहकार्य अघि बढाएको थियो।
यसअघि सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्कालै जारी गरिसकेका छन्।

यस्ता छन् नयाँ अध्यादेशका विशेषताः

शुक्रबार ल्याएको अध्यादेशमा सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा प्रवाहमा नागरिक एप सञ्चालन गरिनेछ।

शिक्षकहरुलाई निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गर्ने, श्रमिकहरुको अवकास उमेर ५८ बाट ६० वर्ष कायम गरिनेछ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउनेछन्।

कसुर ९अपराध०जन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गरिनेछ।

फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने।

पुनरावेदन गर्दा बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने।

योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कानुन संशोधन गरिएको छ।

नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने, विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने।

तीन करोडसम्मको राजस्व विवाद राजस्व अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्नेछ। राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने।

सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने।

कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी स्यर बिक्रीसम्बन्धी प्रस्ट पारिएको छ।

कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सकिनेछ । बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु र्ने जरिवानामा छुट दिइनेछ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने भएका छन्।