काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई नहटाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले फागुन १९ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने उद्धेश्यले सोधिएको स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्ति पाएका बस्नेतलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर बस्नेतले आफू ४ वर्षका लागि नियुक्त भएकामा सरकारले पूर्वाग्रह राखेर हटाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका दिए । यसअघि न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल इजलासले १९ फागुनमा उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बस्नेतलाई नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।