प्रगतिवादी चिन्तनबाट उम्लिएको अहंकार वर्तमान सरकारको अग्रगामी छलाङ बन्दैछ । श्रमजीवी वर्गको हितमामा काम गर्नै पर्ने सरकारले शुरुमै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमाथि आक्रमण ग¥यो । जसले नोपली युवाहरूमाथि शोषण गरे तिनका लागि सरकारको प्रहार उचित थियो । तर एक वर्ष ६ महिना बित्दासमेत वैदेशिक रोजगारीको ढोका खुलेन । सरकारले युवा बेरोजगार हटाउन अनेक योजना ल्याएको छ । स्थानीय तह केन्द्रीत प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम झारा टार्ने गरी पार्टी कार्यकर्तालाई पोस्ने क्रम शुरु भएको छ । सरकारले संघीय शासनको मर्म बुझेन । बोल्नका लागि संघीयता भनिएको छ तर सिंहदरबार केन्द्रीत शासन प्रदेश सरकारको हातमा गएको छैन । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीका दास बनेका छन् । संघीय ससदका माननीयहरूलाई संसद विकास कोषबाट रु ६ करोड दिलाउनु र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषबाट गाउँगाउँमा बेरोजगार हटाउने हल्ला चलाउनु एउटै हो । यस पटक सरकारले ल्याएका विवादास्पद योजनाबाट देश लोकतन्त्रमा होइन, कम्युनिष्टको नाममा ओलीवादको अहंकारमा फसेको छ भन्न सकिन्छ । किनकि सरकारले ल्याएको प्रत्येक विधेयकले कम्युनिष्ट पार्टीले सोचेको प्रगतिशिल चिन्तन बोक्दैनन्, यहाँ निरंकुशता झल्केको छ । जबकि सरकारका कुनै पनि योजना र कार्यक्रमहरूका बारेमा नत पार्टीमा छलफल भएका छन् नत संसदीय दलमा बहस चलेका छन् । पार्टी एकताको विषय समेत एक वर्षसम्म टुंगोमा नपु¥याउने नालायक नेतृत्वले कार्यकर्ताको धैर्यतालाई लत्याएको छ ।
‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ चढाइने पद्दति नेकपाको नेतृत्वले बसाल्दैछ । त्यही कारण सरकारले आफ्नो अपराधी चरित्रमाथि खवरदारी गर्ने प्रेस जगतमाथि प्रहार ग¥यो । मिडिया काउन्सिल विधेयक यसको नमूना हो । विधेयकले अपराधीलाई संरक्षण गरेको छ । अपराध गर्नेका विरुद्ध समाचार लेखेर समाजलाई जागरुक बनाउन पनि नदिने प्रगतिशिलता कस्तो हो ? प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरू नक्कली भारुको कारोबार गर्छन्, मानवअधिकारका नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पछि पर्दैनन् । त्यस्तै स्थितिमा सरकारले जस्तो काम पनि गर्न थालेको छ । धार्मिक असहिष्णुता बढाउन सरकारी गुठीहरू मास्न सरकारले जसरी विधेयक ल्यायो । त्यसले अब नेपालको धार्मिक संस्कृति क्षेत्रको तेजोबध गर्नु बाहेक केही गरेको छैन । विरोध चर्कदै गयो सरकार गल्दै गयो । विकास निर्माणको काममा सहयोग गर्ने ठेकेदारहरूले आफ्नो पेशा चल्न नसक्ने भयो भनेर असारबाट सरकारको बोलपत्र आह्वानमा भाग नलिने बताएका थिए । सरकार थचक्कै भयो । सरकारको तहबाट यातायातको सिन्डिकेट निर्मुल पार्ने जाँगर देखाइएन । सुन तस्करी काडमा सरकारकै मानो खाने प्रहरीका डिआईजीदेखि एसएसपी, एसपी, डिएसपीसमेत सहभागी भए । सरकारले छानविन समितिको रिपोर्ट लुकायो । अपराधले चमत्कारी रुप ग्रहण गर्दैछ । कम्युनिष्ट पार्टीले (एमालेले) स्थानीय तहमा खटाएका कार्यकर्ताको धन्दा भूमाफिया करण छ । उपप्रम ईश्वर पोखरेलको सम्बन्ध त्यस्ता अपराधीहरूसँग जोडिएको छ । देशको सूचना भारतीय दूतावासलाई बेचेर ईश्वरलाई अहिले जबजको औचित्य पुष्टि गर्न भूमाफियाहरूसँग सम्बन्ध जोड्नु परेको छ । धन्न कार्यवाहक प्रम भएका बेला पत्रकारहरूसँग बसेर मिडिया काउन्सिल विधेयकको कालो धब्बा बदल्न सरकार तयार रहेको बताए । कम्युनिष्टहरू आन्दोलन गर्छन् हजारौं सहिद बनाउँछन् । तर जब सत्ताको जिम्मा पाउँछन् त्यो बेला श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा होस् वा विकास निर्माणको क्षेत्रमा जबर्जस्त आक्रमण गरेर लथालिंग बनाउँछन् भन्ने प्रमाण राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची रोक्नु, वैदेशिक रोजगारीको कार्यक्रम भत्काउनु, स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण गर्नु, सुरक्षा नीति विवादित ल्याउनु, ठेकेदारहरूलाई भड्काउनु, सुन तस्करहरूलाई जोगाउनु, भन्सार क्षेत्र आतंकित पार्नु, ठूलो खर्च हुने काममा नीतिगत भ्रष्टाचार चम्काउनुले चरित्र झल्कन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु १ हजार वृद्धि हुँदैमा कर्मचारीको तलब १८ देखि २० प्रतिशत थप्दैमा नेकपाको नेतृत्वको नालायकी चरित्रको शति जान कोही चाहँदैन । जसरी यो बेला सरकारले राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयहरूलाई त्याग्दै गएको छ । सरकारको कुटनीतिक क्षेत्र फितलो बन्दैछ । छिमेकी चीन र भारतले ओली सरकारको कामप्रति शंका गरेका छन् । पार्टीको नियन्त्रणमा नहुने अराजकताको बढोत्तरी भइरहेको छ । राष्ट्रिय कुनै पनि इस्युहरूका बारेमा सरकारलाई चासो छैन । गुटको भरमा पार्टी चलाउने गुटकै आधारमा मन्त्री छनोट भएकाले सरकारभित्रै अपराधी मानसिकताले ग्रसित चरित्रहरू हटेका छैनन् । बदनाम त नेकपाको हुन्छ । केपी ओली त प्रधानमन्त्री पनि भए पार्टीको अध्यक्ष पनि भए । ओलीको टीमबाट फाइदा लुट्न उनकै धर्ती पुत्रहरूले हो । जनताले केही पाउँदैन । किनकि खाद्यान्न अभावमा मान्छे मर्दैन उनी भन्दै गर्छन् कर्णालीमा खाद्यान्न पु¥याउन सरकार चाहँदैन भन्ने कुरा त आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य संस्थानको व्यवहारले छर्लङ्ग पारेकै छ । अहिले कृषि मलको हाहाकार बनाएको सरकारले हो । फेरि यही सरकार व्यवसायिक कृषिको कुरा गर्छ । सरकार बदनाम हुँदै जाने नेतृत्व अलमलिँदै अहंकार देखाउँदै जाने हो भने देशमा सुधार आउँछ कसरी ?