काठमाडौं । गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा पुगेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सुधार्ने काम अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई देशको सूचना संयन्त्रको शक्ति सुदृढ बनाउने रहर छ । त्यही कारण प्रमको तहबाट विभागका प्रमुखलाई नीतिगत रूपमा सहयोग छ । अनुसन्धान प्रमुखले पूर्व प्रमहरूसँगको सम्बन्धमा विश्वास योग्य बनाउन आफ्नो कर्तव्य ठान्छन् । आफ्नो कार्य सम्पादनमा दलीय हस्तक्षेप नरुचाउनु राष्ट्रिय अनुसन्धानमा प्रमुख मात्र होइन प्रहरी र सशस्त्रको पनि व्यवहारिक पक्ष हो । शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले हस्तक्षेपरहित संस्थागत सुधार गरेका छन् । संस्थागत सुधार गर्न वरिष्ठ, जेष्ठता, कार्यक्षमता र योग्यता भएकाले समयमा वृत्ति विकासको बाटो हेर्छन् । विभागीय प्रमुखले त्यो पाटो जसरी बुझ्छन् विभागीय मन्त्रालयले सुझाव लिने तिनैसँग हो । यस पटक कार्यक्षमतालाई आधार मान्दै अनुसन्धान निर्देशनहरूको बढुवा गर्ने पक्षमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख छन् । तर अहिले दुई पदका लागि तीन जनाको प्रतिस्पर्धा छ । इन्द्र लामा, माधव तिमिल्सिना, किशोर श्रेष्ठमध्ये २ जना सहअनुसन्धान निर्देशकको बढुवा निर्देशकमा हुनुपर्छ । बिग्रेको कुरा विगतलाई दोष थोपरेर हुँदैन । विगतमा अन्यायमा परेकाहरूले यस पटक न्याय पाएको बताइन्छ । तर कामको मूल्यांकन प्रमुख कुरा हो । राजनीति सम्बन्ध र लेनदेनले राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई विवादमा पार्छ । यस पटक विभाग प्रमुख निर्देशक हुतराज थापाले संस्थागत सुधारमा जोड दिएका छन् । सरुवा बढुवामा निष्पक्ष गर्ने, कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनलाई आधार मान्ने थापाको योजनामा प्रम कार्यालयले हस्तक्षेप नगर्ने बताइएको छ । त्यसो त मन्त्रालयले समयअनुुकुल हिँडाउन आवश्यक श्रोत र जनशक्ति अभाव हुन नदिने विश्वास पनि दिलाएको बताइन्छ । विभागमा पहुँचका आधारमा बढुवा हुने क्षमता र योग्यतालाई चासो नदिने काम विगतमा भए पनि अब त्यस्तो गुनासो आउन नदिने पक्षमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा रहेका छन् । त्यही कारण २०४४ देखि ०४८ सम्मको अनुसन्धान अधिकृतहरू एकै लटमा बढुवा भएका छन् । जहाँ कार्यसम्पादनमा अगाडि देखिएका विवादरहित सिनियरहरू नै रहेको बताइन्छ ।