काठमाडौं । राजनीतिलाई घुमाएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने र राजनीतिलाई दुषित बनाउने काम कर्मचारी तन्त्रबाट भइरहेको छ । जुनसुकै सरकार आए पनि स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिहाल्छ । आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २२ औँ बैठकमा कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई छलेर निर्णय गराएपछि चर्काचर्की परेको छ। आयोगका अध्यक्षलाई नै छलेर निर्णय गरिएपछि मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीले समेत असन्तुष्टि पोखेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा आयोगकी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्यमन्त्री डा सुधा शर्मा, सचिवहरू, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र आयोगका सदस्यहरू थिए। बैठकको सुरुमै आयोगका सदस्य सचिव वसन्तप्रसाद कोइरालाले एजेन्डा समेत नसुनाई निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए। उनले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा सिट निर्धारण भइसकेको जनाए। त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले सबैलाई ताली बजाउन भने। तर, हलमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म कसैले पनि के विषयमा ताली बजाउने भनेर बुझेनन्। त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री डा सुधा शर्माले रिसाउँदै कार्यक्रमको एजेन्डा समेत जानकारी नदिइएको भन्दै असहमति जनाइन्। सिट निधारण पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै पुनले यसअघि सरकारीलाई कम र निजीलाई बढी सिट निधारण हुने गरेको र अब त्यस्तो हुन नहुने बताए। मन्त्रीहरू आक्रोशित भएपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कोइरालाले ‘आफू कुहिरोको काग’ जस्तो भएको बताइन्। उनले बैठकको एजेन्डा र प्राथमिकता नै नबुझाइएको तर्फ इंगित गरेकी हुन्। ‘आज हुने बैठकको जानकारी एक दिनअगाडि नै पाएको भए हुन्थ्यो। नजानेको विषयमा हात नहालेको राम्रो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। बैठकको रोचक दृश्य चाहिँ प्रधानमन्त्री र मन्त्री एजेन्डा थाहा नपाएर ‘कुहिरोको काग’ भइरहेका बेला निजी मेडिकल कलेज सञ्चालहरू भने स्नातकोत्तरमा आफूहरूले मागेजति सिट पाएको भन्दै मक्ख थिए। एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की सिट निर्धारण गरिसकेको र आफूलाई पुग्ने सिट दिएको भन्दै आयोगको पक्षमा बोलेका थिए। उसो त, आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँगको मिलेमतोमा निर्णय गराउँदै आएका छन्। त्यसैले उनी विवादमा पर्दै आएका छन्। यसअघि ओली सरकारको पालामा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा एमबीबीएसको सिट बढाइएको थियो। आयोगको गत साउनमा स्नातक तहमा १ हजार ३५९ सिट बढाएको थियो। सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको इसारामा सिट संख्या बढाएपछि झाको भूमिकामा प्रश्न उठेको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पुनले पोस्ट ग्य्राजुएट अध्ययन गर्ने विद्यार्थी कुन कलेजलाई कति सिट दिने भन्नेबारे छलफल भएको बताए। उनले भने, ‘कुन कलेजलाई कति सिट दिने भन्नेकुरामा छलफल भयो। सरकारी कलेजलाई हजारभन्दा अलि बढी र निजीलाई हजारभन्दा अलिकति कम सिट विभाजन गरिएको छ। माथि बसेर त्यत्रो सिट तोकियो त्यो पनि काम नै हो। सहभागीहरू सबै खुसी छन्। सबैलाई सिट संख्या पुग्यो रे।’ बैठकमा भएको खिचोलाबारे बुझ्न खोज्दा आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले बोल्न मानेनन्। उनले भागबण्डा गरिएको सिट संख्याबारे पनि ‘भोलि मात्र भन्न मिल्ने’ बताए। आयोगका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकाल भने, ‘स्नातकोत्तर तहमा सिट संख्या कति बढ्यो भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीले भोलिसम्म निर्णय गर्नुहुन्छ।’ एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले आयोगले स्नातकोत्तर तहमा निजी र सरकारी मेडिकल कलेजमा २ हजार ३० सिट निर्धारण गरेको बताए। आयोगले मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन गरी सिट निर्धारण गरिसकेकाले बैठक आवश्यक नै नभएको उनको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन मात्र बैठक गरिएको उनको भनाइ छ।
एमबीबीएसको सिट संख्या बढाएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले नर्सिङको सिट संख्या बढाउन लबिङ सुरु गरेका छन्। आइतबार भएको आयोगको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री शर्माले प्रवेश गराएकी थिइन्। जबकि नर्सिङ सिट बढाउने विषय कार्यसूचीमै थिएन। मन्त्रीले कुरा उठाएपछि बैठकमा डा कार्कीले नर्सिङ कलेजको सिट संख्या नबढाए नर्सिङ सेवा दिन नसक्ने बताएका थिए। नर्स पलायन हुने दर बढेको भन्दै उनले नर्सिङको सिट संख्या कम भएका कारण हजारौं विद्यार्थी पढ्न इच्छुक भएर पनि पढ्न नपाएको बताए। नर्सिङको सिट बढाउने विषयमा पनि बैठकमा चर्काचर्की परेको थियो। न्यून पारिश्रमिक दिएर नर्स राखिरहेको विरोधमा नर्सहरूले आन्दोलन चर्काएपछि निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूले सरकारी सरह पाचौँ तह बराबरको पारिश्रमिक दिने सहमति गरेका थिए। नर्सको पारिश्रमिक बढाउन बाध्य भएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू नर्सिङ पढाउन सिट संख्या बढाउन लबिङ थालेका हुन्।