ईश्वरी वाग्ले

जनवादी सत्तामा जसरी शासकीय भूत सवार हुँदा जनता टाढिन्छन् । त्यही स्थिति वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र उनका गुठीयारहरूमा प्रवेश भएको छ । प्रम ओलीले एक्लै गरेका निर्णयहरूले कहिल्यै देश र जनताको काम होइन पार्टीको समेत हित गर्दैनन् । आफ्नो गुटबाहेक उनले नेकपा भन्ने सोचेकै छैनन् । विष्णु रिमाल, असगर अलि भए प्रधानमन्त्रीलाई पुगेको छ । हिजो नेकपा एमलोमा जुन ऊर्जा थियो, त्यो छैन । हिजो पार्टी र सरकारकाबीचमा समन्वय हुन्थ्यो आज छैन ।

भत्केपछि पार्टी सपार्न पार्टी सचिवालय चाहिन्छ । गुटका आधारमा भएका कामको अपजस लिने पार्टीलाई प्रयोग गरिएको छ । असक्षम, असफल भ्रष्टमन्त्रीहरू पूर्व एमालेमा मात्र होइनन्, माओवादीका पनि छ । पैसा कमाउनु वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूको प्रतिस्पर्धा छ । जहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको टीमको दैनिक क्रियाकलापले छर्लङ्ग बनाउँछ । जसरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रको जानकारी भएन भनेर माफी माग्नु पथ्र्यो । जबकि उनका हनुमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीनै छन् । दूतावासको पत्र परराष्ट्र हुँदै मुख्य सचिव, कृषि, आपूर्ति सचिव हुँदै आएको हो । देशको बलियो सरकारको यस्तो हालत भएपछि राजनीति कस्तो हुन्छ ?

नेकपाको नेतृत्व यस पटक बदनाम छ । यो नेतृत्वले मुलुकको कार्यभार कता लैजान्छ र पार्टीले चुनावमा प्रकट गरेका विश्वासहरू कतातिर फाल्यो ? नीति र सिद्धान्त बिनाको ढोलकी बजाएर जनताको जनवाद चम्काएको धेरै भयो । अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम उसैको योजनाका होइनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू काँग्रेसकै कार्यकालमा शुरु भए । वर्तमान सरकारले म्याद थपेको मात्र हो । सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढोत्तरी दिएको छ । अख्तियार लाग्ला, भोलि बाँधिनुपर्ला भनेर मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए र धमाधम बजेट झ्याप पार्ने तयारी गरेका छन् । राष्ट्रिय सेक्युरिटी पे्रेस खरिद होस् वा कुनै पनि बहुवर्षिय आयोजनाहरू हिन नहुन्् सरकारले स्वच्छता दिलाएको छन । देशमा बाढी पहिरोले जनतामा कोलाहल छ । भूकम्पले थिलथिलो भएको वातावरण माथि भूमाफिया गिरोहले डोजर लगाउँदा तराई पहाडका वस्तीहरू ध्वस्त हुँदैछन् । यो पीडा र बेदनालाई कमाइको अस्त्र बनाउने एकथरि खञ्चुवाहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बदनाम गराइरहेका छन् ।

नेकपाले पार्टी नेतृत्व बीचको समझदारीलाई कहिल्यै महत्व दिएको छैन । पार्टीको साथ नपाएको सरकारले लक्षित योजना सफल बनाउन सक्दैन प्रम ओलीको असफलता हुनुको कारण यही हो किनकि उनले पार्टीलाई महत्व दिएनन् जनता र राष्ट्रलाई सर्वोपरी नठान्दाको फल धमाधम पाक्दैछ । ओलीले ब्यूरोक्रेसीलाई विश्वासमा लिएनन्् । कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवा सुविधा काट्ने आफ्नो सचिवालयमा भ्रष्टहरूको टीम खडा गर्ने । प्राविधिक टोलीलाई देश लुट्न छूट दिने तर आफू भ्रष्टको मुख हेर्दिन भन्दै डुक्रिने ओलीको बहादुरी बन्दैछ ।

यिनै ओलीले जनमतलाई भड्काउन एकता प्रक्रिया बिथोल्ने प्रयोग गरेका ईश्वर पोखरेलले शुरुदेखिनै एकता प्रक्रियालाई धमिल्याउने काम गरे । कहिले प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानिँदैन भनेको छ कहिले पार्टी र सरकार विधि र प्रक्रियामा चल्नुपर्छ भनेको छ, कहिले जननेता मदन भण्डारीले २०४९ सालको सेरोफेरोमा तयार पारेको जनताको बहुदलीय जनवाद नै नेकपाले अहिलेको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीताको स्थितिमा स्वीकार्नुपर्छ भनेका छन् । यिनै पोखरेलले प्रम अ‍ोलीलाई सरकार विधि र प्रक्रियामा चलाउने कहिले के शुझाव दिएका छन् । खोई त्यसको परिणाम आएको ?

आफू लुट्न र गुटका दलालहरूलाई राज्य कोषमा रमाउन विधि र प्रक्रिया भनिएको हो भने एमाले र माओवादीबीचको एकता अझै पनि जरुरी थिएन । माओवादीहरू एमालेको नेतृत्व घृणित र सोत्तर भइसकेका छैनन् । एकाध चरित्र माओवादीका पनि घृणित छन् । तीनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई धम्क्याउँछन् पैसा झार्छन् पारिवारिक व्यवस्था गर्छन् । जनयुद्धको नाफा खान्छन् खाएका छन् तिनैलाई प्रचण्डले छाड्न नसक्नुको कारण जनयुद्धमा मरेका १९ हजार सहिदको रगतको ख्याल नगरी ऐस आराममा प्रचण्डहरू रमाउँदा सम्बन्ध गएका तस्कर माफिया र हत्याराहरूसँगको साँठगाँठ लेनदेन हुन सक्छ । जनयुद्धका बेला हाकाहाकी बैक लुटेको पैसा र सुन खाने क्रान्तिकारीहरूको अहिले डोजर, स्काभेटर, ट्रक थुपारेर सरकारी राजश्व नतिरी ढुंगागिटी, बालुवाको व्यापार कसरी चलेको छ । कहाँ पुगेको छैन माओवादीको सम्पर्क सूत्र ! वनमा पनि त्यस्तै छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिको क्षेत्रमा भद्रगोल छ ।

त्यही क्षेत्रको भण्डाफोर भारतीय विषादीको क्वारेन्टाइन जाँचको थालनी गर्दा भएको छ । नेपालले अदुवा, चिया अलैंचीको भारतमा निकासी गर्दा सहनु परेको हैरानीको कुरा नउठाउने भारतले नेपालमा पठाएका फलफुल र तरकारीको बारेमा चिन्ता जाहेर गर्नेहरू कसरी देशभक्त, राष्ट्रवादी हुन्छन् ? जबकि नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो । नेपालले कसैको दबाव र थिचोमिचो सहनु पर्ने बाध्यता छैन भन्ने सोच वर्तमान सत्ताले किन राखेन ?