८२.२९ प्रतिशत कार्यप्रगति गरेको विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमानविरुद्ध जनमत बढ्दाे छ । चार वर्ष अगाडिसम्म अहिलेको समयमा पनि लोडसेडिङ गर्ने बहादुरहरूको राम्रै पहिचान पाएको त्यही प्राधिकरणले निष्ठा र प्रतिबद्धताको खानी प्राधिकरणभित्र भएको याद गरेन । कुलमान एक्लो बृहस्पति थिएनन् । उनको पछाडि सत्ता थियो र आवश्यक साथ दिने कर्मचारी थिए । रकम उपलब्ध गराउने सरकारका प्रधानमन्त्री थिए प्रचण्ड, ऊर्जामन्त्रीमा जनार्दन शर्मा । विद्युत् प्राधिकरणलाई चुस्ने अरू थिएनन्, त्यहीँका भष्मासुरहरू थिए । राजनीतिको आडमा खाईखेली गरेका काँग्रेसका प्रकाशशरण महत, एमालेकी राधा ज्ञवाली जस्ता भष्मासुरहरू लुटाहा पार्र्टीको बैशाखी थिए । विद्युत् प्राधिकरणभित्रका कथित राष्ट्रभक्तहरूले कर्मचारी सङ्घसङ्घठनको झण्डा ओढेर नक्कली बील बनाउने र खाने गरेकै हुन् ।

अहिले व्यवस्थापनलाई चुनौती भनेको कथित उद्योगीहरूले बिजुली प्रयोग गर्ने तर महसुल नतिर्नेलाई कसरी काबुमा पार्ने भन्ने हो । बिजुलीबाट चल्ने गाडीलाई त अर्थमन्त्रीले लोप्पा दिएकै छन् । देशमा कुलमान जस्ता चरित्रहरू धेरै चाहिँदैन । सरकारको लगानी बोर्डमा भित्र्याएर आफैँले कागजमा घोषणा गरेको समृद्धि र विकासको एजेन्डा सफल हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ किनकि विद्युत् प्राधिकरणकै हाइटेन्सन लाइन विस्तारको ठेक्का लिएर राज्यलाई ठग्नेहरूबाट ओली सरकारले उचित फल पाउँदैन । काम गर्नेले हात चाट्छ । कुलमानले काम गर्दा गल्ती गरेनन् र उनी हरेक ठाउँमा इमानदार नहुन सक्छन् तर कुन स्तरको राष्ट्रिय संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अहिले कुन तहमा ल्याइयो ? त्यसको भित्री पाटो कर्मचारी वर्ग, बोर्डका नाइके विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयको साथ अवश्य रह्यो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन कमाइमा लागेका हुन सक्छन् ।

त्यसैले उनले आफू मन्त्री क्वार्टरमा बसे पनि पुरानो डेरा यथावत् राखेर त्यहीँबाट श्रीमतीमार्फत् बिचौलिया ठेकेदार परिचालन गर्ने गरेको समाचार बारम्बर आउँछ । तर पुनले लोडसेडिङ पुनर्जीवित गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । किनकि जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री बन्दा प्राधिकरणमा प्रवेश गराइएका कुलमानले हिजो राधा ज्ञवाली जस्ता भष्मासुर र घुस्याहा मन्त्री सहनुपरेन । बरु विद्युत् खपत धेरै गराउने बाटो छेक्न अर्थमन्त्री सफल नै भए । अझै पनि राधा ज्ञवाली, डा. प्रकाशशरण महत जस्ता घुस्याहाहरूले सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयको कमान्ड गरे भने प्राधिकरण मात्र होइन, सिक्टा, रानी जमरा, बबई सिँचाइ आयोजनाहरू डुब्न सक्छन् । काँग्रेस र नेकपाको नेतृत्वले अहिले त्यता सोच्नु नै उपयुक्त हुनेछ । किनकि घाटामा चलेको प्राधिकरणबाट अधिकृत सरहको तलब खाने काँग्रेसका ठिमाहा एक दर्जन थिए । शेरबहादुर देउवा, डा. आरजु राणा, नेकपाका वामदेव गौतमहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा घृणाका पात्र बनेका पनि छन् ।

भ्रष्टाचारी भएकैले उनीहरूप्रति जनमत राम्रो छैन । ओली र दाहाल पनि दूधले नुहाएका होइनन् । अहिले ओली सरकारले कोरोनाकै नाममा कति लुट्यो ? देशको सम्पत्ति आफ्ना अङ्शियार खडा गरेर कति ध्वस्त बनायो ? तर व्यापारीलाई विद्युत् दिएर राजस्व खल्तीमा राख्ने प्राधिकरणका भष्मासुरहरूलाई उचाल्ने आँट गर्दैन । किनकि जनजनको चासो विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमानहरूको पद पुनः दोहोरिनुपर्छ भन्ने अठोट छ । कुलमानको पक्षमा देश छ । मात्र कुरा प्रधानमन्त्री ओलीका छौँडा र ढेडूहरूको नजरमा प्राधिकरण बचाउने भन्दा धराशयी बनाउने लक्ष्य नलिए मात्र पुग्छ । उत्पादित विद्युत्को खपत ठूलो समस्या बन्न सक्छ । कुशल व्यवस्थापन, प्राविधिक सीप र ज्ञानलाई इमानदारीपूर्वक कुलमानले प्राधिकरणमा लगाए । मुकेश काफ्ले जस्ता धुन्धुकारीलाई कथित प्रतिस्पर्धाका नाममा भित्र्याउने काँग्रेसले लोडसेडिङमुक्त राष्ट्र बनाउने सोच राखेको थिएन ।

बरु पुतलीसडकतिर इन्भर्टर बिक्रेतासँग पैसा उठाउन खेताला खटाएको थियो । अब समस्या प्राधिकरणको आफ्नो उत्पादनभन्दा पनि निजी क्षेत्रले गर्ने उत्पादन केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हो । तर समस्या जसले प्राधिकरणलाई ठग्यो, त्यसैलाई लगानी बोर्डमा भित्र्याएर ओली सरकारले देखाएको सदाचारको नाटकमा हो । प्राधिकरणका निर्माणाधीन आयोजना नगन्य छन् । बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती दन्तेकथा भएका छन् । अरूणको निर्माण कार्य धिमा छ, तामाकोसीको ठेगान छैन, अपर कर्णाली ठग्ने बाटो भयो । सरकार सञ्चालकहरूले निष्ठाको राजनीति गर्थे भने शङ्का हुँदैनथ्यो । मात्र समस्या कामको मूल्याङ्कन ठीक बेला सही ढङ्गले होस् भन्ने हो । काम गरेको जस उनको टिम र कुलमानले पाउनुपर्छ । तर सडकबाट कुलमानको भ्याद थप भन्ने एजेन्डाले ठूलो विश्वास प्राप्त गर्दैन । सदाचारी र इमानदार चरित्र शासकहरूले देखाए पुग्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली घमन्डी मात्र होइनन्, अहङ्कारी पनि छन् । उनको गुटले देश लुटेको छ । कमाउनु कमाए, अब राष्ट्रवादी चेतनाभित्र प्राधिकरण, आयल निगम, वायु सेवा निगम, खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापकीय सुधारमा दक्ष जनशक्ति लागेर हाँक्न लगाए पुग्छ ।

कुलमानलाई भ्रष्टाचारी भन्नेले भन्छन् तर उनले भ्रष्टाचारको प्रमाण पेस गरेर कारबाही भोग्न तयार छु भनिरहँदा विद्युत् प्राधिकरणभित्रको सुधारात्मक पाटोको अध्ययन गर्ने आँट किन गरिँदैन ? अहिले प्राधिकरणभित्रको सुधारमा त्यहाँका कर्मचारीहरूको इमानदारिता र निष्ठालाई ध्यान दिनुपर्छ । भर्याङ बोक्ने कर्मचारीका महल र श्रीसम्पत्ति देख्दा लाग्छ, त्यसै संस्थान डुबेको होइन । प्राधिकरणलाई उत्पादन महँगो बनाउने काम नेताले गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले चढ्ने महँगा गाडी फिर्ता गर्न सक्छन् ? शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालसँग मात्र होइन, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल जस्ता पहुँचवालाहरूले कतिवटा कहाँका गाडी प्रयोग गरेका छन् ? प्राधिकरणका गाडीहरूको हालखबर के छ, खोज्न कर्मचारी सङ्घठनहरू तात्नुपर्ने दायित्व यतिखेर थपिएको छ । के कर्मचारी सङ्गठनहरूले आँट गर्लान् ? कुलमानको व्यवस्थाकीय हैसियत यहाँ देखिन्छ । किनकि संस्थागत सुधार गर्न नेता र मन्त्रीको जाति बनेर हुँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको त्यो रूप २०४२ मा स्थापित भएको हो । हिजो त्यहाँभित्र गर्ने–नगर्ने काम धेरै भएका छन् । आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी राखेर स्वार्थ पूरा गर्ने नेता, मन्त्री र प्राधिकरणकै ठूला हाकिमको विगत खोतल्नुपर्ने दिन आउन सक्छ, समयले त्यो खोज्छ ।