काठमाडौँ । मुलुक आर्थिक रुपमा जर्जर भइसकेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मे हम्मे परेका बेला । दलहरु भने चुनावको लागि भोटको जोहो गर्दैछन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख राहत दिन सरकारले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने, निर्णय गरेको थियो । बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, सकेसम्म चालु आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ । वितरणको काम चरणबद्ध रुपमा गरिने उनले जानकारी दिए । राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सचिव सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु रहेका छन् । यसअघि २०७३ सालमा उनीहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो ।
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए । एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।