काठमाण्डौ राजनीतिक अराजकताको हद समाजको हरेक क्षेत्रमा फैलिएको छ । दलका नेता आफैं भ्रष्टाचार र वेथितिका हस्ति बन्दै गएका कारण देशको वस्तुस्थिती चरम बन्दैछ । दलहरू एकले अर्कोलाई भन्ने आक्षेप लगाउने ठाउँ छैन् । सरकारले वेथितिमाथि प्रहार गर्दा साथ दिने अर्को दल भएन् । ठूला ३ दलका नेताको छाडा प्रवृत्तिको शिकार समाज भएको छ । सरकारलाई एकपछि अर्को दवाव परेको छ । यो दवाव भनेको भ्रष्टाचारसम्वन्धी छानविन गर्नबाट पछाडि हट्न बाध्य पार्ने नै हो । सत्तापक्ष बदमाश भएको बेला विपक्षी कठोर बनेर नै सरकारलाई गलत बाटो हिँड्न रोक्नु पथ्र्यो । तर यहाँ प्रमूख प्रतिपक्ष पनि भ्रष्टाचार र तस्करीमा लिप्त छ ।
एमाले जोगिने काँग्रेस र माओवादी थलिने भन्ने छैन् । नक्कली भुटानी प्रकरण र ललिता निवासमा एमाले जाडियो । पशुपतिको जलारी काण्ड, सुन तस्करी, ओम्नी, हुकाम, बतास, गिरीवन्धु, वाईडवडी भुक्तानी मात्र होइन रणनीतिक सडक एक स्थानीय तह एक अस्पताल योजना र बजेट विनाको घोषणाले सरकारलाई पङ्गु बनायो । २ वर्षअगाडि बनेको धरहराको भौतिक संरचना बाँकी छ“दै उद्घाटन गर्ने शिलालेख लेखाउने रहरले दम्व र घमण्डको भण्डाफोर भएकै छ । ठूलाको विरोध गरेर राजनीतिमा उदाएका रवि हुन् की राजेन्द्रहरू उनीहरू आफैं भ्रष्टाचारी छन् । सांसद पद दिलाउने नाउमा दिल विकास राजभण्डारीसँग ३४ लाख ठगेका ज्ञानेन्द्र शाही बहुपत्नी धारी भएको रहस्य खुलेको छ । बोल्दा मिठो विषयको प्रस्तुत राम्रो भएर के गर्ने जब शाहीको चरित्र नै नेपालको कानून विरोध छ भने । रवि लामिछानेको पार्टी ठूला ठूला दल भ्रष्ट भए भनेर जनताको साथ पाएको हो । तर व्यवहार त त्यहाँ पनि मन्त्री पद बेच्न रु ३ करोडको मोलतोल भयो । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु वरावर भनेकै थिए । तीनले ५ करोड लिएर वदनाम पात्र लुटाहा ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्री बनाएकै थिए । दलहरू मौका नपाउँदासम्म सज्जन भएका हुन् भन्ने कुरा लोकतन्त्रले पर्दाफास गरेकै छ । आफूले जे गरे पनि ठिक ठान्ने केपी ओलीले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने रिपोर्ट छानविन गरेर तयार पार्दा त्यो रिपोर्ट अलपत्र पारेको सबैलाई थाहा छ । त्यस्ताले भ्रष्टाचार रोकेर देशमा सम्वृद्धि र विकासको लहर ल्याएको पानी जहाजको कल्पना कता थन्कियो त्यो छर्लङ्ग छ । त्यस कारण अवको राजनीति ठगी खानेमा परिणत भएको देखियो । अस्पतालमा डाक्टर विरामी नजाँच्ने अराजकता छ । मानवीय सम्वेदना कहीं कतै छैन् । सरकारलाई यस्तै गैर राजनैतिक प्रवृत्तिले वदनाम गराएको छ । अरुले गल्ती गर्दा नियन्त्रण गर्नु पर्ने काम नेता र पूत्रहरूको सहभागीताले सत्ता जोडिएको छ । तीनलाई छानविन गरिँदैन् ।
एमालेको केपी ओली र काँग्रेसका शेरबहादुर देउवाले नक्कली भुटानी प्रकरणको दोस्रो अनुसन्धान नगर्न सरकारलाई दवाव दिए । यीन कै कारण नेपाल प्रहरीको एआइजी, एसएसपीको ७ महिनामै सरुवा भयो । नेपाल प्रहरी इतिहासमा काम राम्रो संगठनको मर्यादा बचाए बापत सरुवा भएका अभागी एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, एसएसपी डा. मनोज केसी भएका छन् । सिंहदरवारमा कर्मचारीको अराजकता उस्तै छ । निजामति सेवा ऐन अनुसार जागीरमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको ध्यान जनसेवा छैन कमाई र लुटमा केन्द्रीत छ । स्थानीय तहमा पठाइने कार्यकारीमाथि राजनीतिक रंगका आधारमा काम गर्न दिने र हटाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । यस्तो अराजकताका लागि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दुहाई दिनेले राजाको शासन निरंकुश थियो । राजपरिवार राज्य श्रोतबाट पालियो भनेर डाहा गरेर आँफू उही बाटो लागेका छन् ।