काठमाडौं । एमाले र काँग्रेसको भागवण्डा लगाएर जब संवैधानिक निकायहरू भरिभराउ भए त्यसपछिका काँग्रेस, एमालेका भ्रष्टमाथि कुनै छानविन भएन । अख्तियारले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा मात्र ठूलो माछा देखेको छ । उनलाई त्यो काण्डमा छानविन गरेको चौथो पटक हो । सुन काण्डमा भेपमात्र जोडिएको थिएन । ३३ किलो सुन काण्ड केपी ओलीको दबावमा दबाइएको थियो । ३८ किलो सुन काण्डदेखि कुइन्टलका कुरा आए । छानविन नेताका नाउ जोडिदा बन्द हुन्छ । अख्तियारमा त्यस्ता उजुरी कति छन् । तर अख्तियार त्यही भेप काण्ड मात्र देख्छ । हरेक पटक उनै कृष्णबहादुर महरालाई मात्र प्रहार गर्छ । प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई आफैं नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइडवडी विमान खरिद काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्डमा फसेका र सहभागी भएका पात्र हुन् । आफूमाथिको अभियोग उनले दबाए पनि पदमुक्त होइन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली जोडिएका दर्जन उजुरी अख्तियारमा छन् । कोरोना कालको औषधि खरिद, ओम्नी, हुकाम र बतास जस्तो मात्र होइन जलहारी काण्ड जस्ता दर्जनौं काण्डको फाइल त्यहाँ छन् । तर अख्तियार अरु छुँदैन । त्यहाँ एमाले अध्यक्ष प्रत्यक्ष सहभागी छन् । माओवादीका कृष्णबहादुर महराको भेप काण्डन ै अख्तियारले देख्छ । जबकि यो काण्डमा यस अगाडि पनि महरा थुनामा परेका थिए । भन्सारमा ओली कालमा दैनिक सेटिङ थियो । सर्वोच्च अदालत विशेष अदालत, अख्तियारमाथि जेनजी आक्रमण हुनुको कारण नै एमाले काँग्रेसको भ्रष्ट र दलाल जोगाउने अरु दलका निकट नेता कार्यकर्ता फसाउने फैसला नै हो । अझै अदालत र अख्तियारको चरित्र सुध्रिएको छैन । सरकारमात्र फेरियो । काँग्रेस, एमालेले लुटेर ध्वस्त बनाएका दर्जनौ काण्डका पचासौं योजना छन् । अधिकांशखको विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्छ । तर अनुसन्धान हुँदैन । किनकि देश लुट्ने काँग्रेस, एमाले संविधानमै अग्राधिकार लिएका छन् । तिनको पक्षका मुद्दामा अदालती फैसला त्यस्तै हुन्छ । अख्तियार त्यसैमा नाच्छ । अख्तियारले काँग्रेसकी कुलदेवीमाथि छानविन गर्दैन । किनकि कुलदेवी मार्फत् काँग्रेसी कोटामा परेका आयुक्त जयबहादुर चन्द पनि त्यही छन् । एमालेका प्रेम राई त प्रमुख नै छन् । तिनको नियुक्ति नै काँग्रेस, एमालेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै उजुरी उपर छानविन नगर्ने नगराउने शर्तमा भएझैं तिनको व्यवहार अख्तियारबाट प्रष्ट भएको छ । अनुसन्धान कमजोर बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा जाने गर्नु नै निष्पक्ष छैन भन्ने हो । किनकि एमाले, काँग्रेसका नेता र न्यायाधीशले ललिता निवासको सरकारी जग्गा कुम्ल्याउन ऐन नियम नै बदलेका हुन् । तिनले माफि पाउनु अख्तियार दुरूपयोग हो कि होइन ? नेपालका अदालत र अख्तियारमा मालपोत, नापी, श्रम कार्यालय, यातायातको सवारी लाइसेन्स शाखा भन्दा कम घुसखोरी छैन भन्ने कुरा यस्तै व्यक्ति झम्टाइले पुष्टि गर्दछ । समय आउँछ भोलि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू पक्राउमा पर्ने छन् । दिप बस्न्यात प्रमाण हुन् ।