काठमाडौं । नेतृत्वमा पुगेपछि थोरै होस् तर संगठनमा दूरगामी छाप छाड्ने काम होस् भन्ने चाहना राख्दाराख्दै प्रहरीको एक वर्षे योजना त आयो तर तालिमप्राप्त विज्ञ प्रहरी अधिकृतहरूले वर्षेनी बीचमा जागिर छाड्नेक्रम रोकेर संगठनमै स्थापित गर्न दिने आईजीपी थापाले सोचे जस्तो आएन । किनकि प्रहरीले नयाँ विधेयक नै पाएन । रोकिएको सरुवा बढुवा त थापाले खोले । प्रहरीमा सरुवा बढुवामा हुने राजनीतिक दबाव अहिले पनि छ । त्यहाँ गृहमन्त्री रमेश लेखक छन् । प्रहरीमा पैसा र पहुँच नै प्रमुख हुनु हुँदैन । तर काममा बुढानिलकण्ठको परमादेश नै पर्खनै पर्छ । निजमती विधेयकले समय खायो । स्वार्थी र चोट्टाहरू निजामती सेवाले बोकेको कसिंगर थियो । त्यो कसिंगर यस पटक उदागो हुने भयो । आईजीपी थापाले एआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ जस्ता कमजोर धरातल भएका ओझेलमा परेका सहयात्रीलाई संगठन बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । आईजीपीले प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्लाका खापुङलाई संगठनको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छामा संगगठन सुम्पदैछन् । त्यो पनि ३ महिनाका लागि । प्रहरी विधेयक आउँथ्यो भने थापाको कार्यकाल लम्बिन्थ्यो । प्रतिस्पर्धी दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, डा मनोज केसीमध्येबाट चार महिनापछिको आईजीपीमा कार्कीकै पल्लाभारी देखिन्छ । तर त्यहाँ गुप्तचरबाट आएका, ललितपुरको प्रमुख हुँदा इपीएस काण्ड लागेर तानिएका सिद्धिविक्रम शाह पनि दौडधूपमा छन् । प्रधानमन्त्रीको चाहना खापुङतिर हुनुको कारण गृहजिल्ला एउटै हुनु हो ।
प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र सशस्त्रका आईजीपी छान्दा सत्ता स्वार्थ प्रधान हुने गर्छ । अहिले त काँग्रेस एमाले जताततै हावी छन् । काममा असल खोज्न सकिन्छ । अनुसन्धानमा विज्ञ रोज्न सकिन्छ । तर प्रहरी प्रयोग गरेर आरोपितको हितमा मुद्दा कमजोर बनाउने प्रमुख हतियार अख्तियारकै अनुसन्धान हुने गर्छ । वर्तमान सरकारले रामे गर्दैन नराम्रो गर्न छाड्दैन भन्ने कुरा उपसभामुख विरुद्धको खाली पानाको हस्ताक्षर अभियान हो । जुन हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकल स्वार्थसँग जोडिएको छ । प्रहरीमा सबै शक्ति र समूहसँग समन्वय मिलाएर काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । हिजोको जस्तो टर्चर दिएर अपराधी गलाउने जमाना छैन तर बन्दीको हकमा प्रहरी सुध्रिएको छ । सरकारी मान्छेको बारेमा समाचार लेख्दा साइबर ब्यूरो प्रयोग हुन्छ । दिलभूषण पाठकलाई डा. आरजुको जोडमा साइबर क्राइम सक्रिय पारियो । आईजीपीकै सचिवालय अन्तर्गत अनुसन्धान ब्यु्रो र साइबर ब्यूरो मानव बेचविखन तथा खोज तलास ब्यूरो छन् । आफू प्रमुख बन्दा ती ठाउँबाट भएका छानविन र अनुसन्धान विवादित नहुन भन्ने ख्याल थापा जस्ता केही गरौं राम्रैका लागि भन्ने आईजीपीले गर्छन् । अहिले प्रहरीको सक्रियता टोल टोलमा पुगकेो छ । सरकारले लक्ष्य र आवश्यकतालाई भन्दा काम खोज्छ । भौतिक संरचना फौजको प्रमुख आधार हो भने समय अनुसारको क्षमता अभिवृद्धि संगठनका अधिकार भइसकेका छन् । देश केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट संघीयतामा गइसक्यो । प्रदेशहरूले आफ्नो पहिचान खोजीसके तर सिंहदरबारका शासकहरू भने फौजी समूह निजामती र शिक्षा विधेयकमा स्वार्थ हेर्ने गर्छन् । वर्तमान सरकार यसको नेतृत्वबाट मुलुकमा सुधार हुँदैन किनकि संवैधानिक परिषद्को स्वार्थ यस्तै हो ।