काठमाडौं। ‘जुन देशमा बैंकहरूंमा पैसा राखेर १५ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ त्यो देशमा उत्पादन सम्भव होला ?’ हालैमात्र एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो गुनासो मिसिएको प्रश्न गरे ‘उद्योगहरूमा लगाउँदा ५–१० प्रतिशत आउला। बैंकमा १३ प्रतिशत आउँछ। अझ जग्गामा लगाउँदा दुईगुणा आउँछ। अनि कसले उत्दापनमा लगाउने ?’ सही हो। बैंकहरूले अहिले निक्षेपमा ह्वात्तै ब्याजदर बढाएका छन्। कसै गरेपनि बैंकमा पैसा नआउने भएपछि बैंकहरूले लगाएको यो एउटा नयाँ ‘आइडिया’ हो। र, यो राष्ट्रबैंककै नीति पनि हो।अनि अर्थमन्त्रीको त्यो गुनासोरु त्यो त राष्ट्रबैंकप्रति उनको ‘तुष’मात्रै हो। किनिक राष्ट्रबैंकका गभर्नर उनै महाप्रसाद अधिकारी हुन्, जो अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामाको एउटा कारक हुन्। अनि यी उनै अर्थमन्त्री हुन्, जो महाप्रसाद अधिकारीमाथि ‘महाअभियोग’का एक मुख्य कारक हुन्। अधिकारीलाई सर्वोच्चले ‘क्लीन चीट’ दियो। अनि अर्थमन्त्रीलाई संसदीय छानबिन समितिले।

ब्याजदर त एउटा बाहानामात्रै हो, तर खारमा फेरि पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीको ‘अन्तर्कलह’ सतहमा पोखिएको मात्रै हो।

खासमा बैंकिङ नीति बनाउने राष्ट्रबैंकको काम हो। त्यसमा अर्थमन्त्री वा मन्त्रालयले सिधै हस्तक्षेप गर्न त पाउँदैन। तर सल्लाह दिनसक्छ। अर्थमन्त्री शर्माले व्याजदर बढेको ठाडै बिरोध सबैजसो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा गरिरहेका छन्। उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिले मथ्थर भएको अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीचको शीतयुद्ध पुनः उत्कर्षमा देखिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंक ब्याजदर बढाउन जोडबल गरिरहेका बेला अर्थमन्त्रालयले भने त्यसको विपक्षमा छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको प्रोत्साहनका आधारमा बैंकहरूले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर बढाएका हुन्। उक्त बढेको ब्याजदर तत्काल घटाउन अर्थमन्त्रीले बैंकहरूलाई पटक पटक भनिरहेका छन्। उनले राष्ट्र बैंकलाई उक्त निर्देशन दिन अह्राए पनि सम्भव नभएको जवाफ पाएका छन्। यसअघि पनि अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच लामो खटपट थियो। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् भने व्याजदर तत्काल घटाउन दबाब दिइरहेका छन्।
यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने निक्षेपको ब्याजदर बढिसकेको अवस्थामा तत्काल घटाउन सम्भव नहुने बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत डेढ प्रतिशत बिन्दुले बैंकदर बढाएको केन्द्रीय बैंकले साउन १८ गते मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि जारी गरेको परित्रपमा बैंकदर थपघट हुँदा तत्काल निक्षेपको ब्याजदर पनि थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारी धितोपत्रहरूको सुरक्षणमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा प्रदान गरिने ऋणमा लिने ब्याजदर बैंकदर हो। यसरी सरकारले बैंकहरूसँग लिने ब्याजदर नै बढाउने भनेकै निक्षेपको ब्याजदर पनि बढोस् भन्ने चाहना राख्नु भएकाले यो राष्ट्र बैंकको नीतिभित्रको कुरा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार आगामी महिनाको लागि दिने निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरुले उक्त महिना शुरू हुन अगाडि नै प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअनुसार निक्षेपको ब्याजदर एक–एक महिनामा मात्रै परिवर्तन हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, बैंकदरमा परिवर्तन भएमा भने त्यसको आधारमा तत्काल निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।