काठमाडौं । चुनाव घोषणापत्रमा प्रस्तुत बाचा कबोललाई आधार बनाएर सत्ता गठबन्धनले तयार पारेको नीति तथा घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिलाएको विश्वास प्रति जनताले चासो लिएका छन् । दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दाको समयमा देशका प्रशासनिक शंयन्त्र जस्तो थियो त्यसलाई चलायमान गराउने काम विभागीय मन्त्रीहरूले गरेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग जोडिएका विभागहरूबाट जनताको काम सहज, चुस्त बनाएको खण्डमा अर्का उपप्रम एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चिन्ता र चासोलाई सघाउँछ ।
सरकारको तहबाट प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकले ल्याउने मोबाइलमा माफियाको स्वार्थमा लिइने १८ प्रतिशत कर नलिन दिइएको निर्देशनले काम गरेन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आफैं मोबाइल करको पक्षधर हुन् । एनसेलसँग ६४ अर्ब उठाउनु नपर्ने तर देशलाई रेमिट्यान्सले आर्थिक टेवा दिलाएको वर्गमाथि आफ्नै देशमा भएको दमन अन्त्य गर्ने सत्तापक्षको प्रतिबद्धता आएको छैन । इन्धनको मूल्य घटेर आएको लामो समयसम्म पनि आयल निगमले मूल्य घटाएन तर प्रधानमन्त्रीको आदेश कार्यान्वयन गर्ने नाममा झारा टार्ने गरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्य ३ रूपैयाँ घटाइयो । आज सरकारले विश्वासको मत लिँदैछ । यस पटक काँग्रेस आफ्नै दम्बले सत्ताबाट बाहिर पुगे पनि त्यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउन कोशिश गरेको छ । तर काँग्रेसले राप्रपालाई राखेको प्रस्ताव आफ्नै हैसियतका कारण स्वीकार्न सकेन । एमाले ७९, माओवादी ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, जनमत छ, नागरिक उन्मुक्ति ४, स्वतन्त्र ३ गरी यो सरकारलाई १६९ जनताको साथ छ । यहाँ समाजवादीको १० यहाँ जोडिएको छैन । योसंख्या जोड्दा १७९ पुग्छ । मसाल १, नेमकिपा १, लोसपा ४, काँग्रेस ८९ गरी ९५ जना विपक्षमा हुन्छन् भन्ने विश्वास छैन । सरकारले ल्याउने आधारभूत कार्ययोजनाका आधारमा विश्वासको मत दिने कुरा पनि छ । मसाल, नेमकिपा, लोसपा समेत पर्ख र हेरमा छन् । यो अवस्थामा काँग्रेस ५ वर्ष प्रतिपक्ष बन्ने हो । एमालेका अध्यक्ष मातेर दम्ब देखाउँदा प्रदेश सरकार गुम्यो । स्थानीय तहमा दोस्रो पार्टी भयो । संसदमा पनि दोस्रो भएको वास्तविकताको ख्याल नगर्दा एमाले झैं यस पटक नेकाँ थला परेको छ । ठूलो पार्टी हामी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद छाड्न हुन्न भनेर सभापतिलाई उकास्ने उनकै भित्रिया मात्र छैनन् । डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, विलमेन्द्र निधिसम्म थिए । काँग्रेसले माओवादीबाट धोका भयो भन्ने ठाउँ थिएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई छœयाएर सडकमा पु¥याउने दाउ आफ्नै कारणले भत्कँदा काँग्रेसले राप्रपालाई उकास्नु नैतिक रूपमा पनि सबैतिर थन्कनु हो । सरकारले साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । जनताले ठूलो आश गरेको छैन । सेवाग्राहीलाई दुःख नदिने, नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने, ठूला ठेक्का पट्टामा बिचौलिया प्रवृत्ति नियन्त्रण मात्र होइन कालो बजार नियन्त्रणमा चासो दिए पुग्छ । विगतमा आफ्नै घोषणापत्र लत्याएर बिचौलियाको स्वार्थमा ठेक्का पट्टा दिलाउने सरकारी सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा सुम्पने विगतको प्रवृत्ति मात्र हटाए पुग्छ । कृषकलाई समयमा मल बिउ उपलब्ध गराउने, कृषि उपजको मूल्य मा चासो लिने कृषि उपजलाई बजारको सहजीकरण गर्ने, नेपाली श्रमिक विदेश जान बाध्य पार्ने बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्न शुरुवात सम्म थाले पुग्छ । जनता महंगी र शोषणमा पर्न थालेका छन् । राज्य सञ्चालकहरूले निष्ठा र त्यागको भावना त देखाउने छैनन् तर चुनावमा जनताका बीचमा जाँदा व्यक्त भएका भाषण सम्झेर आफ्ना निर्णय गरी दिए हुन्छ । सरकारले पूर्णता पाएको छैन । मन्त्रीका लागि मरी मेट्ने र घुक्र्याउने शैली जारी छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्मम ढंगले राष्ट्र र जनताका तत्कालिन समस्यामा ध्यान दिन कति सक्छन् ? किनकि देशको आर्थिक अवस्था झन झन जटिल बन्दैछ । कर्मचारी प्रशासन दलीयकरणमा रमाउँदा सरकार असफल हुने गरेको हो ।