काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मंगलबार काठमाडौं केन्द्रित जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ। गत फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ४० बुँदे माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएको राप्रपाले झण्डै डेढ महिनापछि काठमाडौं केन्द्रित जनप्रदर्शन गर्न लागेको हो। जनसहभागिता र जनपरिचालनका लागि राप्रपाले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा दिनहुँजसो बैठक, घरदैलो र छलफलहरू गरेको थियो। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार उपत्यकाका १८ नगरपालिकामा आन्दोलन कमाण्डर तोकिएका थिए। वडामा समिति गठन गरिएको छ। राप्रपाले आफ्ना विभिन्न संगठन, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पनि परिचालन गरेको छ। काठमाडौंको निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्ने राप्रपाको तयारी छ। ‘हामीले गत फागुन ९ गते नै जनजीविकासँग सम्बन्धित विभिन्न ४० बुँदे माग राखेका थियौं। त्यो माग पूरा गराउन आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै छौं। जनदबाब बढाउन हुने आन्दोलनको तयारी पूरा भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘काठमाडौंसहित देशभर सानाठूला सभा गर्दै छौं। काठमाडौंलगायत आसपासमा जनपरिचालनमा मिहिनेत गरेका छौं। जनतालाई जागरूक बनाउन लागेका छौं। काठमाडौंका १८ नगरपालिकामा कमाण्डर तोकेका छौं। वडा तहमा जनपरिचालन भइराखेको छ।काठमाडौं बाहिरबाट पनि मान्छेहरू आइरहनुभएको छ। साढे ११ बजे भृकृटीमण्डपबाट शहरका विभिन्न भाग हुँदै कुनै ठाउँमा सभा गर्छौं।’ राप्रपाले जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन उपत्यका बाहिरबाट पनि मानिसहरू ओसारेको छ । कम्तीमा ५० हजार मानिसहरू काठमाडौंका सडकमा उतार्ने राप्रपाले तयारी गरेको छ। राप्रपाले सरकारसमक्ष पेस गरेको ४० बँदे मागपत्रमा अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्ने, हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचनाको खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक, कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्नेलगायत विषय छन्। ‘राष्ट्र र राज्यका रूपमा नेपालको यति तीव्र क्षयीकरण इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। राष्ट्रका रूपमा आज देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता तथा देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने धर्म(संस्कृति सबै नराम्रोसँग क्षयीकृत भएको छ,’ मागपत्रमा भनिएको छ। राप्रपाले राखेको ४० बुँदे मागपत्रमा गैरराजनीतिक मागहरू पनि छन्। मागपत्रमा सरकारी कर्मचारी तथा पेशागत दलीय भ्रातृ संगठनहरूको खारेजी हुनुपर्ने, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा दलीय भागबण्डा नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार हुनुपर्ने, २०४६ सालपछि उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी तथा परिवारको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान हुनुपर्ने, ललितानिवास, वाइडबडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ठूलो सुनकाण्ड लगायतको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही लगायतको माग गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले पेस गरेका ४० बुँदे मागलाई सरकारले उपेक्षा गरिरहेकाले बृहत् जनप्रदर्शन गर्न लागिएको बताएका थिए।