काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दैछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्। मुलुक आर्थिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आउँदै गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको वजेटलाई निर्देशित गर्नेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो। सामान्यतया वजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमहरुको मूलभूत अंश नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रचलन छ। नीति तथा कार्यक्रमकै जगमा वजेटको निर्माण र प्राथमिकताको आधारमा रकम बाँडफाट हुने गर्दछ। मूलतस् मुलुकको प्रमुख आर्थिक सूचकहरु ऋणात्मक भइरहँदा त्यसलाई माथि उकास्न विशेष नीति र कार्यक्रमको आशा सबै क्षेत्रबाट भइरहेको छ। त्यसैले सुस्ताइ रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरी र आर्थिक गतिविधिको बाटो खोल्ने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने चुनौती छ।
मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाई समृद्धि र विकासको यात्रामा परिणाम दिने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरु समावेश गर्नुपर्ने सुझाव नीजि क्षेत्रहरुले पनि दिंदै आएका छन्। बढ्दो वेरोजगारी र युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सृर्जना र उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य भैसकेको छ। फरक फरक विचार र सिद्धान्त अंगालेका दशवटा राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन रहेको वर्तमान सरकार आवद्ध घटकहरुका आ(आफ्नै प्राथमिकता र लक्ष्य छन्। तर मुलुकको साझा हितका विषयमा सहमति कायम गर्दै अघि बढ्ने हेतुले सर्वदलीय बैठकले सरकारका साझा नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।
सत्तागठबन्धनको हालै सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा जनअपेक्षा पूरा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसपटक जनसरोकार र राष्ट्रिय चासोका मुद्दाहरुमा संसदमा भएका छलफल र सांसदहरुबाट प्राप्त सुझावहरु, निजी क्षेत्र र आमनेपालीको भावना एवम् लगानीमैत्री वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्ने मुलुकको वर्तमान आवश्यकता र जनअपेक्षालाई सम्वोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको छ।