काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा एमालेको विभाजन अन्ततः टर्ने सम्भावना सकिएको छ । विभाजनको संघारमा पुगेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदले सामूहिक राजीनामाको तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विधि मिच्दै पार्टीमा एकलौटी तवरबाट अघि बढेको ठहर गरेको खनाल(नेपाल समूहले उनलाई सुध्रनका लागि भन्दै अन्तिम मौकास्वरूप आज बिहान ९ बजेसम्मको समयसीमा दिएको थियो । तर उक्स समयावधिमा ओलीले पार्टी जोगाउन कुनै कसरत नगरेको भन्दै सामूहिक राजीनामा बुझाउने तयारीमा जुटेको खनाल–नेपाल समूहका एक सांसदले जानकारी दिए । नेता माधव कुमार नेपालले आइतबार राति ओलीलाई ६ बुँदे पत्रसमेत लेखेका थिए । उक्त पत्रमा उनले सर्वोच्चले नेकपालाई एमाले र माओवादीको पुरानै अवस्थामा पुर्‍याएकाले एकीकरणअघि अर्थात् २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट क्रियाशिल बनाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए। त्यस्तै त्यसयता ओलीले एमालेमा गरेका केन्द्रीय कमिटी विघटन तथा नेताहरूलाई गरिएको कारबाही र सांसदहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणलगायत निर्णय खारेज गर्नुपर्ने नेपालको माग थियो।
तर पत्रलाई अध्यक्ष ओलीले बेवास्ता गरेर अघि बढेकाले बैठक बसेर सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा लागेको सांसद झपट रावलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले लिन लागेको विश्वासको मतका लागि आज दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै छ । त्यसअघि नै राजीनामा दिने तयारी भएको रावलले बताए । यसअघि आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सामूहिक राजीनामामा नगर्न अपिल गरेका थिए ।
आइतबार नै एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले आजको बैठकमा अनिवार्य सहभागी हुन र विश्वासको मतमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका थिए । साविकको नेकपा हुँदा पदीय व्यवस्थापन हुन नसकेर शुरू भएको विवाद पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वारपारको अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसपछिका दुई महिनासम्म प्रचण्डसहितको गुटमा ओलीविरूद्ध संघर्ष गरेका खनाल(नेपाल समूह फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूताएपछि एमालेमा पनि संघर्षरत छन् । साविक नेकपा हुँदा आफूविरूद्ध लागेको समूहलाई किनारा लगाउँदै ओलीले फागुन २७ मा रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीसहितका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन तथा खनाल(नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेपछि एमाले विभाजनको संघारमा छ । फागुन २७ को निर्णय सच्चि पर्ने खनाल(नेपाल समूहको अडान छ । तर उक्त निर्णय सच्याउन नसकिने ओलीले अडान लिँदै आएका छन् ।