काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र बेला न कुबेला बजी नयेला भने जस्तै छ । पाएसम्म सत्ता स्वार्थ नपाए जनताबीचमा रियल्सल गर्न जाने दलहरू देशमा छन् । प्रत्येक दलले मुलुक र जनताका एजेन्डा भन्दा गुट र नातावाद केन्द्रीत चरित्रका कारण लोकतन्त्रका विधि र मूल्य मान्यता तोड्न काँग्रेस र एमालेको कर्तव्य जस्तै छ । माओवादी पनि कम छैन । भ्रष्ट जो छ त्यसकै अर्ति र उपदेश घतलाग्दा हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली यसमा अडिग छन् ।
एमालेमा केपी ओलीको विकल्पमा ईश्वर पोखरेल, विद्या भण्डारीहरू खडा हुँदा ओलीको चाकडी गरेर पद जोगाउन सफल पात्र त्यहाँ छन् । माओवादीमा प्रचण्डको विकल्प देखिँदैन । हरेक दलको ३ वर्षे कार्यकालबाट चौथो कार्यकाल पार्टी प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडा तहमा दलको क्रियाशीलता बढाइन्छ । महाधिवेशनको लागि नयाँ प्रतिनिधि छनोट गर्ने दलीय विधानले नै व्यवस्था गर्छ । तर माओवादीमा विशेष महाधिवेशनको ऐलान गरेर उपमहासचिव जनार्दन शर्मा महासचिव बन्ने दौडमा छन् । लुट्न बाँकी नराख्ने ठाउँमा हुँदा जनता र कार्यकर्ता बिर्सने क्रान्तिकारी माओवादी जनयुद्धकै सहयात्रीहरू भाँडिएका बेला आफ्नो स्थान संसदमा बढाउने र जनताको सेवामा लाग्न नजान्ने क्रान्तिकारी पार्टी हो ।
माओवादीको स्थायी समिति बैठकमा कोलाहल मच्चियो । जनार्दन शर्माले नेतृत्वको परिवर्तन खोजेका छन् । पार्टीको आन्तरिक संरचनामा फेरबदल गर्ने महाधिवेशनले हो । एकता प्रक्रियाबाट जो आए तिनले क्षमता अनुसार पद पाएकै छन् । तर जनार्दनले ठाउँ कुठाउँ बोल्दा त्यहाँ पार्टी नै फुट्ने हो कि भन्ने हल्ला चल्यो । त्यो हल्लाले पूर्णता पाउँदैन । संसदमा जनताको आवाज उठ्दैन । भ्रष्टाचार र विकृतिको रोग हटेको छैन । प्रधानमन्त्री जे पनि बोल्छन् । मधेशमा ५ सय बोरिङ खोल्ने भन्छन् तर बजेट कहाँबाट कहिले जुट्छ त्यो निश्चित छैन । यो झूटको भण्डाफोर गर्न नसक्ने प्रमुख विपक्षी आफैं भिडेको छ । जनताको सरोकारमा सरकारले ध्यान नदिएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीबाट कुनै शब्द आउँदैन । जनताले साथ दिइरहनु पर्ने जनताको हितमा काम गर्न नपर्ने कस्तो पार्टी हो माओवादी जो सत्ता र पदमै लडिरहेको छ ।
अध्यक्ष दाहाल परिवारवादी छन् । उनी पहिलो र दोस्रो पटक प्रम बन्दा जनसरोकारमा नदिएको चासो चौथो पटक प्रम बन्दा भ्रष्टाचारीहरूमाथि आक्रमण शुरु भयो । तर काँग्रेस र एमालेले त्यो पचाएनन् । संसदका दुई ठूला दलको गठबन्धनले देशलाई दलाल, माफियाकरणको जगजगी मच्चायो । तर विपक्षी दल माओवादीप्रतिकार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । पार्टीका नीति अनुसार कार्यकर्तालाई काममा खटाउने महासचिवले हो । तर माओवादीका महासचिवमा त्यो क्षमता छैन ।
धर्म संस्कार र संस्कृतिमाथि प्रहार गरेर बदनामी कमाएको कारण दलीत, जनजाति वर्गमा मात्र माओवादीप्रति जोडिएका छन् । चुनावमा समानुपातिक १३÷१४ लाख मत पाउनु नै त्यसको धरातल हो । माओवादीले शिक्षित बरोजगारको हितमा के ग¥यो ? देशमा रोजगारीका अवसर जुटाउन के ग¥यो खोजी गर्दा पाइँदैन । अरुको भन्दा यसैले केही गर्छ भन्ने भएन । सुन तस्करीदेखि रक्तचन्दन कारोबारमा त्यो जमात जोडिनु बजेटमै करको दायरा हेरफेर हुनु पनि आफैंमा बदनामी थियो । सत्ता र पद नै माओवादीका प्रमुख एजेन्डा बनेका कारण त्यसको आन्तरिक विवादप्रति जनताले चासो दिँदैन । किनकि जनताको जीवनस्तरका बारेमा माओवादी हेर्दैन । सरकारका गलत कार्यका विपक्षीले चासो लिनुपर्छ । तर लोकतन्त्रको यो अवधिसम्म नेकपा माओवादी भ्रष्टाचार र बेथितिको बारेमा सडकमा आएको छैन । किसान र मजदूर वर्गको पार्टी त हो तर त्यसका एजेन्डा जनमुखी देखिँदैनन् । पार्टीमा पनि पद प्राप्ति नै प्रमुख एजेन्डा बन्छ भने सत्ताबाट हटेपछि शुरु भएको जनतासँग माओवादी कार्यक्रम पोखरा आएर थन्किएकै छ । सत्ता पक्षको मनपरी चर्को छ । किसानको दूध किनेर बेच्ने तर भुक्तानी नदिने दुग्ध विकास संस्थानको लापरबाहीप्रति समेत माओवादीको किसान संघ बेपत्ता छ । जनसरोकारमै चासो दिन नसक्ने दलहरू नेतृत्वको स्वार्थ केन्द्रीत रवैयामै रमाउनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य बनेको छ ।
विवाद सबै दलमा छ । काँग्रेसमा त्यस्तो कुनै चासो हुँदैन । एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली केन्द्रीत कार्यक्रम हुन्छन् । नेकपा एकीकृतभित्र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल बीना भिडन्त तिललाई पहाड बनाइएको छ । माओवादीको महाधिवेशन नभएको चार वर्ष भयो । तर त्यसले नियमित महाधिवेशनको तयारी नगर्दा विशेष महाधिवेशनको प्रसंग ल्याएर एकता प्रक्रियामा आएका हिजोका माओवादीहरूलाई गोलबन्द गर्ने योजना बनेकै छैन । जनार्दनको भूकाई र नारायणकाजीहरूको समर्पणले पनि प्रचण्ड पुनः अध्यक्ष पदमै रहने सन्देश दिएको छ । एकताका कुरा फेरि ओझेलमा परेका छन् ।