काठमाण्डौ । कानून व्यवसायी सहकर्मी न्यायधिसहरु आफ्नै विरुद्ध उत्रिएपछि प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र सम्सेर जवरा न्यायलयलाई सकृय बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिलेको आन्दोलनले चोलेन्द्रको पद थामिन्छ वा जान्छ यसै भन्न सकिदैन किनकी राजनीतिक शक्क्तिहरु यो विषयमा बोलेका छैनन् । सबै दलहरुका लागि चोलेन्द्रसँगको सम्बन्धले आफू कानूनी रुपमा बच्ने ठाँउ बनेको छ । तर न्यायालय शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दुई सातादेखि जारी आन्दोलनका कारण जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा प्रभावित बनेको छ । अघिल्लो वर्ष साउन महिनामै भएको जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा यस वर्ष कात्तिक सकिन लाग्दा पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तै उच्च अदालतमा खाली रहेका ११ न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । विशेष अदालत दुई जना न्यायाधीशका भरमा चलिरहेको छ ।
सामान्यतः दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका न्यायाधीशहरूको सरुवा एक वर्षमा र अन्य जिल्लाका न्यायाधीशहरूको सरुवा दुई–दुई वर्षमा हुने गर्दछ । तर सर्वाेच्च न्यायालयमा भएको गतिरोधका कारण कतिपय जिल्लामा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीशको पनि सरुवा हुन सकेको छैन । साउनमा हुनुपर्ने सरुवा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै कारण समयमै हुन नसकेको हो । अहिले न्यायालयमा देखिएको गतिरोधका कारण सरुवा रोकिएको जिल्ला न्यायाधीशहरु बताउछन् ।

न्यायाधीशहरूको सरुवा प्रभावित हुँदा एकै स्थानमा लामो समयसम्म रहेर न्यायाधीशहरूले काम गर्नुपर्ने भएको छ । जसका कारण एकातिर दुर्गम र हिमाली जिल्लामा रहेका न्यायाधीशहरूलाई मर्का परेको छ भने अदालतमा बेथितिको सुरुवात हुने चिन्ता पनि बढेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीशका अनुसार न्यायाधीश एकै स्थानमा लामो समयसम्म रहँदा सम्पर्क बढ्ने र विचौलियोहरुसँगको सम्बन्धले स्वच्छ न्याय दिने वातावरणमा कमी आउनसक्ने खतरा पनि रहन्छ । तर पनि जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा हुन सकेको छैन । यो समस्याले न्यायीक क्षेत्रलाई झन् गिजोलेको छ ।