काठमाडौं । गुटबन्दी र माफियाहरूको चक्करमा चुर्लुम्म डुब्दा आफैंले बोलेको शान्ति र विकासको बहुप्रचारीत इस्युप्रति जनताले ओठ लेप्य्राइसके । तर पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्ट मन्त्रीलाई काखी च्यापेर समृद्धिको बाजा एक्लै बजाउँदैछन् । प्रधानमन्त्रीको मुखबाट व्यक्त भएका कुनै इस्युले मूर्त रुप लिएका छैनन् । खोक्रो राष्ट्रवादभित्र सामन्तवादी सोच पाल्दा भारतीय जासुसहरूले कान ठाडो पार्नु स्वाभाविक हो । क्रिश्चियन धर्मको रक्षक सरकार बन्दैछ । कम्युनिष्ट पार्टीले पुराना संस्कृति, सभ्यताको रक्षा गर्छ भन्ने सोचाईमाथि सरकारले प्रहार गरिसक्यो । स्वतन्त्र प्रेसको महत्वमाथि प्रहार गर्दा जनताको बहुदलीय जनवादलाई मागीखाने, कमाई गर्ने भाँडो बनाएका नवधनायढ्यहरू पार्टी एकता होस् भन्ने चाहेकै छैनन् । केपी ओलीको सेवक बन्दा कार्यकता, जनता र पार्टी एकताको अघिल्लो दिनको सम्झौतामाथि धावा बोल्न पनि छूट भएकै छ । पक्षपात गर्ने सांसदहरूलाई नबोल्न निर्देशन दिने अध्यक्ष एवं प्रम नै अराजक एवं अहंकारी भएको पार्टीमा समकक्षी नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमको भ्यालु हुने कुरै भएन । स्वार्थ पूरा गर्न लिखित सम्झौता एउटा ग¥यो, व्यवहार उदण्ड ! नेकपाको एमाले पन्थको ओली ब्राण्डको यो स्वभाव हो । त्यो समूह माओवादीप्रति पूर्वाग्रही थियो । त्यही समूहले पेशागत संस्थाहरूमा लागेका कम्युनिष्ट पार्टीका शुभेच्छुकहरूको जासुसी गथ्र्यो । माओवादीले हतियार उठाएर ल्याइदिएको गणतन्त्रमा त्यो बेला संविधानसभा नपचाउने त्यही समूह अहिले रजाई गरिरहेको छ । संघीयताको नाममा केन्द्रीकृत शासन त्यसैले गरेको छ । एनजीओ र आईएनजीओ चलाएर डलर भिœयायो, मानवअधिकारका नाममा लुट मच्चायो । नेपालीबीचमा द्वन्द्व थप्यो, जबजको वर्गीय चरित्र त्यही थियो । त्यसैले नेकपाको एकता हुँदा सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा पूर्व एमालेको बहुमत एकातिर हुँदा ईश्वर पोखरेलहरूले मदन भण्डारीका नाममा जबजको खेती गर्न छूट पाएका हुन् । उनलाई केपी ओलीले नै नंग्याएका हुन् । सरकारले पार्टीकै सांसदहरूको समेत चित्त बुझाएको छैन । संसदीय दलका सदस्यहरूले अध्यक्षद्वयकै अगाडि असक्षम र लुटाहा मन्त्रीहरूको झाँको झार्दा मुकदर्शक बन्न बाध्य हुनुको कारण नेतात्रयको असक्षमता हो । एकतामा भागवण्डा एमालेभित्रको लडाईं हो । कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैन । पोलिटब्यूरो बन्दैन । स्थायी समिति छ, त्यसलाई कामविहीन बनाउने केपी ओली हुन् । सचिवालय छ, त्यसले सरकारका नीति, कार्ययोजनाहरूको ख्याल गर्दैन । कार्यकर्ता र जनताकाबीचमा पार्टीले कुन इस्यु लैजाने, एकै विषयमा सबै नेताको धारणा एउटै बनाउनेतर्फ चासो छैन । जबकि पार्टीकै सांसदहरूले जिल्लामा विकासे योजना पार्न मन्त्री समेत भेट्न पाउँदैनन् । भ्रष्टाचारी यिनलाई चाहिएको छ, सेवा सुविधा । जिल्लाको नेताले केन्द्रको अध्यक्षसँग भेटेर पार्टीका कुरा राख्न पाउँदैन । झलनाथ प्रम हुँदा सुरक्षा टोलीले गेटमा छेक्यो भन्दै बालुवाटार नछिरेका अहंकारी प्रम अ‍ोलीको तमासा बालुवाटारमा पार्टीका बैठक चल्छ, गुटको भोज भतेर चल्छ । देशको समृद्धि आफ्नै गुटको घेरामा चम्के पनि जनताको समस्यामा नत सरकार सचेत छ नत नेकपा नेतृत्व ! जुन पार्टीका सांसदहरू नेतृत्वसँग विरानो भए, लुटाहा मन्त्रीहरूको अपमान सहेका छन् ।
प्रमका फोस्रा भाषण
प्रधानमन्त्री फोस्रा भाषण गर्छन् । भ्रष्टाचार म पनि गर्दिन, अरुलाई पनि गर्द दिन्न । ठूलाले जे बोले पनि जनताले मान्नै पर्ने, कार्यकर्ताले ताली बजाउनै पर्ने, तानाशाहीकरण हुँदै गएको हो नेपालमा ? जनताले चाहेको कानुनी राज कहिले लागू हुन्छ । अदालतप्रतिको विश्वास कति समयपछि रहन्छ ? प्रधानमन्त्री केपी ओली हावाको विकासमा रमाउँदा कानुनी शासनको धज्जी उडाउने काम भएको छ । नेकपाको नेतृत्वको सरकार छ । त्यो सरकारको काम जो ठूलो छ, उसैको गृहजिल्ला बनाउने भएको छ । भ्रष्टाचारी र तस्करहरू पनि यिनै ठूलाको छायाँमा छन् । विशेष अदालत त नमूना देखाउने थलो हो । सरकारले आवश्यकता नठानेर हटाएका संस्थान तथा समितिका प्रमुखहरू अदालत जान्छन् पैसा पेल्छन् फर्किन्छन् । के यो न्यायपालिकाले कार्यापालिकालाई सघाएको लक्षण हो ? भ्रष्टाचारीलाई अदालतको सफाई किन आवश्यक प¥यो ?