काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारबाट राजदूतमा सिफारिस भएका दुई जनाको नाम अस्वीकृत गरेपछि सरकारको छनोट प्रक्रिया र संसदीय निगरानीको प्रभावकारितामाथि बहस सुरु भएको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू समेत आफ्नै सरकारको सिफारिस अस्वीकार गर्ने निर्णयमा सहभागी भएपछि यो घटनाले थप राजनीतिक महत्त्व पाएको छ।

सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका १३ राजदूतमध्ये समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको हो। जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको हकमा भने थप कागजात अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बाँकी १० जनाको नाम समितिले अनुमोदन गरेको छ।

यो निर्णय अस्वीकृत भएका दुई नाममा मात्र सीमित छैन। संसदीय सुनुवाइलाई सरकारले गरेका नियुक्ति सिफारिस अनुमोदन गर्ने औपचारिकतामा सीमित नराखी उम्मेदवारको योग्यता, आचरण र पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठाउने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देशसमेत यसले दिएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका आठ सांसद छन्। १५ सदस्यीय समितिमा उसको बहुमत रहेकाले सरकारले गरेको सिफारिस अनुमोदन गराउन संख्यात्मक अवरोध थिएन। तर, विवादमा परेका दुई नामको हकमा सत्तारूढ सांसदसमेत अस्वीकृतिको पक्षमा उभिए।

सुनुवाइका क्रममा रास्वपाका सांसद समीम मियाँ मिक्रानीले गिरीबहादुर सुनारको नाममाथि प्रश्न उठाएका थिए। पार्टीका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पनि उनीमाथि उठेका आरोपले राजदूतका लागि अपेक्षित नैतिक मापदण्डबारे प्रश्न खडा गरेको बताएका थिए।

त्यस्तै, मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाममाथि रास्वपाका सांसद राजीव खत्रीलगायतले आर्थिक कारोबार र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि समितिले दुवै नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

सत्तारूढ दलका सांसदहरूले आफ्नै सरकारको सिफारिसमाथि प्रश्न उठाउँदै अस्वीकृतिको निर्णयमा साथ दिनुले संसदीय समितिमा दलगत आबद्धताभन्दा पनि उम्मेदवारको उपयुक्तता र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहसलाई बल दिएको छ।

सुनारको नैतिक आचरण र आर्थिक कारोबारमाथि प्रश्न

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको नाममाथि सुनुवाइका क्रममा व्यक्तिगत आचरणदेखि आर्थिक कारोबारसम्मका विषय उठेका थिए।

उनीमाथि एक महिलासँगको सम्बन्ध, महिलामाथि दुर्व्यवहार, धम्की तथा आत्महत्या गर्न दबाब दिएको लगायतका आरोपसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। जर्मनीबाट पक्राउ परेर नेपाल फिर्ता पठाइएको विषयसमेत सुनुवाइका क्रममा चर्चामा आएको थियो।

त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी नायब महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी प्रक्रियामा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ लिएको वा व्यवस्थापन गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लगाइएको थियो। राजनीतिक दलसँगको आबद्धतासम्बन्धी प्रश्न पनि उठेको थियो।

यी आरोपको प्रकृति भने फरक-फरक छ। केही व्यक्तिगत आचरणसँग सम्बन्धित छन् भने केही आर्थिक कारोबार र नियुक्तिका लागि आवश्यक मापदण्डसँग जोडिएका छन्। त्यसैले आरोप उठ्नु र ती प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्।

सुनारले आफूमाथि लगाइएका आरोपका प्रमाण मागेका थिए। आफ्नो आर्थिक अवस्थाबारे स्पष्टीकरण दिँदै उनले सामान्य आयमा गुजारा गर्ने व्यक्ति भएको बताएका थिए। तर, समितिले उनीमाथि उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिँदै उनको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्‍यो।

खरेलमाथि आर्थिक कारोबार र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न

मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाममाथि पनि आर्थिक कारोबार र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेका थिए।

उनीमाथि स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराइदिने भन्दै रकम लिएको, जग्गा कारोबारमा अनियमितता भएको तथा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित व्यवसायी र संस्थासँग आर्थिक सम्बन्ध रहेको आरोपसहितका विवरण सुनुवाइका क्रममा उठेका थिए।

योग महासंघ नेपालमा उनको व्यवस्थापकीय भूमिकासँग सम्बन्धित आर्थिक हिसाबकिताबबारे पनि सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए। यी विषयमा स्पष्टीकरण मागिएपछि उनको नाममाथिको निर्णय प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

समितिले खरेललाई नाम फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि उनले नमानेपछि नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

खरेलले भने आफूविरुद्ध गलत सूचना फैलाइएको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए। संस्थामा आफू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मात्रै रहेको र आर्थिक कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने उनको भनाइ थियो।

यस प्रकरणले राजदूत नियुक्तिका लागि उम्मेदवारको पेसागत पृष्ठभूमि, आर्थिक कारोबार र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे पर्याप्त परीक्षण आवश्यक रहेको प्रश्न उठाएको छ।

संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा कस्तो महत्त्व?

नेपालको संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा यसअघि पनि विभिन्न पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम अस्वीकृत भएका उदाहरण छन्। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधान र राजदूतमा सिफारिस रामकृष्ण भट्टराईले विवादपछि आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए।

यसपटकको घटनामा भने राजदूत पदका लागि सिफारिस भएका दुई जनाको नाम समितिले औपचारिक रूपमा अस्वीकृत गरेको छ। त्यसैले यसलाई राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी संसदीय निगरानीको महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ।

यसको अर्को उल्लेखनीय पक्ष सत्तारूढ दलका सांसदहरूको भूमिका हो। समितिमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले सरकारको सिफारिसलाई स्वतः अनुमोदन गराउने बाटो रोजेनन्। बरु, उम्मेदवारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्ने र त्यसका आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भए।

यद्यपि, यसलाई कुनै दल वा सांसदको समग्र कार्यशैलीबारे निष्कर्ष निकाल्ने आधार बनाउनुभन्दा पनि संसदीय समितिको भूमिका र जिम्मेवारीका सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, आचरण र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे परीक्षण गर्नु हो। सरकारको सिफारिस अन्तिम निर्णय नभई संसदीय प्रक्रियाबाट समेत परीक्षण हुनुपर्ने मान्यतालाई यस घटनाले पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

जापानका लागि प्रस्तावित थापाको निर्णय किन रोकियो?

जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको विषयमा पनि सुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठेका थिए। उनको जापानको स्थायी बसोबास अनुमति, त्यहाँको बसोबास तथा पेसागत सम्बन्ध र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे समितिमा चासो व्यक्त गरिएको थियो।

थापाले आफूले जापानको स्थायी बसोबास अनुमति त्यागिसकेको र त्यहाँ आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ नरहेको बताएका छन्। उनको परिवारका सदस्यको बसोबाससम्बन्धी विषयसमेत छलफलमा आएको थियो।

समितिले थप कागजात अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने भनेकाले उनको नियुक्तिबारे अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी छ। त्यसैले थप परीक्षण र निर्णय नहुँदै उनको योग्यताबारे निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

थापाको विषयमा निर्णय स्थगित गरिनुले समितिले सबै उम्मेदवारका हकमा उठेका प्रश्नको प्रकृति र उपलब्ध कागजातका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि देखाएको छ।

सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न

दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत भएपछि सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। सरकारले आवेदन माग्ने, उम्मेदवार छनोट गर्ने र विभिन्न तहबाट परीक्षण गर्ने प्रक्रियापछि नाम सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइमा गम्भीर प्रश्न उठ्नुले प्रारम्भिक छनोट र पृष्ठभूमि परीक्षण कति प्रभावकारी थियो भन्ने बहस जन्माएको छ।

यदि उम्मेदवारमाथि उठेका प्रश्न सिफारिस गर्नुअघि नै जाँच गर्न सकिने प्रकृतिका थिए भने ती विषय छनोट प्रक्रियामै किन पहिचान भएनन्? सम्बन्धित निकायले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, आर्थिक कारोबार र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे कति परीक्षण गरेका थिए? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजिनु आवश्यक छ।

तर, संसदीय सुनुवाइमा आरोप उठेकै आधारमा सबै आरोप प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन। नियुक्तिका लागि उम्मेदवारको उपयुक्तता परीक्षण गर्नु र कुनै व्यक्तिमाथिको आरोपलाई कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्नु फरक प्रक्रिया हुन्।

त्यसैले समितिले गरेका निर्णयको महत्त्वसँगै निर्णयका आधार, उपलब्ध प्रमाण र अपनाइएको प्रक्रियाबारे स्पष्टता हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

रास्वपा र सरकारबीच दूरी बढ्ला?

सत्तारूढ दलका सांसदहरू आफ्नै सरकारले सिफारिस गरेका उम्मेदवारको विपक्षमा उभिएपछि यस घटनाको राजनीतिक प्रभावबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र सरकारका निर्णयप्रति सांसदहरूको दृष्टिकोणले आगामी दिनमा कस्तो रूप लिन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहन सक्छ।

यद्यपि, दुई उम्मेदवारको नाम अस्वीकृत भएको आधारमा मात्रै सरकार र पार्टी नेतृत्वबीच दूरी बढेको निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार छैन। संसदीय समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र निर्णयमा देखिएको मतलाई सम्बन्धित प्रमाण र राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

संसदीय व्यवस्थामा सत्तारूढ सांसदले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु असामान्य होइन। समितिमा पुगेपछि सांसदको जिम्मेवारी आफ्नो दलको सिफारिसलाई समर्थन गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। सार्वजनिक पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता र उपयुक्तता परीक्षण गर्नु पनि उनीहरूको जिम्मेवारी हो।

यस घटनाले सरकारको छनोट प्रक्रियामा पर्याप्त परीक्षणको आवश्यकता र संसदीय समितिको निगरानी क्षमताबारे एकैसाथ प्रश्न उठाएको छ। अब सरकारका आगामी नियुक्ति सिफारिसमा पृष्ठभूमि परीक्षण कति प्रभावकारी हुन्छ र संसदीय समितिले आफ्नो निगरानी भूमिकालाई कसरी निरन्तरता दिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।