नेपाल आयल निगम चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । इन्धन खरिद गर्न पैसा अभाव हुन थालेपछि निगमले सरकारलाई गुहारेको छ ।

करिब ७ वर्ष लगाएर बचत गरेको रकम ६ महिनाको अवधिमै सकिएसँगै इन्धन आयात गर्न सरकारसँग बजेट माग गर्नुपर्ने अवस्थामा निगम पुगेको हो ।

निगमले यस अवधिमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बचत गरेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढे अनुरुप मूल्य बढाएर इन्धन बिक्री गर्न नसक्दा निगमको यो अवधिको बचत ६ महिनामै सकिएको हो ।

निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसी सँग इन्धन खरिद गर्दै आएको छ । निगमले खरिद गरेको पछिल्लो इन्धनको १३ अर्ब रुपैयाँ २३ तारिखभित्र आईओसीलाई भुक्तान गर्नुपर्नेछ । तर, रकम अभाव हुने भएपछि निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिन आग्रह गरेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए ।

उनका अनुसार यो कोषमा ८ अर्ब बढी रुपैयाँ छ । कोषमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलगायत समेत रहेको संरचना छ
त्यो संरचनाले रकम निकासा गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । २३ तारिखका लागि भनेर २ अर्ब उक्त कोषमा निकालिदिन अनुरोध गरेका छौं, उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल भाउ बढ्दै गए इन्धन आयात गर्न सरकारले सहयोग गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

यस्तै अवस्था आउन सक्ने देखेर निगलमे १२ अर्ब रुपैयाँ जोहो गरिदिन तालुकदार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । “निगमको आन्तरिक कोषमा भएको सबै रकम खर्च भइसक्यो । अब इन्धन आयात गर्न सरकारले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन,” उनले भने ।

वैशाखदेखि ८ पटक मूल्यको समायोजन

२०७८ यता पेट्रोलियम पदार्थमा ८ पटक मूल्यबृद्धि भएको छ भने एक पटक अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य घटाइएको छ । निगमले २०७८ वैशाख ४, जेठ २, जेठ २२, असार ९, असार २२, भदौं ७, पुष २ र माघ ५ गते इन्धनको भाउ बढाएको छ । जेठ २३ गते भने हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय घटाएको थियो

यस अवधिमा पेट्रोल, डिजेल–मट्टितेल प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर १०० रुपैयाँ बढेको छ । यस्तै हवाई इन्धन अन्तरिक प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय प्रति किलोलिटर १५५ डलर बढेको छ ।

निगमले ८–८ पटक मूल्य बढाए पनि उसको घाटा भने बढ्दै गएको छ । प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई १५ दिनमा १ अर्ब ८८ करोड घाटा हुने देखिएको बताए ।

निगमलाई सबैभन्दा बढी घाटा एलपी ग्यासका कारण भएको उनले बताए । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार निगमलाई प्रतिसिलिण्डर ६४६ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा छ । ग्यासबाट मात्रै निगमलाई १ अर्ब १४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ घाटा हुने उनले बताए ।

कसरी आयो त यो अवस्था ?

प्रवक्ता उपाध्याय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उच्च वृद्धिको असर परेको बताउँछन् ।

निगमले कात्तिक २४ गते मूल्य समायोजन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य झन्डै ८९ प्रतिब्यारल पुगिसकेको उनले बताए ।

सोही कारण आईओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई घाटा बढे पनि पछिल्लोपटक माघ ५ गते मूल्य समायोजन गर्नु परेको बताए ।

निगमले माघ ५ गते १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्ने क्रम नभई बढ्ने क्रममा रहेकाले इन्धनको मूल्य थप बढ्ने निगमका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्ने क्रममै देखिन्छ । त्यसैले नेपाली बजारमा अझै मूल्य बढ्न सक्छ, उनले भने, “अब नेपाली उपभोक्ता पेट्रोलियम पदार्थ सस्तोमा पाइन्छ भन्नेमा नरहे हुन्छ ।

उनले नेपाली उपभोक्ता पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने मनस्थितिमा बस्नुपर्ने समेत बताए ।

मूल्य बढ्नुको प्रमुख कारक राजश्व पनि

निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै इन्धनको मूल्य बढेको हो । अर्को प्रमुख कारक निगमले सरकारलाई बुझाउँदै आएको राजश्व पनि हो ।

भारतीय आयल कर्पोरेसनको पछिल्लो मूल्यअनुसार पेट्रोलको खरिद मूल्य रक्सौल–बरौनीको प्रतिलिटर ७९।४० पैसा हो ।

माघ ५ गतेको मूल्य समायोजनपछि काठमाडौंसम्म आइपुग्दा यसको बजार मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ पुगेको छ ।

७९।४० पैसामा खरिद भएको एक लिटर पेट्रोलको लागि आयल निगमले मूल्य अभिवृद्धि करसहित प्रतिलिटर ५८।११ पैसा सरकारलाई राजश्व मात्रै बुझाउँछ ।

यस्तै डिजेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ७८।१८ हो । डिजेलमा पनि निगमले सरकारलाई प्रतिलिटर ४०।७८ पैसा राजश्व बुझाउँछ ।
यसैगरी हवाई इन्धन आन्तरिक उडान को प्रतिलिटर खरिद मूल्य ७३।४७ हो ।

यसका लागि पनि निगमले सरकारलाई प्रतिलिटर १८।८७ पैसा राजश्व बुझाउँछ भने हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय का लागि पनि निगमले प्रतिलिटर ११।२३ पैसा राजश्व बुझाउँछ । यसको खरिद मूल्य प्रति लिटर ७३।४७ पैसा हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले इन्धनमालगायतका करका कारण पनि इन्धनको मूल्य बढ्न सघाउन पुगेको अधिकारी बताउँछन् ।

निगमका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक पौडेल तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको बजेट परिमार्जन भए पनि इन्धनमा लगाइएको कर हटाइदा त्यसको असर पनि इन्धन मूल्यमा परेको बताए ।

निगमलाई सबैभन्दा बढी घाटा भएको एलपी ग्यासका लागि पनि निगमले सरकारलाई प्रति सिलिण्डर २ सय ७८ रुपैयाँ ३१ पैसा राजश्व बुझाउँछ ।

फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

प्रति सिलिण्डर ग्यासको खरिद मूल्य एक हजार ६ सय ४ रुपैयाँ ११ पैसा हो भने राजश्व, निगमको प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, ढुवानी भाडालगायत जोड्दा निगमको कूल लागत प्रतिसिलिण्डर २ हजार २ सय २१ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ । निगमले प्रतिसिलिण्डर एक हजार ५ सय ७५ रुपैयाँमा ग्यास बिक्री गर्दै आएको छ ।

निगमका प्रवक्ता उपाध्याय आम उपभोक्तालाई राज्यले प्रति सिलिण्डर ६४६ रुपैयाँ सहुलियत दिएको बताउँछन् ।

तर, यो सहुलियत आम सर्वसाधारणले मात्रै उपभोग गरेका छैनन् । व्यवसायिक प्रयोजनमा पनि यही मूल्य कायम भएको छ ।

प्रत्येक वर्ष ग्यासमा बढी घाटा भएपछि निगमले घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न तयारी पनि गरेको थियो । रातो र निलो दुई रंग छुट्याएर मूल्य निर्धारण गर्न लागेको थियो । यसका लागि निगमले कार्डसमेत बिक्री गरिसकेको थियो । तर, यो लागु गर्न सकेन । यो लागु हुन सकेको अवस्थामा निगमलाई ग्यासमा कम घाटा हुने निगमको बुझाइ छ ।