काठमाडौं । सरकारले आफ्नो देशको उत्पादनभन्दा भारतीय व्यापार बढाउने काम ग¥यो । विद्युत खपतका आधारहरू इन्डक्सन चुल्होमा कर, विद्युतीय गाडीमा कर, कृषि मलमा कर, विद्युतीय उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्दै ग्यास र डिजेलमा समेत जनता सताउने आर्थिक नीति जनवादी पार्टीको समाजवादी चेतनाले जनता आजित भए ।
विद्युत उत्पादन आफ्नै देशको थियो, अघिल्लो सरकारले ५० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्नेलाई राजश्व नलिने नीति लिएको थियो । तर यो सरकारले त्यो सुविधा पनि खोस्यो । डिजेल पेट्रोल, मट्टितेल, डलरमा ल्याइने वस्तु हुन् । इन्डक्सन चुल्होमा कर लाग्नु, विद्युत गाडीमा कर लाग्नु भनेको विद्युत उत्पादन गरिरहेका निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हो । त्यो पनि सरकारको योजना मेलम्ची र तामाकोशीको ताल सबैलाई छर्लङ्ग छ । ५५ प्रतिशत निजी कम्पनीको विद्युत उत्पादनले लोडसेडिङ हटेको हो । यो बजेटपछि निजी क्षेत्र रोएको छ । विद्युत आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने पेनस्टक पाइपमा कर १ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशत बनाइयो । पहिले बैंकले ऊर्जामा १५ प्रतिशत लगानी गर्नु पथ्र्यो । अब बैंकहरू उम्किए । लाइसेन्स खारेज गर्ने करको दायरा बढाउने यो कस्तो कम्युनिष्ट पार्टी हो सरकार कताबाट चलेको छ त्यो देखियो । सरकारले ग्यासमा रु १ खर्ब बचाउन इन्डक्सन चुल्होलाई सब्सीडी दिने हो कि कर लगाउने ? जबकि विद्युतीय गाडी खरिदमै ८० प्रतिशत कर लगाइयो भने देशको विद्युत उत्पादन नगर भनेको हो ।
कृषि व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा लैजाने पनि कुरा छ । कृषि मलमा यसै वर्ष कर लगाउने, डिजेल, मट्टितेल जस्ता महंगीसँग जोडिएका इन्धनको कर बढाउने अर्थमन्त्रीले विद्युतीय परिवहनमा पनि भन्सार लगाएर विद्युत खपत गर्ने आधारमाथि बज्र प्रहार गरेकै छन् । सांसद कोष काट्न नसक्ने सकेसम्म गरिबकै गला रेटेर कस्तो समाजवाद लागू होला ? कृषि मलमा रु ११ अर्ब अनुदान दिएको देखाएर भन्सार लगाउँदै २ अर्ब धुत्ने योजना गरिबमारा नै हो । व्यवसायिक कृषिका लागि गाउँ गाउँमा कृषि प्राविधिकहरूको आवश्यकत छ । तर यस पटक दरबन्दी कटौती गरेर किसानको समस्या हटाउनु सटा चर्काउन अर्थमन्त्री लागेका छन् । भन्नलाई भूमि बैंकको कुरा ल्याइएको छ । तर विद्युत र कृषिमात्र होइन शिक्षा क्षेत्रमाथि पनि बजेटले प्रहार गरेको छ । हेर्नुहोस् सम्पादकीय ।
जनवादी, प्रगतिशिल सरकार रु २१ मा किनेको त्यो पेट्रोल रु ९६ मा बेच्छ । त्यो पनि पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेलमा लगातार कर बढाएकै छ । जुन वस्तुले महंगी नियन्त्रणमा सघाउँछ । त्यो वस्तुको कर नलिए हुँदैन ? अब विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत अन्तशुल्क १० प्रतिशत कर लगाएर देशमा डिजेल पेट्रोलको परनिर्भरता कसरी हटाउने हो ? त्यस्ता अर्थशास्त्रीले घास खाए हुन्छ । जनता ठग्न, महंगी बढाउन कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको नीति आँची गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तै भयो । सत्ता सञ्चालकहरू जनताको दुस्मन हुन्छन् भन्ने कुरा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बजेट प्रस्तुतिले देखाएकै छ ।
आफू कमिशन खाने नीतिगत लुट चम्काउने, भ्रष्टाचारको छानविन भए पनि रिपोर्ट दबाउने काम प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्धि र विकासले गरेको छ । हरेक वर्ष योजना ल्याइन्छ, प्रशासनिक तन्त्रले दबदबा जगाएको ले बजेट तोकिएको ठाउँमा पु¥याउन नसकिने विगत अब अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ नै भएन । प्रधानमन्त्री उनै हुन अर्थमन्त्री तिनै हुन् । पार्टी सर्वसंवत भएकै छैन गुटको खेतीमा रमाएका नेताले यही बजेटले समाजवाद उन्मुख बाटो समाएको कल्पना गर्ने वरिष्ठ नेताहरू धेरै छन् । विपक्षीले आलोचना गर्छन् । सरकार आफ्ना योजनामा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ । तर जनता सताएर होइन । काँग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, विनोद चौधरी मात्र होइनन्, मधेशका उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्णले समेत बजेट कार्यान्वयन पत्याएनन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विगतको बजेट र यस पटकको बजेटको तुलना गर्न भ्याएका छन् । बजेट आउँछ, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हरेक वर्ष असारे खर्च गरेर आधा खल्तिमा आधा माटोमा मिलाउने प्रचलन यस पटक कति देखिन्छ ? कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको नाउमा बजेटको खर्चमा प्रवाहा गरिएकै छैन । प्रदेश तहमा मन्त्रीहरूले बजेटबाट संघीयता बलियो नहुने बताएका छन् । तर औषधीजन्य किटको अभावले महाकालीमा मात्र होइन कर्णाली र प्रदेश २ मा केरा गलेजस्तो गलाएको कसले देख्छ ? राजनीतिमा निष्ठा हरायो सिद्धान्त र आदर्शले नेटो काट्यो, विधि, प्रक्रिया, पद्धति र व्यवहार पार्टीका छेउछाउमा देखिन छाडे । क्षमता, योग्यता, त्याग र समर्पण भन्दा ब्रिफकेशलाई जोड दिएर भएका नियुक्तिहरूले बजेटको कार्यान्वयनमा इमान्दारपूर्वक लाग्छन् कि लगानी उठाउँछन् ? ओली नेतृत्वले दुई वर्ष चार महिनाले आशा लाग्दो सन्देश दिएकै छैन ।