काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पाएका छन् ।
२१ माघमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका आयुक्त भण्डारीले राजनीतिक दल तथ दल विभाजनसम्बन्धी विवाद हेर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन् । भण्डारी, नेकपा ओली समूहका महासचिव विष्णु पौडेलसँग निकट मानिन्छन् ।
गत शुक्रबार यो जिम्मेवारी पाएलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका भण्डारी नेकपाको विवादसम्बन्धी कागजपत्रको अध्ययनमा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक नेकपाको माधव-प्रचण्ड समूहले पठाएको २० पृष्ठको पत्र उनले पढिसकेका छन् । उनलाई आयोगको कानून शाखाले सहयोग गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारी भने भण्डारीले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत यो जिम्मेवारी पाएको बताउँछन् । ‘पहिला तीन आयुक्तले गर्दै आएको काम ऐनअनुसार पाँच जनालाई बाँडफाँड गरेका हौं’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी भन्छन्, ‘कानूनी पृष्ठभूमि पनि भएकाले दल विभाजनसम्बन्धी जिम्मेवारी उहाँले पाउनुभएको हो ।’
विवादसम्बन्धी निर्णय भने आयुक्तहरूले सामूहिकरुपमै लिने स्रोतको भनाइ छ । मत बाझिने अवस्था आउँदा बहुमतले निर्णय गर्ने र बराबरी मत हुँदा प्रमुख आयुक्तले भोट दिने व्यवस्था छ ।
आयुक्त भण्डारी लगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ३२ जनाविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।