काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ का लागि वित्तीय समानीकरण प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको अवस्थामा यसबाहेक प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको ढाँचा, राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र सीमा निर्धारण गर्ने काम समेत अहिले धमाधम भइरहेको बताइन्छ ।

बित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण गर्ने काम सकिएको छ राजस्व र रोयल्टीमा आयोगको ध्यान गएको बताइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको आधार र ढाँचा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट पठाउने गर्छ । तल्ला सरकारको बजेटको मुख्य आधार नै संघीय सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरण नै हो ।

संघिय सरकारबाट कुल चार प्रकारका अनुदान तल्लो तहमा जाने प्रावधान छ । त्यसमध्ये समपुरक र विशेष अनुदानको सिफारिस भने राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुन्छ । आगामी आवको बजेट १५ जेठमा अनिवार्य ल्याउनु पर्छ । यसको तयारीमा सरोकारवाला निकाय जुटेका हुन् । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि वित्त आयोगको भूमिका समेत बजेट निर्माणमा जोडिएको हो ।