अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयक, २०८३ मा पटक–पटक संशोधन गरेपछि यसको प्रक्रियागत वैधता र तयारीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। मन्त्रालयको वेबसाइट र संघीय संसदको वेबसाइटमा उपलब्ध विधेयकका पिडिएफ संस्करणबीच पृष्ठ संख्या फरक देखिएपछि थप चासो बढेको हो।

अर्थ मन्त्रालय र विगतमा त्यहाँ कार्यरत आधा दर्जनभन्दा बढी अधिकारीहरूसँग गरिएको कुराकानीमा पिडिएफको पृष्ठ संख्या फरक देखिनु सामान्य प्राविधिक विषय भएको बताइएको छ। मन्त्रालयको वेबसाइटमा ४५० पृष्ठको फाइल राखिएको छ भने संसदमा दर्ता भएको संस्करण ४६७ पृष्ठको छ। पृष्ठ क्रमसंख्यामा समेत अन्तर देखिए पनि सामग्रीमा कुनै परिवर्तन नभएको उनीहरूको दाबी छ।

अधिकारीहरूका अनुसार फाइलको लेआउट, फुटर, खाली पृष्ठ तथा डिजाइन सम्बन्धी सेटिङ फरक भएकाले पृष्ठ संख्या तलमाथि भएको हो। उदाहरणका लागि संसदमा अपलोड गरिएको संस्करणमा केही खाली पृष्ठ समावेश छन् भने मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करणमा ती हटाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार सामग्रीमा कुनै फेरबदल गरिएको छैन, केवल प्रस्तुतीकरणको शैली फरक हुँदा पृष्ठ संख्या परिवर्तन भएको हो।

तर आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन र त्रुटि सच्याउने क्रमलाई लिएर भने पूर्वअधिकारीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक विधेयकमा कमजोरी देखिँदै आएको भए पनि यसपटक त्रुटि र संशोधनको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढी छ।

जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको विधेयकपछि हालसम्म कम्तीमा सात वटा महत्वपूर्ण व्यवस्था सच्याइएको, थप व्याख्या गरिएको वा अंक परिवर्तन गरिएको देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा हरित करको दर प्रतिशतबाट प्रतिलिटर रकममा परिवर्तन गरिएको छ भने विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने सडक मर्मत दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ।

त्यस्तै, भन्सार जाँचपास भइसकेका सवारीमा स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), चलचित्र हललाई कर छुट, निजी शिक्षामा समता शुल्क तथा ब्रिफकेस–सुटकेसको भन्सार दरसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा समेत फेरबदल गरिएको छ।

कर तथा राजस्व क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यीमध्ये केही संशोधन प्राविधिक स्पष्टताका लागि गरिएका भए पनि कतिपय परिवर्तन सुरुदेखि नै पर्याप्त तयारी नपुगेको संकेत हुन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले विगतमा पनि त्रुटि सच्याउने अभ्यास रहेको बताए। उनका अनुसार गलत अर्थ लाग्न सक्ने वा छलफलपछि सुधार आवश्यक देखिएका विषय तत्काल संशोधन गरिन्थे। यस्ता परिवर्तनबारे संसद सचिवालय, सभामुख तथा महासचिवलाई जानकारी गराउने प्रचलन रहेको उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालयले पनि यसपटकका संशोधनहरू संसदलाई जानकारी गराएरै गरिएको जनाएको छ।

यद्यपि पूर्व अर्थसचिवहरू भने बारम्बारको संशोधनले आर्थिक विधेयकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने र स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने जोखिम रहने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार पेट्रोल र डिजेलको हरित कर प्रतिशतलाई रकममा रूपान्तरण गर्नु प्राविधिक त्रुटि मान्न सकिए पनि अन्य धेरै संशोधन भने पर्याप्त तयारीको अभाव र हेलचेक्र्याइँको परिणाम देखिन्छन्।

अर्थ मन्त्रालयले संशोधनलाई नियमित प्रक्रिया भने पनि आर्थिक विधेयकजस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा पटक–पटक परिवर्तन हुनुले बजेट निर्माण प्रक्रियाको गुणस्तर र विश्वसनीयतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ।