काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारी आठौँ तह सरह ४८ हजार पूर्याउने निर्णय गरेको छ। शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रीले गरेको अधिकतम ३५ हजार तोक्ने निर्णय उल्टाउँदै ४८ हजार पूर्याउने निर्णय भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार सात सय) कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो। बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख शुल्क लिने निर्णय समेत गरेको छ। अधिकतम ३५ हजार निर्वाह भत्ता तोकिएपछि आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। चिकित्सकको आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले समर्थन गरेको थिएन। संघको साथ नपाएपछि आवासिय चिकित्सकहरु अलग्गै समिती गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै क्रेडिट लिन हतारिदै नेपाल चिकित्सक सङ्घले विज्ञप्तिमार्फत सो निर्णयको स्वागत गरेको छ। विज्ञप्तिमा निर्णयले चिकित्सकहरूको आत्मबल बढ्ने उल्लेख छ।