काठमाडौं । हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएर जन्मकैद सजाय भोगिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएलगत्तै उनी ललितपुरको नख्खु कारागारबाट रिहा पनि भइसकेका छन्। न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै आलमसहित ४ जनालाई नै सफाइ दिएको उच्च अदालतका रजिस्ट्रार दीपक भण्डारीले बताए। यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले यस मुद्दाका अभियुक्तहरू मोहम्मद अफताब आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। सहनी अफताब आलमको इँटाभट्टाका कामदार हुन्। अर्का कामदार मुक्ति सहनीले भने जिल्ला अदालतबाटै सफाइ पाएका थिए। तीबाहेक ६ जना अभियुक्तहरू भने प्रहरीले पक्राउ गर्न नै सकेको छैन। उनीहरूको मुद्दा प्रहरीले पक्राउ गरेका बखत मुद्दा ब्युँताउने गरी जिल्ला अदालतमै मुल्तबीमा राखिएको छ। उनीहरूलाई सफाइ दिँदा उच्च अदालतले आलमको घरमा विष्फोट भएको र इँटाभट्टामा मान्छे पोलेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नै नरहेको भनेको छ। उच्च अदालतले उक्त घटना भएकोप्रति नै शंका गरेको छ। ‘संकलित सबुत प्रमाणबाट मोहम्मद अफताब आलमको घरमा मिति ०६४–१२–२७ मा बम विस्फोट वस्तुनिष्ट प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको। विष्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई वारदातस्थलबाट ट्याक्टरमा लगेर राजा इट्टाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको र विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सुरु अदालतले गरेको सजाय नमिलेको देखिँदा उल्टी भई सफाइ पाउने’ राय उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले टिपाएका छन्। ०६४ चैत २७ मा बम विस्फोटको घटना भएको भनिएकोमा सो वारदात अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन नसकेको पनि उच्च अदालतको ठहर छ। फैसलाको पूर्ण पाठ भने तयार नभएको रजिस्ट्रार भण्डारीले बताए। यस विषयमा अनुसन्धान हुँदा मारिएका भनिएका व्यक्तिहरू मृत्यु भएका भन्ने यकिनसाथ पुष्टि हुन नसकेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ०६५ असार ३० मा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट महान्यायाधिवक्ताको त्यो निर्णय बदर गरी पुनः प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन भन्दै ०६९ जेठ १६ मा परमादेश जारी भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नाममा जारी भएको यो परमादेश अहिलेसम्म पनि नजिरका रूपमा लिइन्छ। संविधान सभा निर्वाचनताका २०६४ चैत २७ गते रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा–४ मा रहेको कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो। आलमले चुनाव जित्न भारतबाट बम बनाउने मानिस बोलाएका थिए। त्रास देखाएर बुथ कब्जा गरी चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका मोहम्मद आफ्ताब आलमकै घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए। आफन्तको गोठमा बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि आफ्नो योजनाको पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको अभियोग थियो। उक्त घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा मात्र उनी पक्राउ परेका थिए।
पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका आलमले शक्तिका आडमा घटना ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। बम विस्फोटको घटनाका धेरै प्रमाण नष्ट पारिसकेका थिए। उक्त घटनापछि नै उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक सांसद र एकपटक श्रम तथा यातायात मन्त्री भएका थिए। लामो समयसम्म उनका विरूद्ध प्रहरीले जाहेरीसमेत लिएको थिएन। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निकै ढिलो गरी प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। ६ असार २०७६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चले यसअघि दिएका आदेशको कार्यान्वयनका लागि थप कडा आदेश जारी गरेपछि मात्र प्रहरी प्रशासन तातेको थियो। सर्वोच्चले आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनासम्बन्धी अहिलेसम्म भए(गरेका आवधिक विवरणहितको गोप्य प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो। साथै मुद्दामा भएका प्रगतिबारे अदालतको आदेशका परिपालना नभएसम्म मासिक रूपमा अदालतलाई जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। त्यतिखेर प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल थिए। सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा कारबाही चलाउने चेतावनी दिएपछि मात्र आफ्ताब आलम र उनका भाइ पक्राउ परेका थिए। उक्त घटनामा २०७६ कात्तिक १८ गते मात्र ११ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।