नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको एक महत्वपूर्ण अङ्ग हो । नेपालमा स्वयंसेवी मानवीय संस्थाकोरूपमा वि. सं. २०२० भाद्र १९ गते नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्थापना भएको थियो । संगठन, सदस्य संख्या र कार्यक्रमका दृष्टिलेसंसारकै ठूलो मानवीय संस्थामा गनिन्छ रेडक्रस । नेपालको हकमा पनि यो लागू हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानका सात आधारभूत सिद्धान्तहरू मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, स्वयंसेवा, एकता र विश्वव्यापकता रहेका छन् । यीसिद्धान्तहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा मान्यताको अधीनमा रही मानवीय सेवाको क्षेत्रमा सम्बन्धित सरकारको सहयोगी संस्थाकोरूपमा राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीहरूले काम गर्नुपर्दछ । यसरी काम गर्दा देशको कानुनको पालना र संस्थाको स्वाधीनताको रक्षा गरिएको हुनुपर्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ५७ वर्ष पार गरेर ५८ औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेपाल सरकारले २०७७ साउन १२ गतेको निर्णयबाट केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमिति गठन गरेकोछ । नेपाल रेडक्रसमा सरकारबाट तदर्थ समिति गठन गर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैनथ्यो । यस मामलामा विगतको केन्द्रीय कार्यसमिति चुक्यो । यसको जिम्मेवारी विगतको समितिले लिनैपर्छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना के–कसरी भयो ? नवगठित समितिका प्राथमिकताका विषयहरूके–के हुन् ? के–कस्ता कार्यभार पूरा गर्न तदर्थ समिति क्रियाशील हुनुपर्छ ?यी आम चासोका विषयहरू हुन् । सङ्गठनात्मक क्षमताको लेखाजोखा तथा प्रमाणीकरण गरी तदर्थ समितिले परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । रेडक्रसलाई रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा यसलाई लिनसक्नुपर्छ । यिनै विषयमा यहाँ सङ्क्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

क. संस्थाको वैधानिकता 
नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) लेजेनेभा अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपश्चात् २०२१ साल साउन २५ गते काठमाडौं मजिस्ट्रेट अफिसमा र पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पहिलो गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भएको संस्था हो नेपालमा रेडक्रससोसाइटी । वि.सं.२०३४ साल कार्तिक ११ गते तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (हालको समाज कल्याण परिषद्) मा पनि यो संस्थादर्ता भएको छ । संघ–संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नेपाल रेडक्रसको नवीकरण पनि प्रत्येक वर्ष हुनुपर्छ । दर्ताको म्याद २०७६ को असार मसान्तमा सकिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पटक पटक ताकेता गरेको पनि हो । विगतको कार्यसमितिले आवश्यक विवरण बुझाउन सकेन । विवरण संकलन गर्नका लागि तदर्थ समितिले प्रयास गरिरहेको छ । हालसम्म नवीकरण हुन सकेको छैन । त्यसैले संस्थाको नवीकरण गरेर वैधानिक बनाउनु तदर्थ समितिको पहिलो प्राथमिकता भएकोछ ।

ख. रेडक्रस कानुनको निर्माण
जेनेभा अभिससन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको नाताले नेपाल सरकार पनि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको एक महत्वपूर्ण अङ्ग हो । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नै नेपालमा पनि रेडक्रस कानुन बनाउनु आवश्यक छ । रेडक्रसको कानुन बनाउने दायित्व सरकारको हो । यस कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्नु पनि अहिलेको तदर्थ समितिको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले पनि यस कार्यमा सहयोग पु¥याउँछन् । हाम्रा धेरै छिमेकी देशहरूमा समेत रेडक्रस कानुन बनिसकेका छन् । हाल विश्वका १९२ वटा मुलुकमा राष्ट्रिय सोसाइटीहरूको गठनसमेत भइसकेको छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिबाट मान्यता पाउने सबैभन्दा पछिल्लो राष्ट्र हाम्रो छिमेकी भुटान हो । भुटानको राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीले २८ नोभेम्बर २०१९ मा मान्यता प्राप्त गर्नु अगावै त्यहाँको सरकारले रेडक्रस कानुन बनाएर पेश गरिसकेको थियो । रेडक्रस कानुनको निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही विषयहरू छन् । रेडक्रस कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको सम्मान गरिएको हुनुपर्दछ, उद्देश्यहरू स्पष्ट हुनुपर्छ र सेवा क्षेत्रको निर्धारण गरिनुपर्छ । रेडक्रस चिह्नको संरक्षणत्मक ९एचयतभअतष्खभ०र प्रतीकात्मक ९क्ष्लमष्अबतष्खभ०महत्व रहेकाले यसको प्रयोगको सुनिश्चिततामा ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल रेडक्रसको संगठनात्मक संरचना पनि संघीय ढाँचाअनुरूप बनाउने दिशातर्पm कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाछ । सरकारका दायित्वहरूलाई पनि स्पष्ट निर्धारित हुन्छन् नै । अहिले नेपालमा रेडक्रस कानुन बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । यसतर्पm तदर्थ समितिको क्रियाशीलता सबैले अपेक्षा गरेको प्राथमिकताको विषय हो । यसमा तदर्थ समिति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

ग. विधानको संशोधन
हरेक राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीको विधान आफ्नै प्रकारको हुन्छ । विधान बनाउँदा देशको मूल कानुन र रेडक्रस कानुनको अधीनमा रहेर बनाउनुपर्छ । स्वाधीनताको रक्षा गर्दै आफ्नो देश सुहाउँदो मौलिक विधान सबै राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीले बनाएका हुन्छन् । सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि सो विधान लागूहुन्छ । नेपाल रेडक्रसको विधान पहिलो पटक २०२० मा बनेको थियो । हालसम्म सो विधानमा सत्र पटक संशोधन भएको छ । हालसम्म भएका संशोधनले सुशासन र व्यवस्थापनलाई छुट्याउन भने सकेको छैन । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ र अरू धेरै राष्ट्रिय सोसाइटीहरूले सुशासन र व्यवस्थापनलाई छुट्याएका छन् । सुशासनको जिम्मा निर्वाचित समितिलाई हुन्छ । समितिले अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुसार महासचिवले कार्यकारी प्रमुखको रूपमा व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्छन् । महासचिवको छनोटका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति र महासंघबाटबाट नेपाल रेडक्रसको विधान संशोधनमा सहयोग गर्न वि.स. २०५८ मा एउटा टोली नेपाल आएको थियो । सो टोलीमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका जोन ग्वीन र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका इम्यानुएल क्याम्पवेल विशेषज्ञ प्रतिनिधिको रूपमा थिए । तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिसंग निकै छलफल पनि भयो ।

उनीहरूले तत्कालीन आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसंग मिल्दो मस्यौंदा तयार गरे । धेरै विषयमा सहमति भयो । सुशासन र व्यवस्थापनलाई छुट्याउने रअध्यक्षको दुई कार्यावधिमा सहमति भएन । अध्यक्षको कार्यावधिलाई खुला राख्ने रजति अवधि पनि रहनसक्ने गरी संशोधनलाई स्वीकृत गरियोे । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिर महासंघबाट आएका प्रतिनिधिको प्रयास सफल भएन । त्यसको दुष्परिणाम नेपाल रेडक्रसले अहिले भोग्नुपरेको छ । अबविधान संशोधन गर्दा अन्तर्राष्टिय रेडक्रस भावनाको मर्मअनुरूप व्यापक सहभागिताको अभ्यास र अन्तक्र्रिया गरिनुपर्छ । समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल गरिनुपर्छ । युवा र महिला सहभागिताको संख्या सुनिश्चित गरिनुपर्छ । स्थानीय स्रोत र साधनको उपलब्धता र समुचित परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको समुचित व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । सदस्यता सधैं र सबैका लागि खुला हुनुपर्छ । साथै सर्वस्वीकृत प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रत्याभूति सबैले गर्न सक्नेगरी स्वयंसेवकहरूको सहभागितालाई विशेष महत्व दिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय कुनै पनि तहको संगठनको निर्वाचनमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति दुई कार्यावधि मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो भएमासंस्थाको रूपान्तरणसहित परिवर्तनको आभास सबैले गर्नसक्नेछन् । यी सबै विषयहरूमा तदर्थ समिति सचेत रहनेछ ।

घ. महाधिवेशन र चुनाव
रेडक्रस कानुनको निर्माण र विधानको संशोधनपछिको प्राथमिकता भनेको महाधिवेशनको आयोजना गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नु हो । रेडक्रस कानुन र विधानको संशोधनले नेपाल रेडक्रसको संगठनात्मक संरचनालाई संघीय ढाँचामा लैजानेछ । यो अनुमान मात्र होइन, विश्वास पनि हो । त्यस अवस्थामा स्थानीय तहदेखि नै क्रमशः केन्द्रीय तहसम्म निर्वाचन हुनेछ । ती सबै तहमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार युवा तथा महिलाको यथोचित प्रतिनिधित्व भएको हुनेछ । यसो भएमा नेपाल रेडक्रसको वर्तमान नेतृत्वप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनैशंका, भ्रम र अनुमान देखिएकाछन् भने स्वतः निवारण हुनेछन् । यस वास्तविकतालाई तदर्थ समितिले आत्मसात् गरेर सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ ।

ङ. आवधिक विकास योजना
नेपाल रेडक्रसको सञ्चालन योजनाबद्ध रूपमा गरिनुपर्छ । चालू सातौं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिनै लागेको छ । तदर्थ समिति आगामी आठौं पञ्चवर्षिय योजना निर्माणमा अग्रसर भएको छ । नेपाल रेडक्रसको समष्टिगत विकास योजना सन् (२०२०–२०२५)को निर्माणको तयारी गत वर्षनै प्रारम्भ भएको हो । सन २०१९ को डिसेम्बरमा रेडक्रसका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको समेत सहभागितामा भएकोकार्यशालाले समष्टिगत विकास योजनाकोसंक्षिप्त नीतिगत अवधारणा तयार गरेको थियो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको समष्टिगत विकास योजना तयार गर्नुका आन्तरिक र बाह््य कारण रहेकाछन् । ती हुन् संघीय संरचनासंग सोसाइटीलाई अनुकूलित गरी स्थानीय अवसरलाई आकर्षित गर्नु र विगतका अनुभव तथा सिकाइहरूको आधारमा केहीकार्य पद्धतिहरूलाई आधुनिकीकरण गर्नु । २०७२ को भूकम्प र २०७४ को बाढी नै ती कारणका मुख्य उदाहरण बने । समष्टिगत विकास योजना तयार गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिको सफल परिवर्तन प्रक्रियाका लागि संस्थाभित्र सबल, जिम्मेवार, दक्ष रदिगोपना जस्ता आधारहरू तय गरिएकाछन् ।

तल दिइएका नौवटा क्षेत्रको पहिचान पनि भएको छ

१) आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिसँग अनुकूलन हुने गरी संरचना, प्रणाली एवं नीति नियमहरूमा समसामयिक सुधार गरी संस्थाको सान्दर्भिक रूपान्तरण गर्ने,

२) प्रभावकारी तथा दक्षतापूर्ण सेवा प्रदान गर्न आर्थिक दिगोपनाको सुनिश्चितताका लागि स्रोत परिचालन गर्ने

३) पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न संस्थाको सबै तहमा आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने,

४) योजना, अनुगमन, मूल्याङ्कन, प्रतिवेदन तथा सूचना व्यवस्थापनको विकासका लागि संस्थागत सिकाइ, जवाफदेहिता र अनुपालनप्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने,

५) प्रभावकारी र दक्षसेवा प्रदान गर्नुका साथै आकस्मिक प्रतिकार्यका लागि बन्दोवस्ती व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त तुल्याउने,

६) संस्थागत दक्षता हासिल गर्न मानवीय स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने,

७)नेतृत्व, स्वयंसेवा र लाभग्राहीको भूमिकामा युवाहरूको नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने,

८) स्वीकार्यता, मानवीय कूटनीति, प्रतिनिधित्व र सामुदायिक संलग्नता तथा जवाफदेहिताको प्रवर्धनगरी संस्थाको छवि निर्माणमा सञ्चार जगत्लाई सुसूचित गर्ने, र

९) सामाजिक विकास प्रक्रियामा संरक्षण, लैङ्गिकता तथा समावेशीकरणलाई अभिवृद्धि गर्ने । तदर्थ समितिको २०७७ असोज ४ र ५ गते बसेको बैठकले यस अवधारणलाई औपचारिक मान्यतासहित कार्यान्वयनकोप्रतिबद्धता जनाएर अनुमोदन पनि गरेको छ । आगामी आवधिक योजना बनाउँदा यी अवधारणा समेटिने नै छन् ।

च. सेवा कार्यक्रमहरूको निरन्तरता
विविध चुनौतीहरू विद्यमान रहेको अवस्थामा गठन भएको तदर्थ समितिकामहत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू छन् । संस्थागत रूपमा नै स्थायी पद्धति र प्रक्रिया स्थापित गरी निःस्वार्थरूपमा विधिसम्मत किसिमले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । मानवीय सेवा कार्यहरूको सुसञ्चालन गर्नु रस्वयंसेवकहरूमा अन्तर्निहित मानवीय भावनाको सम्मान गरी परिचालन गर्नुपनि आवश्यक छ । रक्त सञ्चार, आँखा उपचार, एम्वुलेन्स सेवा, विपद् व्यवस्थापनलगायत मानव जीवनको रक्षा गर्नेजस्ता नियमित र अन्य विकासमूलक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । संस्थाभित्र मितव्ययिता, आन्तरिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताकायम गर्ने, गराउने विषयहरूमा ध्यान दिनु जरुरीछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध तथा सहयोग बढाउने र सधंै सबैको विश्वास आर्जन गर्ने काममा तदर्थ समितिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने नै हुन्छ । संस्थाको गुमेको छवि सुधार गर्न उपर्युक्त कार्यहरू सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा तदर्थ समितिले नेपाल रेडक्रसमा नयाँ इतिहास रच्नेछ । विश्वास गरौँ,यस सुवर्ण अवसरलाई उपयोग गर्न तदर्थ समिति अग्रसर हुनेछ ।
सदस्य नेरेसो, केन्द्रीय तदथ कार्यसमिति । यसका लेखक अरुण खनाल नेरेसो, केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिका सदस्य हुनुहुन्छ । यस लेखमा व्यक्त विचारहरू सम्पूर्ण रूपमा लेखकका निजी हुन् । लेखक आबद्ध भएको संस्थाको दृष्टिकोणसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन ।