काठमाडौं । सरकारले इनर्जी ड्रिंक्स र सिन्थेटिक जुसको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार सूचना सार्वजनिक गर्दै क्याफिनयुक्त शक्तिबर्द्धक पेय पदार्थ (इनर्जी ड्रिंक्स) र फ्लेवर्ड सिन्थेटिक ड्रिंक्स (जुस) को आयातमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिना (साउनदेखि जेठ) सम्ममा ८२ करोड २० लाख रुपैयाँको एक करोड ३६ लाख ७४ हजार लिटर जुस आयात भएको छ । यसबाट सरकारले ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी यही अवधिमा एक करोड ५१ लाख लिटर इनर्जी ड्रिंक्स आयात भएको भन्सारको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । यो अवधिमा दुई अर्ब नौ करोड रुपैयाँका यस्ता पेय पदार्थ आयात भएको भन्सारले उल्लेख गरेको छ । सरकारले यसबापत एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले २० माइक्रोनको सट्टा ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकका झोला तथा सिटको आयातमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसैगरी उपभोग्य वस्तुको आयातमा पनि कडाई गरिएको छ । भन्सार विन्दूमा आइपुग्दा ७५ उपभोग्य मिति प्रतिशत बाँकी भएको उपभोग्य वस्तुको मात्रै आयात गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । औषधिको हकमा भने औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसअनुसार काम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको गत जेठ १० गतेको बैठकको निर्णयको आधारमा तयार सूचनालाई आधार मानेर मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाअनुसार यो सूचना सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ताजा तरकारी र फलफूलको आयात गर्दा भन्सार विन्दूमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गरी मात्र आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सुर्ती आयात गर्दा १५ हजार रुपैयाँ इजाजत दस्तुर लाग्नेछ । यसअघि ५ हजार डलरसम्मको निकासी बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत भुक्तानी हुने गरी हुलाक पुलिन्दा वा इजाजत प्राप्त कुरियरबाट गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १० हजार डलर बनाइएको छ । विना भुक्तानी हुलाक पुलिन्दा वा इजाजत प्राप्त कुरियरबाट निकासी गर्न सकिने वस्तुको मूल्यांक पाँचसय अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक हजार बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना दुई हजार अमेरिकी डलरसम्मको आयात गरेमा त्यसमा शत प्रतिशत पैठारी दस्तुर लाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत बैंकिङ प्रणालीबाहेक कसैले दुई हजार अमेरिकी डलरसम्मको वस्तु पैठारी गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोको स्रोत अध्ययन गरी सिफारिस गरेको आधारमा शत प्रतिशत पैठारी दस्तु लिई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पैठारीको स्वीकृति दिन सक्नेछ,’ सूचनामा भनिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने चामल निकासीमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज हटाइएको छ । यसैगरी रहरको निकासी खुला गरिदिएको छ ।