काठमाडौं– ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मन कम्पनीहरूका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ।

आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) खरिदसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

अनुसन्धानको दायरामा रहेका कम्पनीहरू म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडोस हुन्। यी कम्पनीहरूले गत वर्ष ई–पासपोर्ट छपाइ तथा सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउने ठेक्का प्राप्त गरेका थिए।

यसअघि अख्तियारले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल तथा म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ।

करिब ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ठेक्कालाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो। जसअन्तर्गत १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले र ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का भेरिडोसले प्राप्त गरेका थिए।

म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल र भेरिडोसका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा रहेको बताइएको छ। उनीहरूमाथि सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन गर्दै मिलेमतोमा ठेक्का प्राप्त गरेको आरोपमा छानबिन भइरहेको छ।

यस प्रकरणमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का वितरण गरिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। यद्यपि सम्बन्धित पक्षहरूले आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भए नभएको, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूको भूमिका तथा कम्पनीहरूबीचको सम्भावित मिलेमतोबारे अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ।