एयरपोर्ट स्तरोन्नतिमा ६० अर्ब घोषणा

काठमाडौं । जनताको अपेक्षा पक्की सडक हुन्छ । तर मन्त्रीको ध्यान पहाडी क्षेत्रमा विमानस्थल, बागलुङको बलेवा, डोल्पा, इलामको स्याक्लुम होस् वा मनाङ । यो बेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको खञ्चुवा पार्टनर महेश्वर न्यौपानेले अवकाश पाइसके । २०१३ देखि इयुको सुरक्षा चासोमा परेको नेपाली उडान सुरक्षित नभएको बताइरहँदा सरकार कानमा तेल हाल्छ । प्राधिकरणको व्यवस्थापन डाडाकाँडामा एअरपोर्ट बनाएर अरवौं झ्वाम पार्दैछ । इयु सम्बद्ध देशबाट खरिद भएका विमानलाई त्यही देशसँग सम्बन्धी उडान नियमन समूह आइकाओसँग दरिलो प्रस्तुत नहुँदा नेपाली उड्डयन क्षेत्र बदनाम छ । यो कुरा प्राधिकरणको टिमले बुझेको हुनुपर्छ ।
अहिले उडन्ते मन्त्रीको बहिर्गमनसँगै भद्र र सिष्ट व्यवहारका मन्त्री आएका छन् । तर उनलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सपार्ने भन्दा आफ्नै लगानीको उमा एन्ड जेभी कम्पनी मार्फत् एयरपोर्टहरूको स्तरोन्नति नयाँ टर्मिनल भवनको ठेक्का कब्जा गर्ने सिभिल इञ्जिनियरिङ विभाग मार्फत् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा गरिएका कुकर्म लुकाउन भ्याइ नभ्याई छ महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको चलाखी मन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्दछ । समानान्तर निर्माण सेवाका अच्युत खरेल, उमा एन्ड जेभीका प्रकाश ढकाल, ठेकेदार कान्छाराम तामाङ, धनबहादुर बुढा र निवर्तमान मन्त्री प्रेम आलेहरूले रु ६० अर्ब खर्च हुने टर्मिनल भवन, आन्तरिक श्रोतबाट बहुवर्षिय योजना अन्तर्गत प्राधिकरण आफैंले रु ४१ अर्ब ८५ करोड ६६ लाख बजेटबाट भागवण्डामा ठेक्का लिने काम नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।
प्राधिकरणले विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर, रामेछाप, जुम्लामा एयरपोर्टको स्तरोन्नति गर्ने योजना ल्याएको छ । १२ औं तहको पदमा आउन पहिले १५ करोड खर्चेका ठेकेदारहरूले प्रदीप अधिकारीसँग काम पाउनु नौलो होइन । इलामको स्याक्लुभ एयरपोर्ट पूर्व प्रम झलनाथ खनालले उद्घाटन गरेको छ महिना नबित्दै दबेको छ । गुणस्तरहिन काम गरेर ठूलो बजेट खानेहरूले हरेक वर्ष मर्मतमा करोडौं चुना लगाउनु पर्ने चलन प्रदीप अधिकारीहरूबाट शुरु गरिएकै छ । अधिकारी एयरपोर्टको जग्गा खरिद काण्डमा फस्ने भएका छन् । अख्तियारका प्रेम राईले उनको मुद्दा कति दिन थेग्छन् हिजो सचिव महेश्वरले दबाएको फाइलले मुन्टो उठाउन थालेको पनि छ । पोखरा एयरपोर्टमै घोप्लावाजी छ । २२ अर्बको प्रोजेक्ट रु ३० अर्ब त्यसै पुगेको होइन । त्यो बेला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको रेखदेख प्रदीपले नै गर्थे । त्यहाँ रु ६ अर्ब ७२ करोड जग्गामै खर्च भएको देखाइयो । बनेका एयरपोर्ट नचल्ने, नयाँ योजना थप्दै जाने हो भने राज्यले कसरी थेग्छ ? त्रिभुवन विमानस्थलको बेथिती सुध्रिएको छैन । प्राधिकरणले दिपक मलहोत्रा जस्ता व्यापारीलाई आफ्नो पुँजी सुम्पेर व्यक्ति धनी हुने काम बन्द नगर्दासम्म अपजस पाउनेछ । राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाएर स्वार्थ पूरा त हुन्छ । तर संस्थाको बदनाम घट्दैन । हिजो एयरपोर्टमा डिउटी फ्रि रक्सी बेच्न सटर भाडामा लिने तर भाडा नतिर्ने भूषण राणाहरूले मच्चाएको आतंक सधैं टिकेन । भलै भूषणको सारथी बनेका प्रदीप अधिकारी राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू भैरहवा, पोखरा, निजगढ विमानस्थलको प्रमुख थिए । निजगढमा प्राधिकरणले रु १ अर्ब भन्दा बढी सक्यो तर खोलामा तटबन्धनको काम र बारबन्धन पनि सन्तोष जनक छैन ।
हिजो अख्तियारबाट आफैंले ओलीका मान्छेलाई पैसा खुवाएर पर्यटनमा ल्याएको सचिवले सहयोग गर्दाको अबस्था र आजको स्थिति फरक हुन्छ । ठेक्का नदिँदै प्रतिशत भाग लाग्ने, स्तरोन्नति र टर्मिनल भवनहरूको निर्माणमा हुने खेलो फड्कोले मनाङ, डोल्पा बलेवा, इलामको हविगत व्यहोर्नैपर्छ । किनकि देशको ढुकुटी एकद्वारसिष्टमले लुटेको टिम प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयको इञ्जिनियरिङ महाशाखा एवं विभागमा छन् । अहिले आन्तरिक यात्रु दशलाख बढेको अनुमान प्राधिकरणको छ । त्यही कारण प्राधिकरणले महेन्द्रनगरमा रु ६० करोड, विराटनगरमा रु ३ अर्ब, नेपालजञ्जमा ३ अर्ब भरतपुरमा १ अर्ब १५ करोड, रामेछापमा २० करोड जुम्लामा १० करोड त्रिभुवन विमानस्थलमा ३२ अर्ब र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३२ अर्ब र अर्को गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १४ अर्बको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने घोषणा कार्य योजना मार्फत् गर्दा महानिर्देशक अधिकारीका विगत चरित्रले विश्वास गर्न नसकिने भएको हो । किनकि प्राधिकरणले एयरपोर्टमा सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन भने आइकाओको कालो सूचिबाट नेपाललाई हटाउन दबाव दिन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?