काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग अभियानमा लागेका नेकपा माओवादी संसदको बजेट अधिवेशनको ख्याल गर्दै मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानलाई पोखरामा स्थगन गरेर उपत्यका अभियानमा लागेको छ । गत साता काठमाडौंको दक्षिणी भेग चन्द्रागिरीबाट माओवादीले उपत्यकामा एक महिने अभियान चलाएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डदेखि पदाधिकारीसम्म यसमा सहभागी छन् । पार्टीका सबै संगठनहरूलाई यो अभियानमा जोडेर वर्तमान सरकारको दुईतिहाईको दम्बले लोकतन्त्रमाथि राजावादीको आक्रमणलाई सहयोग पु¥याएको निष्कर्षसाथ गणतन्त्रको रक्षा गर्न माओवादी देशभर अभियान चलाउन बाध्य भएको हो । संसदीय मोर्चामा विपक्षीको हैसियतले सरकारका गैर संवैधानिक हर्कतको विरोध गर्नु माओवादीको बाध्यता हो । तर बजेट पनि आयो, संसद तिर पनि हेर्न प¥यो । भ्रष्टाचार कुशासन तस्करी र माफियातन्त्रलाई दुई तिहाइबाट भएको संरक्षण ज्युदै मान्छे इँटा भट्टामा हाल्ने अपराधीलाई पनि अदालती सेटिङ मिलाएर जेल मुक्त गर्ने काँग्रेस, एमालेको संगठित अपराधको सर्वत्र विरोध छ । त्यो आक्रोश र पूर्व राजावादीको वितण्डाको प्रतिवाद गर्न माओवादी उपत्यका अभियानमा जुटेको हो ।

सेन्टरको चासो
सञ्चार साधन बिनाको पत्रकार सबै संगठनमा छन् । सरकारले दिने सेवा सुविधा जो समाचार लेख्छ त्यसले पाउँदैन । माओवादीको प्रेस सेन्टर पनि काँग्रेसको प्रेस युनियन, एमालेको प्रेस चौतारी जस्तै छ । सञ्चारसँग सरोकार नभएका अनुहार प्रेस सेन्टरका नेता बनाइएकै हो । जो देखेको समाचार लेख्छ त्यो प्रेस सेन्टरमा अटाउँदैन । संगठनले उपलब्धी खोज्छ । पार्टी सत्तामा हुँदा संगठन चाहिँदैन, जनताको जरुरी पर्दैन । स्वर्ग, नर्क सँगै जाने भन्दै मध्यरातमा माफिया रामेश्वर थापाको घरमा भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने सम्झौताले संसदका दुई ठूला दल काँग्रेस र र एमाले मिल्दा माओवादी विपक्षी भएको हो । संसदको तेस्रो दल जागरण अभियानको दौडमा छ चौथो दलकै सभापति पूर्वाग्रहीपूर्ण सहकारी ठगीमा जेलमा परेपछि रनभुल्लमा छ । रवि लामिछोनले त राज्य दमन सहे, दुःख पाए तर राजनीतिक रुपमा उनको दल रास्वपाको जनस्तरमा बलियो सम्बन्ध जोडिँदैछ । एमालेमा हेपिएका काँग्रेसमा पछाडि परेकाहरू नै अबको खोजीमा रास्वपामा जोडिएका छन् । माओवादी पनि अछुतो छैन । माओवादीले आफ्नो अभियानमा जनताको सरोकारका विषय उठाउनु जरुरी छ । संघीयता गणतन्त्र समावेशीता, माओवादीका एजेन्डा हुन् । युरोपेली युनियनको लगानीमा भित्रिएको धर्म निरपेक्षताको एजेन्डा भने जनतामा नपच्दा राप्रपा हिन्दूत्व र समाधर्म भन्दै जनतासम्म जान सकेको हो । कानुनी रुपमा समाप्त भएको राजतन्त्र त आउँदैन । तर दलहरूले गणतन्त्रलाई कमाउने भाँडो बनाए । जनताको जीवनस्तर उठाउने काम नगर्दा काँग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्पमा आएका स्थानीय तहका सरकार प्रमुख काठमाडौंका बालेन शाह धरानका हर्क साम्पाङ, धनगढीका गोपी हमाललाई राज्यले घेराबन्दीमा परे जस्तै प्रेस सेन्टरका प्रतिनिधिको कब्जामा परेका नेपाल पत्रकार महासंघका शाखा र प्रदेशलाई भत्काउने योजनामा पत्रकार महासंघ कब्जा गरेका काँग्रेस र एमाले राखेको कुरा बुझ्ने कति छन् ? सेन्टरले प्रदेशस्तरीय भेला र बैठक गरिरहेको छ । प्रेस सेन्टर र उपत्यका प्रदेशमा बलियो बन्नका लागि पत्रकारिताको स्वरोजगार मुलक छापामाध्यम बचाउन सक्नुपर्छ । पार्टीले एक दुई नेताको व्यक्तिगत चिन्ता लिन्छ, सामुहिकतातर्फ ध्यान नदिएकै कारण माओवादी विचारका पत्रपत्रिका बच्न नसकेको विषयमा हुटहुटीमा दौडने सेन्टरका नेताहरूले बुझ्नुुपर्छ ।

पत्रपत्रिका संकटमा सेन्टकरको हुटहुटी
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय नेतृत्व सदस्यता बढाउने डिजाइनमा जसरी लागेको छ त्यसरी निजी क्षेत्रका स्वरोजगारमुलक मिडिया बचाउन चासो दिँदैन । किनकि केन्द्रमा साहुजीका पत्रकार नेनृत्वमा पुग्दा नेपाली प्रेसको जग साप्ताहिक पत्रपत्रिकाको संकटको चासो छैन । सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्वयन गर भनेको आम पत्रकारले उठाएको समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न सरकारलाई दबाव दिन पत्रकार महासंघ सक्दैन । पत्रकारितासँग जोडिएका प्रेस सेन्टर, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन जस्ता संस्था पार्टीको वकालतमा धेरै रमाउँदा सामूहिकता पनि तोडिएको हो । पेशागत सुरक्षा व्यवसायिक मर्यादामा सबै गम्भीर हुनुपर्छ । तर पत्रकार महासंघ, पेशाबाट पलायन भएकाहरूको सदस्यता नविकरणको मुद्दा उल्ट्याउनु नै गौरव ठान्दै छ । जबकि महासंघ सुुर्खेत साधारणसभाले सदस्यता शुद्धिकरण एजेन्डा पास गरेको हो । सरकारले आफैंले गरेका निर्णय उल्ट्याएर माफियाको स्वार्थमा ध्यान दिए जस्तै पत्रकार महासंघ पत्रकारितामै नभएकाहरूलाई खोजी गर्दैछ । यता प्रेस सेन्टरको नतेृत्व संगठन चलायमान गराउने हुटहुटीमा फसेको छ । नयाँ नेतृत्व पाएपछि कोशी, मधेश, बागमती, उपत्यका प्रदेश, कर्णाली लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशको बैठकमा अध्यक्ष कमल गिरी महासचिव मनोज घर्ती, उपाध्यक्षहरू लक्ष्मण खड्का, सुरेशचन्द्र अधिकारीहरू खटेका छन् । प्रेसको धर्म संकट हटाउन सामूहिकतालाई जोड दिनुपर्छ । सेन्टरका सभापति कृष्णसेन इच्छुकको स्मृति यसपटक फरक ढंगले मनाइएको छ । लोकतन्त्रको संकेतका रुपमा मुश्लिम, महिला, जनजाति, दलित समुदायका सांसद, जनप्रतिनिधि त्यहाँ आमन्त्रित थिए । उनीहरूलाई आफू त्यो पदमा आएपछि परिवर्तनका निम्ति गरेका कामका बारेमा पत्रकारले नै स्पष्टीकरण लिइरहेको देखिन्थ्यो ।