काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धन दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना दलका सांसदहरुलाई राजधानी बाहिर नजान निर्देशन दिएका छन् । अर्कातर्फबाट उपसभामुख इन्दिरा रानाको राजीनामा विषयले सदनमा सदन बाहिर बहस तातिदै गएको छ । नेकपा एमाले सांसदहरू उपसभामुख रानाको राजीनामाको विषय सदनमा उठाएको भोलिपल्ट नै सत्ताको अर्को घटक नेपाली काँग्रेसले पदाधिकारी बैठक बसेर उसभामुखको राजीनामा माग गरेको छ । आज बसेको पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले औपचारिक रुपमै उपसभामुखको राजीनामा माग गरेको हो । उसले सभामुखलाई राजीनामा दिन मात्र भनेको छैन नदिए उपसभामुख हटाउने विधि प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । यसै बीच प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न आज बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित गरिएको छ । बेलुका ५ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा आएर शुक्रबारका लागि सारिएको छ । संविधान दिवस नजिकिँदै गर्दा केही समुहहरुले दिवसको विरोधको तयारी गरिरहेका खबरहरू पनि आइरहेका छन् । यी राजनीतिक परिघटनाहरूले नेपालको राजनीतिमा अनिश्चितताको पराकम्पन ल्याएका छन् वा यो विगतको राजनीतिक संस्कारको निरन्तरता हो यसै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । अहिले सदनका मुख्य दुई ठुला अर्थात पहिलो र दोस्रो ठुला दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सत्तामा रहेका छन् । सरकारलाई दुई तिहाइबढीको समर्थन रहेको अवस्था छ । बलियो सरकार त्यसको नेतृत्व गरेका दुई बलिया राजनीतिक दलहरूले उपसभामुखको राजीनामाको विषय लिएर सदन तताउनु र पार्टी भित्र औपचारिक निर्णय गरेर राजीनामा माग्नुले भने राजनीतिलाई थप संशकित बनाइदिएको छ । उपसभामुखको राजीनामाको विषयलाई भने उपसभामुखको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भने संवैधानिक परिषदमा सत्ता गठबन्धनको बहमुत पुर्याउनका लागि रचिएको तिकडम रुपमा अर्थाएको छ । रास्वपा पार्टी सचेतक सन्तोष परियारले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुगेको नाममा सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख राना माथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन खोजिएको धारणा राख्नु भएको छ । उपसभामुख माथि महाभियोग प्रस्ताव लोकतन्त्रका लागि अमान्य छ । संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्नुस्, लोकतन्त्रलाई यसरी मासिन्छ भने जनता सडकमा उत्रिनेछन्, रास्वपा सचेतक परियारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोलेका शब्दहरु हुन यी । रास्वपाको विरोध र उपसभामुखको बचाउमा माओवादी केन्द्रले पनि रास्वपालाई साथ दिएको छ । रास्वपा र प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको विरोधका बीच पनि सत्ता पक्ष भने उपसभामुखको तत्कालन बहिर्गमनको मागमा टसमस छैन । उपसभामुखले राजीनामा नदिए उपसभामुख विरुद्ध महाअभियोगको लगाउने निश्कर्षमा सत्तारुढ दल पुगेको देखिन्छ । यसैका लागि पनि सदनको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने हुँदा दुई ठुला दलहरूले आफ्ना संसदहरुलाई राजधानी नछाडन आग्रह गरेको दलका नेताहरुले बताएका छन् । प्रकरण सार्वजनिक भएको केही महिना पछि आएर उपसभामुखको राजीनामाको विषयलाई उठाउनु संवैधानिक परिषदमा सत्ता पक्षको बहुमत पुर्याउनु मात्र नभइ देशको प्रतिष्ठाको विषय भएको सत्ता पक्षका नेताहरुको भनाइ छ । आज विहान बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकमा केही नेताहरुले भने उपसभामुखको प्रकरण सार्वजनिक केही महिना पछि मात्र यो विषय उठाउनुले जनतामा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै काँग्रेस लोकतान्त्रिक एवम् पाँको दल भएकाले परिपक्क निर्णय गर्न पार्टी सभापतिलाई आग्रह गरेका थिए । अहिलेलाई संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउन जस्तो देखिएपनि उपसभामुखले गरेको कार्यले भने देशको शिर झुकाउने काम भएको छ । त्यसैले उहाँले मार्ग प्रसस्त गर्नुको विकल्प छैन । ‘उपसभामुखबाट अनधिकृत रूपमा अमेरिका लाने भन्दै लेटरहेड प्रयोग गर्ने व्यवहार अत्यन्तै अनुचित निन्दनीय रहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताउनु हुन्छ । प्रक्रियामा जानुअघि उपसभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने काँग्रेसको मत हो” घिमिरेको भनाई छ । संवेधनिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति सिफारिसमा सहजताका बहुमत आवश्यक पर्छ तर वर्तमान अवस्थमा भने त्यो बहुमत सहज देखिएको छैन । संवैधानिक परिषदमा रहने ६ जना मध्ये उपसभामुख प्रतिपक्षी दलको नेता राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष प्रतिपक्ष खेमा बाट भएपछि निर्णय असजिलो पर्न सक्ने भएकाले नै उपसभामुखको राजीनामा विषय बढी महत्व दिएको विश्लेषण गरिएको छ । उपसभामुखको फेरबदलले भने कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीलाई अझै बलियो बनाउने एमालेका नेता बताउछन् । ”सदनको पहिलो ठुलो दल नेपाली काँग्रेस भएपनि संवैधानिक परिषदमा काँग्रेसको उपस्थिति सुन्य छ । उपसभामुखमा हाम्रो दावी छैन । उपसभामुख रानाले गरेको काम अनैतिक र पदिय आचरण विरुद्ध छ । उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्छ । उक्त पद काँग्रेसले लिदा नै उपयुक्त हुन्छ । एमाले नेता भन्छन् । यसबाट उपसभामुख कांग्रेसलाई दिने तयारी एमालेले रहेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले पनि उपसभामुखको राजीनामाको विषयलाई काँग्रेसले थप बढाउँदै लगेको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका सांसदहरूले मात्रै उपसभामुखको राजीनामा मागेका थिए । तर बुधबार कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले एक कदम अघि बढेर उपसभामुखले अनधिकृत काम गरेकाले महाअभियोगको प्रक्रियामा जानुअघि मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएको छ । आफ्ना सांसदहरूलाई राजधानी नछाड्न निर्देशन दिएको छ । जसले नेपाली राजनीतिमा फेरी तरङ्ग सृजना गरिदिएको छ ।