काठमाडौं । आफ्नै नेतृत्वको सरकारका काम गराईबाट असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजनाको बाधक काँग्रेस भएको छ । नौ मन्त्रालय लिएर जनताको सरोकारका काममा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जस लिन ठाउँ भएर पनि काँग्रेसलाई रिस माओवादीसँग मात्र छ । सरकार गठन गर्दैमा माओवादी र काँग्रेस २÷२ वर्ष एकीकृत समाजवादीलाई एक वर्ष प्रम बनाउने सहमति हो, तर अहिले माधवको पार्टी भन्दा २ सिट टूलो जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रम बन्ने सपना देख्दैछन् । उनलाई उचाल्ने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् । ओली एमाले, रास्वपा, राप्रपा मिलाएर यादवलाई प्रम बनाउने आश्वासन दिएका छन् । एमाले ७८, रास्वपा २१, राप्रपा १४, समाजवादी १२ जोड्दा १२५ सीट पुग्छ । बहुमत पुग्न १३८ सिट चाहिन्छ नपुगेको १३ सिट कताको च्याप्ने ? जनमत पार्टी ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४ जोड्दा पनि १३५ नै हो ।
यहाँ लोसपा जोडिए सहज हुन्छ । नेकपा मसाल, नेमकिपा र प्रभु साह जोडिए पनि पुग्छ । तर त्यस्तो तारतम्य सबैतिर सबैको मिलेको छैन ।
केपी ओलीलाई अरु रिस होइन । प्रचण्डलाई फुत्काएर माधवलाई प्रम बन्नबाट रोक्न सके आफ्नो षड्यन्त्रले सफलता पाउने आशा उनको हो । यहाँ महंगी नियन्त्रण भएन, भ्रष्टाचार हटेन भन्ने छैन । एनसेल प्रकरण र विद्युत महसुल प्रकरण केपीको ४१ महिने शासनमा पनि थिए । ओलीको सिंगापुर उपचार खर्च सतिशलाल आचार्यले व्यहोरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संबोधनमा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूलाई काम गर्न नसके ओगटेर नबस्न भनेका छन् । आफैंमाथि पनि उनले प्रहार गरे । आफ्नो सचिवालयको जम्बो कर्मचारीतन्त्र हटाएका प्रमले राजनीतिक तहका ३४ जना सल्लाहकार र सचिवालयको टिम घटाउलान् कि मौका यही हो मिलेर खाओ भनेर छाड्लान् । यो प्रश्न उठिरहँदा प्रधानमन्त्रीबाट सचिवालयमा थुपारिएका कर्मचारी घटाइसकिएको छ भने राजनीतिक नियुक्ति गरिएका सल्लाहकारहरू पनि छाँटकाट गर्ने बताइएको छ ।
वर्तमान मन्त्रीपरिषद्मा माओवादी, समाजवादी र जसपाले एक एक राज्यमन्त्री पनि राखे । तर तिनका सक्रियता छैन, शिक्षा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा रहेका यी राज्यमन्त्रीले काम देखाउन पाएनन् कि मेसो जानेनन्, त्यो कुराको समिक्षा भएको छैन । यि तिनै जना राष्ट्रियसभाका हुन् । यिनीहरूको संसद पद फागुन २० मा सकिन्छ । मन्त्रीहरूको सचिवालय पनि भद्दा छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्तालाई सचिवालयमा राख्ने हो । तर माओवादीमा भाई भतिजा र छोराछोरीले ठाउँ पाउने चलन छ, त्यो अहिले पनि छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् फेरबदल गर्ने मनसाय राख्दा काँग्रेसले फागुनसम्म आफ्ना मन्त्री नफेर्ने भन्यो । विवादित र भ्रष्ट काँग्रेसकै छन् । प्रमलाई उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्री फेर्ने मन छ । तर यी तिनै जना सभापति देउवा पत्नी डा. आरजुका श्रोत हुन् । काँग्रेसी नेतृत्वमा डा. आरजु जस्ताको दबदबा छ । त्यो दबदबाले सरकारलाई जनमुखी बन्न नदिएको हो । बालकृष्णालाई जेलमुक्त गर्दै नक्कली भुटानी प्रकरणको दोस्रो छानविन नगरी डा. आरजु र मञ्जु तथा नैनकलाको छानविन नहुनु नै बदनामी हो ।