राजनीतिक रुपमा नैतिक पतन भएका र पतनको बाटो रोजेकाहरूनै सरकारमा जाने, झण्डा हल्लाउने, राजश्व लुट्ने काममा सक्रिय छन् । ओली सरकारलाई बदनाम गर्न डा. आरजु राणा, दीपक खड्का नै काफी थिए । त्यहाँ थपिए बद्री पाण्डे । यो सरकार भ्रष्टाचारी, माफिया, दलाल र बिचौलियाको सेवक हो । प्रधानमन्त्रीले विद्युतको बिलमा कमिशन खाए । टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई रु १९ अर्ब राजश्व तिर्नु पर्नेमा ६ अर्ब मिनाहा गरेर गुण लगाए । देशलाई ५४ अर्ब ५३ करोड ऋण बढाएर हनिमुन समयमै प्रगतिको बाटोमा लगेका छन् । विवादित चरित्रहरूलाई राजदूत बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्याति कमाए । राजनीतिक नियुक्ति आफ्ना भए हुने क्षमता र योग्यता केही आवश्यक नपर्ने नयाँ अवधारणा स्थापित गराएका छन् । यो सरकारलाई जनताको सरोकार छैन भन्ने कुरा असोज १०, ११ गतेको बाढी पहिरोबाट पीडित जनतालाई नत सरकारले राहत दियो नत स्वयं सेवक खटाएर घर बनाउन साथ दियो । हिजो जाजरकोट भूकम्पका बेला पुष्पकमल दाहाल प्रम थिए । सरकारले दलहरूलाई परिचालन ग¥यो । गगन थापादेखि विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेलहरू जनताको घर बनाउन जुटेकै थिए । आज एमालेको युवा संघ र काँग्रेसको तरुण दलले काभ्रे, मकवानपुर टाढा ठाने । माओवादीको वाइसिएल बल्खुमा देखिएपछि हरायो । सिंहदरबार वरपर बाहेक गाउँ नदेख्ने स्थितिको शुरुवात अहिले भएको छ ।
ओली सरकार देशकै लागि भार बन्दैछ । जुन सरकारले आफ्नालाई जोगाएर विपक्षीलाई सक्ने अभियान थालेको छ । यो सरकारल दलाल, माफिया र भ्रष्टको रक्षक हो भन्ने कुरा नीतिगत लुट्न नपाउँदा काम सकेर अर्थमा पुगेका ठेकेदारहरूका फाइल तौलेर कमिशन खोज्दै भुक्तानी रोक्दै गर्नु हो । बाढी पीडितको नाममा ३ अर्ब ९५ करोड भन्दा बढी सहयोग जुटेको छ । राहत कोषमा पैसा छ बाढीले घरबास गुमेकाहरूसमक्ष स्थानीय तहले जे जति सहयोग गरे त्यो भन्दा अरु सहयोग गएको छैन । सरकारको खातामा पैसा छ । जनता त्रिपालको भरमा रात काटेको छ । युवाहरूलाई नै परिचालन गर्न सरकारले आह्वान गर्नु पर्ने होइन । सत्तामा भएका दलहरूले नै आह्वान गर्नु पथ्र्यो । विद्युत, खानेपानी, सडक, निर्माण र मर्मतका काम भएका छैनन् । तुइन बन्द गरेका केपी ओलीले खोला बिना पुल बनाउने सांसद पनि भेटेकै हुन् । तर कर्णाली र महाकाली नदीमा दुइनको सहारामा नदी तर्नेहरूको पीडा सुनेनन् । आफू लोकप्रिय बन्न आफ्नो स्वार्थका प्रचार गराउन आनन्द लाग्न सक्छ । त्यो मपाइँवादले दिगो रुपमा राजनीति धान्दैन । नेकपा एमालेको हिजोको रौनक छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहिलेको शासनमा ५४ अर्ब ५३ करोड आन्तरिक ऋण बढी सक्यो । तर पार्टीले त्यसलाई गौरव ठान्छ । ऋण लिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री हुँदै दुई तिर गरेर ८२५ सांसदहरूको तलब भत्ता समिति सभपातिको सेवा सुविधा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा, कर्मचारीका सेवा सुविधामा राज्य श्रोत ध्वस्त छ । जनताको काम गर्ने तलबदार राजनीतिले देश टाट पार्दैछ । तर प्रम आफ्नो लोकप्रियता चम्काउन नयाँ फण्डा ल्याउँछन् । एमाले जनमा विचार, सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया भनेको केपी ओली र प्रधानमन्त्री नै बनेको छ । त्यो सत्यले देशको हित हुने ठाउँ राखेको छैन । गरिब, असहायको त नाम कसैले लिँदैन