काठमाडौं । छ दरबन्दीमा सात प्रतिस्पर्धी । सबै कार्यक्षमतामा अब्बल, साम, दाम दण्ड भेदमा सबै माहिर राजनीतिक पहुँच र पैसामा पनि सबल । नेपाल प्रहरीका नयाँ आईजीपी दीपक थापालाई पद ग्रहण गर्ने वित्तिकै आएको यो झ्याङ्लोबाट मुक्त कसरी हुने चिन्ता छ । किनकि प्रहरी ऐनमा उनी बढुवा समितिको सचिव हुन्छन् । गृहसचिव प्रहरी हेर्ने सहसचिव त्यो समितिमा हुन्छन् । थापा त्यस्तो आईजी भए जो छोटो समयमा धेरै काम गर्न पाउने छन् । संसदको प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित भयो भने छ महिना कार्यकाल थपिन्छ । विधेयक पारित नहुँदा छ महिनामा ३० वर्षे सेवा हद उनमा लाग्छ । अहिलेका सात डिआईजी एकसे एक छन् । धेरैको नजरमा दानबहादुर कार्की भावी आईजीपी हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी डा. मनोज केसी, लालमणि आचार्य, सिद्धिविक्रम शाह, चन्द्रकुवेर खापुङ, कृष्णहरि पोखरेल, राजन अधिकारी हुन् । आईजीपी थापाको भूमिका प्रहरीमा समन्वयात्मक छ । काँग्रेसकी कुलदेवीदेखि प्रधामन्त्री केपी ओली र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादीसम्मको बराबरी सम्बन्ध र पहुँचले गर्दा टेकबहादुर तामाङ र सुदिप गिरीको मोर्चाबन्दीले थापालाई छेक्न नसकेको हो । तामाङ उपत्यका प्रहरी, गिरी प्रहरी प्रतिष्ठानमा छन् । बढुवामा स्टाफ कलेज पास गर्ने नियम प्रहरीले लागू गरेको छ । सेना र सशस्त्रमा यो नियम छ ।