विभाजीत माओवादीहरुलाई एक ठाँउमा ल्याउनैपर्छ । त्यसका लागि व्यक्ति प्रधान होइन विचार प्रधान हुनुपर्छ । माओवादीहरु छिन्नभिन्न हुँदा परिवर्तनका एजेण्डा कमजोर हुन्छन् । कमजोर राजनीतिले जताततै विगार्छ । माओवादी कमजोर हुनुको कारण सत्ता र स्वार्थ नै हो । त्यहाँ पनि लडाँइ विचारको छैन । प्रचण्डलाई एक्लो बादशाहा बनाईएको छ । हरेक निर्णय प्रचण्डलाई चित्त बुझाउनु पर्ने भएपछि एकता प्रकृयाका कुरा एक्लो दौडीएर सफल भइदैन भन्ने वास्तविकता महराले कति बुझ्छन् ।

महराले नेकपाका नेत्र विक्रम चन्द, एकिकृत माओवादीका मोहन वैद्यसँग चरण चरणमा वार्ता गर्दा मुल पार्टीको नेतृत्वसँग स्वीकृत लिएकै हुनुपर्छ । ती माओवादीहरु पनि विग्रेका छन् । उनीहरुले जातीयताको एजेण्डा नै महत्व ठानेका थिए । त्यसले फाईदा राजनीतिमा गर्दैन । पार्टी तहस नहस भएपछि प्रचण्डले विचार र सिद्दान्तलाई थन्क्याएर एमालेको ओली समूहसँग पार्टी एकता त गराए । तर त्यहाँ ओलीले प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेन । त्यही कारण गणतन्त्रका पहरेदारहरु बीचको एकता अहिलेको आवश्यकता हो ।

एमालेको ओली मण्डलीका भष्मशुरहरुले समेत प्रचण्डको खेदो खनेकै थिए । अहिले उनीहरुको मुल एजेण्डा भनेकै प्रचण्डको दोहोलो काड्नु हो । प्रचण्डलाई हराउने बरु राजतन्त्र फर्काउन जनताको बहुदलीय जनवाद परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अ‍ोलीको बुझाइ छ । उनले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको एजेण्डा बोकेको राप्रपालाई मित्र शक्ति बनाएर पार्टी एकता गरे भने पनि नौलो हुने छैन । ओली संघियता गणतन्त्र सामाजिक न्यायका पक्षधर होइनन् । ०६२—०६३ को आन्दोलनका यी विरोधी हुन् । यीनलाई बचाउन र पाल्न राष्ट्रले अर्ब खर्च गरेको छ । यीनले विकास र सम्वृद्दिका नाउमा आफू मात्र सर्वेसर्वा बनेको कुरा जनताले बुझेका छन् । दलालहरु राखे पार्टी संगठन चल्दैन, मुलुक बनाउने सामुहिकता चाहिन्छ ।

कृष्ण बहादर महराले नेत्रविक्रमसँग जसरी एकताको हात फिजाए त्यसरी नै मोहन वैद्यसँग फैलाएका हुन् । छरपष्ट भएका नेताहरु विचारमा भन्दा गुटमा रमाउदा आफ्नै एजेण्डा खेर जाने डर छ माओवादी भित्रका जनजाती आदीबासीहरु मात्र होइन मधेसी समूह गरिबी र अभावले थिचिएको वर्गलाई हेरेर स्थानीय स्तर देखिनै कार्यक्रम र नीति तयार गर्न सके प्रचण्डको योजना सफल हुन्छन् । माओवादीले पूसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ । त्यसका लागि नेतृत्व पाल्न प्रतिनिधिले रु २ हजार तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । उसको खाने बस्ने व्यवस्था राज्य समिति अर्थात् प्रदेशहरुले गर्ने निर्णय गर्नु नै त्यही पनि दादागिरी त चलेकै छ भन्ने हो । ओली राजमा जे छ त्यही राज माओवादीमा हुने हो भने बामपन्थी एकताको के अर्थ ?