काठमाडौं। आफ्नै पार्टीबाट चोइटिए पनि माओवादी र काँग्रेसको बुई चढेर राजनीतिक पार्टी बनाएका नेकपा एकीकृत समाजवादीप्रति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नजर कहिल्यै सकारात्मक देखिएन । आफ्नो पार्टीको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको सरकार ढाल्न र पार्टी विभाजन गरेर आफूलाई सत्ताबाट सडकमा पुर्‍याएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी यतिबेला एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको निशानामा परेको छ। तीन वर्ष अगाडि एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका नेता नेपाल यतिबेला पार्टी जोगाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। नेपालले पार्टी जोगाउन विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग हार गुहार गरिरहेका छन्। तर देउवाले नेपाललाई आफू अहिले ओलीलाई चिढ्याउने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि त्यसको पहिलो निशानामा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी परेको हो। एकीकृत समाजवादीभित्र रहेको चर्को असन्तुष्टिमा खेल्दै त्यहाँ भित्रका अधिकांश सांसद र नेता कार्यकर्ता एमालेमा फर्किने तयारीमा छन्। त्यसका लागि उनीहरुले नै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरिरहेका छन्। कांग्रेसको दबावमा आफूले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको र अब कांग्रेसले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सहयोग गर्नुपर्ने ओलीले देउवा समक्ष आग्रह गरिसकेका छन्। त्यसमा देउवाले सहमति जनाइ सकेका छन्। आइतबार साँझ ओली र देउवाबीच लामो छलफल भएको थियो। अध्यादेश ल्याउन देश सहमत भएपछि रविको आन्दोलनलाई हेरेर केही दिन पर्खिन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नेछ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, महासचिव घनश्याम भुसाललगायत नेताहरूले ओलीलाई अध्यादेश रोक्न आग्रह गर्दै आएका छन्। प्रेमबहादुर आले र कृष्णबहादुर ९किसन० श्रेष्ठ लगायतका आधा दर्जन सांसदसहित नेकपा एसका नेताहरू एमाले प्रवेश गर्ने चर्चा चलिरहेको छ। पार्टी विभाजनका लागि समाजवादीकी पूर्वसचिव रामकुमारी झाँक्रीसमेतका नेताहरू सम्पर्कमा रहेको एमाले स्रोतको दाबी छ। समाजवादीका एक नेताले बताए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ ९३० मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ। केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेला ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । अध्यादेश आएलगत्तै एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एस दर्ता गरिएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेश संसदमा पेस नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ असोज ११ मा खारेज गरेकी थिइन्। अध्यादेश खारेजपछि ऐनमा साबिककै व्यवस्था राख्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ १८ मा संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । नेकपा एसको एउटा समूहलाई एमालेमा प्रवेश गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले तीन वर्षअघि ल्याएकै जस्तो अध्यादेश ओलीले अहिले ल्याउने तयारी गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउने दुस्साहस नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। सोमबार पार्टी लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय विस्तारित बैठकलाई कपिलवस्तुमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले अरूलाई सिध्याउने हिटलरी शैलीलाई परित्याग गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनीसमेत दिएका छन्। अरू पार्टीलाई टुक्र्याउने दुस्साहस गरे त्यसको परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिँदै अध्यक्ष नेपालले भने, यो सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्दै छ रे। म भन्छु खबरदार। अरू पार्टीलाई टुक्र्याउने दुस्साहस यो सरकारले गर्छ भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुनेछ। त्यसको परिणाम सरकारले भोग्नुपर्ने हुन्छ। ख्याल होस् अरूलाई सिध्याउँछु भनेर लाग्नेहरू आफैं समाप्त भएर जान्छन्। संसारको इतिहासले बताएको छ। संसारले समाप्त गर्छु भन्ने हिटलर मर्ने बेलामा एक्लो थियो । त्यसैले हिटलरी शैलीलाई परित्याग गर्नुस्।