Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

एनआइसी एशियाका ऋणीले ब्याज छुट पाउने

काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको २ प्रतिशत ब्याज छुटको अलावा १० प्रतिशत छुटको योजना अघि सारेको छ । वैशाख महिनासम्ममा तिर्नुपर्ने ब्याज वैशाख मसान्तभित्र चुक्ता गरेमा सम्पूर्ण ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट तथा जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुटको योजना आफ्ना ग्राहकहरू समक्ष ल्याएको छ । यसले गर्दा ग्राहकहरूको वित्तीय भार कम हुन भई यस कठिन परिस्थितिको कारण सिर्जित समस्याको न्यूनीकरणमा ठोस टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । कोरोना महामारीको यो असाधारण समयमा सबै सरोकारवालाहरूले असाधारण स्तरकै कदम चालेर देशको बृहत्तर अर्थतन्त्रको हित रक्षाको लागि आ–आफ्नो हिसाबले योगदान पु¥याउनुपर्ने आजको आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न यस्तो योजना ल्याएको बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख १६ गते कोभिड १९ बाट ऋणीहरुमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुको २०७६ चैत्र मसान्तसम्म कायम ब्याज दरमा २ प्रतिशतले कम गर्न पत्र संख्या बैं.वि.नि.नि÷नीति÷सूचना÷२१÷०७६÷७७ मार्फत निर्देशन जारी गरेको छ ।

यसबाट ऋणीहरुको २०७६ चैत्र मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत विन्दुले कम गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को चौथो त्रयमासको ब्याज रकममा गणना गर्नुपर्ने तथा यसरी ब्याजदर गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आधारदर भन्दा कम गर्न बाध्यकारी नहुने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
साथै, २०७७ असार मसान्त पश्चात विद्यमान व्यवस्था अनुसार आधार दरका आधारमा कायम हुने ब्याजदर निर्धारण सकिने समेत उक्त निर्देशनमा उल्लेख छ । तर माथि उल्लेख गरिएको छुट निम्नलिखित क्षेत्रहरुमा नपाइने व्यहोरा समेत उल्लेख गरिएको छः
– खाद्यान्न प्रशोधन तथा विक्री वितरण
– ग्यास उत्पादन तथा विक्री वितरण
– सोप एण्ड केमिकल्स
– औषधी विक्री वितरण
– दुरसंचार सेवा प्रदायक
– टेलिभिजन सेवा प्रदायक
– सूर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग
– सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत परियोजनाहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि मिति २०७६ चैत्र १६ गतेको पत्र संख्या बैं.वि.नि.वि÷नीति÷सूचना÷१८÷०७६÷७७ मार्फत निर्देशन जारी गर्दै २०७६ चैत्र मसान्तभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक वा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरूमा ऋणीहरुले चैत्र महिनाभित्र नै ब्याज तथा किस्तामा समाविष्ट ब्याज रकममा १० प्रतिशत प्रतिशत छुट प्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार ऋणीहरुले चैत्र मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, ब्याज लगायत तिर्न बाँकी रहेको वक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा साधारण ब्याजको १० प्रतिशत ले हुन आउने रकम तथा जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुट गर्न निर्देशन थियो ।
एनआइसीले नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७६ चैत्र १६ गतेको निर्देशनको पालना गरी २०७६ चैत्र मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता चैत्र महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने ऋणीहरुको हकमा साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने छुटको ग्राहकहरुको खातामा जम्मा गरिसकेको समेत जानकारी गराएको छ ।
साथै बैंकले आफ्नै पहलमा सबैै प्रकारका कर्जाहरुमा लागू हुने गरी ल्याएको वैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूण किस्ता÷ब्याज रकम २०७७ वैशाख मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा साधारण ब्याजको १० प्रतिशत र हर्जाना तथा पेनल ब्याजको शत प्रतिशत मिनाहा गर्ने योजना समेत ग्राहकहरुलाई लागू गरेको हो । वैशाख महिनाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी ऋणीहरुको चैत्र मसान्तसम्म कायम रहेको ब्याज दरमा २५ ब्याज छुट प्रदान गरे पश्चात हुन आउने साधारण ब्याजमा समेत १० प्रतिशत को अतिरिक्त छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था यस बैंकले गरेको हो । तसर्थ ग्राहकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छुटको साथ साथै बैंकको बैंकिङ्ग इतिहासमै दुर्लभ उपलब्ध हुने उपरोक्त उल्लेखित छुटमार्फत थप १०५ को साधारण ब्याजमा छुट र जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुटको फाइदा उठाउन सबै ग्राहकवर्गमा बैंकले अनुरोध गरेको छ ।
यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरुमा लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरुमा लागू हुनेछ । बैंकले २०७७ वैशाख महिनासम्ममा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरूको हकमा कर्जा नवीकरण नभएको आधारमा कुनै पनि थप ब्याज, जरिवाना तथा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसरी प्राप्त गर्नुपर्ने छुट रकम जेष्ठ महिनाको पहिलो साता भित्र सम्बन्धित ग्राहकको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ ।
बैंकले प्रदान गर्ने १० प्रतिशत छुट आधार दरमा कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुको हकमा लागू हुने छैन तथा बैंकले प्रदान गर्ने सहुलियतको कारणले ऋणीहरुको ब्याजदर बैंकको चैत्र मसान्तको आधार दर भन्दा कम नहुने गरी छुट प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ ।