काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान लिन मरी मेटेर देशको डुबेको राजश्व उठाउन नचाहने काँग्रेस, एमाले आफू कमाई गर्न देशका युवाहरूलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा खान तत्पर भए । अमेरिकी अनुहार एकाएक रोकिएपछि हिजो त्यो अनुदान जसरी पनि लिनु पर्छ भन्ने डा. बाबुराम भट्टराई, गगन थापाहरू आज एमसीसीका बारेमा बोलेका छैनन् । त्यो परियोजना नेपालको हितमा छैन, अमेरिकी दाउ नेपालको हिमाली क्षेत्रमा रहेको युरेनियम धातु कब्जा गर्ने हो पनि भनियो । कति अब्बल राष्ट्रवादीहरूले त्यो प्रोजेक्ट स्वीकार्दा अमेरिकी सैनिक नेपालमा परेड खेल्छसम्म भनेका थिए । काँग्रेस र माओवादी गठबन्धनले एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित ग¥यो । जबकि विदेशी सहयोग अनुदान लिन संसदले पारित गर्नु पर्ने चलन थिएन ।
अमेरिकी शासनमा डोनाल्ड ट्रम्पको प्रवेशसँगै नेपालमा युएसएआईडी मार्फत् भिœयाइएका शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मानवअधिकारको क्षेत्रमा आएको सहयोग रोकिँदा तीन क्षेत्रसँग जोडिएका पात्र र प्रवृत्ति बेपत्ता छन् । काँग्रेस र एमाले त्यस्तो सहयोग लिएर माओवादीका हरेक गतिविधि निगरानी गर्थे । देशमा शान्ति स्थापना भएपछि डलरको खेती गर्नेहरूको कमाई घटेको छ । सडकमा जन सरोकारका विषय उठाएर आन्दोलन हुँदा मानव अधिकारको ज्याकेट भिरेर सडकमा आउने अनुहार बेपत्ता छन् । चैत १५ को राजावादी समूहको निगरानी प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानले जे ग¥यो सरकार त्यसमै रमाउन बाध्य भयो । एमसीसीका नाममा आउने अनुदानबाट मोज मस्ती गरेर पाँच तारे होटलमा कार्यालय खोजेर काँग्रेस र एमालेका नेताका विश्वास पात्रहरूले राम्रै कमाई गरेका थिए । सो परियोजनाको ठेक्का पट्टामा कमिशन खाने शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म थिए ।
एमसीसीको लागि नेपाल सरकारले बजेट दिएर त्यसको सोधभर्ना गरिन्थ्यो । यस पटक त्यो प्रोजेक्टले पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेर ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता ग¥यो । १३ अर्ब ३६ करोड यो वर्षको बजेट ९ अर्ब ९० करोड एमसीसीबाट अनुदान लिेनमा पथ्र्यो । गत वर्ष पनि १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट पाएकोमा ७ अर्ब ६० करोड ७५ लाख फिर्ता भएको हो । पाएको बजेट प्रस्तुत भएका काम समयमा गर्न नसक्नुमा सरकरकै असक्षमता र नेतृत्वको अयोग्यताका रूपमा लिइन्छ । कुनै पनि काम सम्बन्धित निकायले समयमा गर्न नपाउनुको कारण सरकारी हस्तक्षेप प्रमुख हो । सरकार प्रमुख नै देशका उद्योगसँग कमाएको नाफाबाट तिर्ने राजश्व उठाउन चाहँदैनन । विद्युतको २२ अर्ब, एनसेलको ३३ अर्ब ठूला कदरदाताबाट ९ अर्ब राजश्व उठाउनु पथ्र्यो । देशको राजश्व उठाउन नपर्ने अमेरिकी अनुदानमा ¥याल चुहाउने परनिर्भर प्रवृत्ति नै आज एमसीसीको अनुदान रोकिँदाको आर्थिक संकट निम्त्याउने बाटो बनेको छ ।