• अर्जुन ज्ञवाली

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार यो हप्ता नेपाल आउँदैछिन् । उनी आउनुभन्दा पूर्व नै इतिहासदेखिनै राष्ट्रघात र नेपाल आमालाई बलात्कार गर्दै आइरहेको कथित नेपाली काँग्रेसले विवादित एमसीसीको विषय उठान गरेको छ । यो विषय गठबन्धन सरकारको नीति र कार्यक्रम विपरित छ । गतहप्ता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सल्लाहमा काँग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा जेल जाने घोषणा गरे । यो अघोषित रूपमा शेरबहादुर देउवाले एमसीसी टेबल गर्न सभामुखलाई घुमाउरो रूपमा धम्क्याउने भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।

यसैबीच, देउवाले आफ्ना प्रिय पात्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पठाएका छन् । युरो अमेरिकी र क्रिश्चियन मेशिनरीले राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको सैन्य हेर्डक्वार्टर र अदालत प्रयोग गरेर एमाले विभाजन गर्न उद्यत रहेको अवस्थामा अब पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यही पश्चिमा मिशनको राष्ट्रघाती एमसीसीको पक्षमा उभिनु भनेको आत्महत्या गर्नु हो । दार्चुलामा जयसिंह धामी मारिँदा बोल्न नसक्ने काँग्रेस र आरएसएसका अवैध सन्तानहरू विवादै नरहेको चीनसँग सीमामा छानविन समिति बनाउँछन् । अर्कोतर्फ जयसिंह धामीको हत्या गर्ने आरएसएसका मिशनरी छौडाहरू चीनले सीमा मिचेको भनेर प्रपोगण्डा गर्दछन् । यही समयमा दरबार हत्याकाण्ड गराउने प्रज्वलसमशेर जबरा र भारतले दिल्लीको गुडगाउँमा घर उपहार दिएका रुकमाङगद कटवाललाई आरएसएमिशनमा परिचालन गरेका छन् । स्मरण रहोस् धर्मपालवरसिंह थापा र राजा फाल्न भूमिका निभाएका प्यारजंग थापासहित आठ जना पूर्व सेनापतिहरूलाई भारतले निमन्त्रणा दिनु संयोग होइन ।

यी आठजनामध्ये रुकमाङगद कटवाल, राजेन्द्र क्षेत्री र गौरवसमशेर राणा एमसीसीको पक्षमा वक्तव्य निकाल्ने प्रधानसेनापतिहरू हुन् । स्मरण रहोस्, राजा वीरेन्द्र र मदन भण्डारीको हत्या चीन रोक्नका लागि चीनबाट फर्केपछि सेनामार्फत् अमेरिका र भारतीय रणनीतिमा भएको थियो । युरो अमेरिकीन क्रिश्चियन मेशिनरीले माधव नेपाललाई नयाँ पार्टी खोलाउन लगाउनु र आरएसएसले वीरेन्द्रको हत्या गर्ने दीपेन्द्र हुन् भनेर सैन्य हेर्डक्वार्टरमार्फत् मोटो रकम बुझेर पुस्तक लेख्ने पत्रकारले हिन्दू राष्ट्र र राजाको एजेन्डा बदनाम गर्न आरएसएस मिशनमा पार्टी खोल्नु संयोग होइन । आरएसएका नेपालमा रहेका अवैध पुत्रहरू राष्ट्रघाती एमसीसीको पक्षमा बहस पैरवी गर्नु संयोग हुन सक्दैन । यो अवस्थामा नेपालका सम्पूण हिन्दू, बौद्ध, जैन, किराँत लगायत ९४ प्रतिशत ओमकार परिवारसहित देशभक्त, जनतान्त्रिक, वापमन्थी प्रगतिशिल शक्तिहरू सचेत रहेर भण्डाफोर गर्नु पर्दछ ।

अहिले नेपालमा नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का बिच भएको अनुदान सहायताको परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने कि नगराउने भन्ने विषय पेचिलो हुँदै गएको छ । सन् २०१७ डिसेम्बर १४ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिका सरकारको तर्फबाट एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी.नाशले हस्ताक्षर गरिएको परियोजना ३ वर्ष अघि देखि नेपालमा सुरु भए पनि संसदबाट पारित गरिनु पर्ने शर्तका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखेर एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुनार आउँदैछिन् । एमसीसी के हो ? र के कारणले यो राष्ट्रघाती छ ? एमसीसीमार्फत् देशको विकास हुन्छ भन्ने राष्ट्रघातीहरूसँग यी प्रश्नहरूको जवाफ छ ?

१) सन् २०१२ को जनवरीमा एमसिसिले नेपाललाई पूर्वाधार विकास अनुदानमा सहयोग गर्ने भन्दै थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम असिष्टेन्टमा छनोट भएको पत्र पठायो । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पर्क अधिकृत तोके त्यो समयमा प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई थिए ।
२) २०७० पुस २१ गते नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरी नेपालको विकासको बाधक के हो ? मन्त्रीहरूलाई प्रतिवेदन दिन भनियो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री शंकर कोइराला मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए ।
३) २०७१ माघमा एमसिसिले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको पत्र पठायो । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत निर्देशक समितिको संयोजक बने । त्यो समयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए ।
४) २०७२ भदौ २८ गते एमसिसि र नेपाल सरकारबीच आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता भयो ।
५) २०७३ साउन ५ गते अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए ।
६) २०७४ साउन १० गते एमसिसि सहयोग स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगियो र त्यतिबेला अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए ।
७) २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अनुदान सहायता लिने सम्झौता गरे ।
८) सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट एमसिसिले पहिले नै पठाए पनि जब यो आयोजना कार्यान्वयन स्थानीय कानुनभन्दा माथि हुनुपर्ने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा आयो तत्पश्चात विवादमा पर्यो । यसकारण केपी ओलीले गु्पचुप पास गराउन खोज्दा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई रोकिदिए ।
९) एमसिसि सम्झौताको बुँदा नं. ७ मा नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यही विषयलाई लिएर अहिले पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ । खासगरी प्रजातन्त्र, राष्ट्रवाद, वामपन्थी खोलओडेर सिआइएको काम गर्ने राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरू एमसीसीको पक्षमा खुलेर उभिएका छन् भने एकथरि दलालहरू मौनजस्तो देखिएर भित्रभित्र एमसिसिको पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रवादले मुकुण्डो ओढेका प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापादेखि नयाँ पाष्टरको रूपमा राजनीतिक आवरणमा देखा परेका बाबुरम भट्टराई र रविन्द्र मिश्रहरूको अनुहार पनि एमसिसिको समर्थनले निर्वस्त्र बनाएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापनमा चलेका मिडिया जासुस पत्रकार, जासुस बुद्धिजीवीहरू पनि निर्वस्त्र भएका छन् । नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको नयाँ ध्रुवीकरण भएको छ ।

एमसिसि किन रोक्ने ?

(क) एमसीसीले सम्झौता पत्रमा अघि सारेका अवधारणाको विषयमा नेपाली पक्षबाट कुनै पनि प्रश्न उठाउन नपाइने भनी २०७५ सालमै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २२२ पारित गरिएको छ ।
(ख) नेपालको संविधानको धारा २७९ मा (१) शान्ति र मैत्री सन्धि तथा प्राकृतीक स्रोत र त्यसको बाँडफाँडको विषयमा संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने कुरालाई मिचेर संविधान विपरीत सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने भनी एमसिसिले राखेको प्रस्तावलाई ओली गिरोहले २०७५ माघ २५ गते स्वीकृत गरेको छ । एमसिसि नेपालको संविधान भन्दा पनी माथि हो ?
(ग) सम्झौताको अनुसूची ३ को दफा ५ मा एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीसँग अनुमति लिनुपर्ने । यसबाट स्पष्ट हुन्छ एमसिसिको आवरणमा अवैध रूपमा हतियार ओसार पसार या कुनै गतिविधि गरेमा के गर्ने ? यसको उत्तर छ एमसिसि पक्षधरहरूसँग ।
(घ) अनुसूची ५ (ग) का अनुसार नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माण स्थल, वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धमा एमसिसिले पहिचान गरेअनुसार नेपाल सरकारले दिएको हुनुपर्ने छ । यो भयो भने जल, जमिन, जंगल एमसीसीको आवरणमा अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्नु होइन र ? त्यो क्षेत्रमा नेपालले केही गर्न नपाउँदाको परिणाम के हुन्छ ?
(ङ) धारा २ को दफा २.७ (ख) का अनुसार एमसीसी अधिकृत क्षेत्रमा अमेरिकाको रोजगारी र उत्पादनलाई असर पार्ने कुनै पनि काम नेपाल सरकारले गर्न पाउने छैन । यसरी उक्त क्षेत्रमा विद्युत लाइन र सडकको आवरणमा अमेरिकालाई छोडिदिनु । अनमिनको आवरणमा तराईमा साम्प्रदायिक भड्कावको लागि हतियार सप्लाइ गरिएपछि भारत चीन सहमतिमा अनमिन नेपालबाट फिर्ता गएको थियो ? एमसीसीका ब्यानरमा त्यो कार्य दोहोरिंदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?
(च) एमसिसिमार्फत नेपालको बृहत इलाका कब्जापश्चात त्यसभित्र विद्युत, सडक मर्मत सम्भारको बहानामा अनुसूची (क) २ (ख) १ (क) ३, २ को (क) अनुसार एमसीसीले बीआरएन नामको स्वतन्त्र सडक बोर्ड बनाउने अनुसूची (क) २ (ख) १ मा नेपालको संविधान र नियम कानुनभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने साथै प्रावधान पूरा भएपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान नै छैन । यो भनेको ५ वर्षमा काम पूरा गर्ने भनिए पनि उसको इच्छाअनुसार बस्ने रणनीति भएन र ?
बीआरआई संसदबाट पारित गर्नु नपर्ने अरुण ३ पनि गर्नु नपर्ने तर एमसिसि पारित गर्नुपर्ने किन ? किनकी भविष्यमा अन्य सरकार होस् या व्यवस्था नै परिवर्तन भयो भने पनि विमति या कानुनी रूपमा उठ्ने मुद्दाहरूलाई रोक्न संसदबाट पारित गराएर संवैधानिक मान्यता दिलाउने खेल खतरनाक छ । यसर्थ एमसीसी संसदबाट पारित गर्नु भनेको आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हुनेछ । अर्काेतर्फ ४ सय केभी क्षमताको प्रशारण लाइन संसदबाट पारित गर्न खाज्नेहरूले त्यसको डीपीआर खै ? स्वीकृत हुनु पर्दैन ? राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्ने एमसीसी पक्षधर दलालहरूलाई आज महाकाली सन्धिको २३ वर्षपछि २०७६ सालसम्म पनि डीपीआर नबनेको हेक्का छैन ? अहिले इण्डो (रअ) पश्चिमी (सिआईए) केन्द्रका जासुसहरूलाई एमसीसीको पक्षमा एकजुट गराइएको छ । अहिले एकथरि कम्बल ओडेर घिउ खाने पश्चिमा मेशिनरीका जासुसहरु बिआरई र एमसीसी उस्तै हुन् भनेर गोयबल्स प्रपोगण्डा गरिरहेका छन् । बीआरआई विकास साझेदारी हो भने एमसीसी सुरक्षा सम्झौता हो । यसलाई एउटै टोकरीमा राखेर बीआरआई विरुद्ध मन्द विष छर्ने पत्रकार, बुद्धिजीवी र सामाजिक अभियन्ता भनिनेहरु कान लग्यो भन्ने हल्ला चलाएर कुखुरा चोर्ने छट्टु स्यालहरु हुन् । सबैलाई चेतना भया ।