काठमाण्डौ । देशका उद्योगपति राजस्व छल्छन् । दलका नेता तीनैसँग घुस लिन्छन् महल बनाउछन् । नीतिगत भ्रष्टाचार आफू पनि गर्छन् । स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई भ्रष्ट बन्न सघाउछन् । एससेलको ३४ अर्ब ठूला कर दाता कार्यलयबाट उठाउनु पर्ने ठूला करदाताले कार्यलयले ३३ अर्ब राजस्व उठाउदैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महशुल नै १५ अर्ब उठाउनु छ । तर महशुल नतिर्ने व्यापारीले एमालेलाई पार्टी कार्यलय दिएको छ । २ अर्ब ४० करोड त्यो व्यापारीले विद्युत महशुल तिरेको छैन । ओली शासनले त्यो रकम उठाएर राजस्व बढाउन रुचाएन । हितेन्द्र शाक्यले प्राधिरणलाई रु ६ अर्ब घाटामा पुर्याए । त्यस्ता पौरखी शाक्यलाई सरकारले मासीक ४ लाख तलब खुबाएर विद्युत नियमन आयोग पठाउँदा निहु खोज्दैछन् । उनको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइको क्रममा छ ।

अहिले एमसीसी भन्दा देशकै डुबेको पूँजी उठाउने राज्यको दायित्व थियो । तर राज्य चालकहरुलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा युरेनियम र बहुमूल्य पत्थर कब्जा गर्ने गरि रसुवा र मुस्ताङ्गमा क्याम्प खडा गर्ने योजना सहित एमसीसी जर्बजस्त लाग्न खोज्दैछ । जुन देशमा अमेरिकी साहायता परियोजना लागू हुन्छ त्यसको रेखदेख लेखा जोखा गर्ने हैसीयत नेपालले राख्दैन भने किन लिनु पर्याे रु ५४ अर्ब त्यो रकम अनुदान हो भने सर्त मान्नु पर्ने कारण के ? जबकी त्यो परियोजना लागू भएको देशमा अमेरिकी सैनिकको अत्याचार देखिन्छ । सार्क मुलुक श्रीलंकाले एमसीसी प्रोजेक्ट फिर्ता पठाइसकेको छ । एमालेको ओली समूह र काँग्रेसको देउवा समूहले एमसीसी हु बहुलागू गर्न चाहेका थिए । तर नागरिक समाजमा यसका बारेमा बहस भयो । यूवाहरु सडकमा ओर्लिए ।

अहिले एमालेको ओली गुटलाई एमसीसीको चासो छ । तर नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादीले भने एमसीसीका सर्तहरु स्वीकार्ने हो भने नेपालको सार्वभौमिकता राष्ट्रिय अखण्डता माथी प्रहार हुने छ । त्यस्ता बुँदाहरु परिवर्तन भए मात्र कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भनेका छन् । इण्डोप्यासेफीक रणनीति अन्र्तगत चीनको विआरआई परियोजना विरुद्ध अमेरिकाले एमसीसी प्रजेक्टको स्थापना गरेको हो । त्यो प्राजेक्ट अमेरिकी सरकारको अधिनमा रहेका संस्थान वा कम्पनीहरुबाट संञ्चालन गर्ने गरि स्थापना गरिएको हो । यो सत्य पनि राजनीतिक दलहरुले पार्टी तहको छलफलमा गरेका छैनन् । एमालेमा ओलीले जे भन्छन् त्यही मान्ने दाश धेरै भएकाले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सरोकार छैन ।

काँग्रेसलाइ पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको सरोकार थिएन तर अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसले सहभागी दलहरुका कारण एमसीसीलाई नेपालको तर्फबाट स्पष्ट हुनु पर्ने एक दर्जन बुँदा प्रश्नको रुपमा पठाएको छ । यसै साता एमसीसीकी उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण हुदैछ । यहि प्रोजेक्टको नाममा तारे होटल याक एण्ड एतिमा मासिक लाखौ तिरेर कार्यलय सञ्चालन गरिएको छ भने तलब खानेहरु एमालेका धेरै छन् । यसैलाई लक्षित गरि कन्सल्टेन्सी चलाएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौला पनि मुख मिठ्याइ रहेका छन् ।