काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौतालाई संसद्मा अगाडि बढाउने विषयमा गठबन्धन दलहरूबीचमै भाँडभैलो मच्चिन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अघि बढाउन ताकेता गरे पनि माओवादीले पुस ११–१३ मा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पर्खन आग्रह गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको आइतबार बसेको बैठकले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको समितिलाई समयसीमा तोकिएको छैन । स्रोतका अनुसार एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने पक्षमा छैनन् । एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद बदर नगरेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । शीर्ष नेतृत्वबीचको अनौपचारिक संवाद र अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने गठबन्धनमा रहेका नेताहरूको तयारी छ । त्यसअघि सकेसम्म समान धारणा बनाउन उनीहरूले कोसिस गर्ने भएका छन् । अध्ययन समितिले संसद् बैठक सञ्चालन गर्नेदेखि संसद्मा विचाराधीन विभिन्न विषय अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दलहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यादेश पाएको छ । गठबन्धन सुरक्षित राख्ने सर्तमा परिमार्जनसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न शीर्ष नेता तयार देखिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ‘फेस सेभिङ’ हुने गरी सम्झौता परिमार्जन गरेर अघि बढाउने पक्षमा छन् । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले चालु संसद् अधिवेशनमा एमसीसी सम्झौता पेस गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले राखेको धारणा सुन्दा एमसीसी प्रक्रिया पुर्‍याएर अनुमोदन गर्न चाहेजस्तो देखिएको एक नेताले बताए । गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले हतारमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने कुरा नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । यही विषयमा छलफल गर्न देउवाले आइतबारै सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । गठबन्धनको बैठकपछि बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता गठबन्धन दलमा रहेका नेताहरूले एमसीसीसँगको सम्झौता यथास्थितिमा संसद्मा पेस नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका छन् । अन्य दलका नेताले पनि संशयबारे स्पष्ट नभई एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा आफूहरू नरहेको धारणा राखेका छन् ।