काठमाडौँ । नेपालमा राजनीतिक चलखेल बढिरहेको बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौताबाट फाइदा लिन नेपालले सक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अमेरिकाले जोड दिएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची–एलेनले सम्झौता अनुमोदन पछाडि सर्दा नेपाली जनताले पाउने फाइदामा ढिलाइ हुने बताइन् । ‘एमसीसी अनुदान कोष खुला भइरहँदैन, त्यसैले सक्दो चाँडो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले भनिन् । विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्न एमसीसीबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सम्झौता अनुमोदन झनै अनिश्चित बनेको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै एमसीसी सम्झौताको दर्ता खारेज भएको बताए । ‘यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न सरकारले अब फेरि प्रतिनिधिसभा गठन वा सञ्चालन भएपछि दर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अनुमोदनका लागि सम्झौता संसद्मा पेस भएको लामो समय बित्दा पनि सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०१७ सेप्टेम्बरमा वासिङ्टन डीसीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०७७ असार १६ बाट परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सरकारले २०७६ असारमै प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा एमसीसी सम्झौताको दस्ताबेज अनुमोदनका लागि दर्ता गराएको थियो ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अनुमोदन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोशसमेत पोखेका थिए । नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण पछिल्लो समय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल गरेनन् । नेकपामा खासगरी पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरू एमसीसी सम्झौता हुबहु अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । एमसीसी अमेरिकी रक्षा नीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) कै अंग भएको संशयसमेत उनीहरूको छ ।