ज्ञानबहादुर क्षत्री

पूर्ववर्ती सरकारहरूका पालामा, विभिन्न समयमा अमेरिकाको Millian Challange Corporation नामक एउटा कम्पनीसँग भए गरेका वार्ता र सहमतिको आधारमा उक्त कम्पनी र नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षरित एमसीसी सम्झौताबाट नेपालमा जल विद्युत तथा पूर्वाधारको विकासका लागि लगभग पाँच करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग वा लगानी प्राप्त हुने समाचार सुन्न पाउँदा एउटा आम नागरिकको हैसियतले निकै खुशी लाग्नु स्वाभाविकै हो । मेरो बुझाईमा, नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त सम्झौता नेपालको संसदबाट गत वर्ष अर्थात् २०७७ असार मसान्तसम्म संसदबाट अनुमोदन भईसक्नु पर्नेमा हालसम्म पनि संसदमा टेबुल हुन सकिरहेको अवस्था छैन भने सँग सँगै अर्को तिर उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी विगत कहि वर्षदेखि आवश्यक प्रक्रिया समेत शुरू भैसकेको भन्ने बुझिन्छ ।

लामो समयको प्रयास र निकै मेहनतको परणाम स्वरूप गरिएको उक्त सम्झौता समय विकासको क्रम सँगसँगै नेपाली समाज र विशेष गरी नेपालको राजनीतिक वृत्तमा विवादित हुन पुग्यो । यसको पक्ष र विपक्षमा अनेकौं तर्क वितर्कहरू प्रस्तुत हुन थाले । उक्त सम्झौता सम्बन्धी विवादले दिन प्रति दिन उग्र रूप लिंदै गयो । विशेष गरी, तत्कालिन सत्तासिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्षस्थ नेताहरू नै यस सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुन पुगे । नेतृत्व तहमा देखिएको विवाद पार्टी कमिटीमा मात्र सीमित रहेन, विभिन्न संचार माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिगत टिका टिप्पणी र अराजक अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत हुन थाले ।परिणाम स्वरूप, दल भित्रको विवाद किनारा लगाउनका निम्ति यस सम्झौताको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्धेश्यले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्व र भीम रावल तथा प्रदीप ज्ञवाली समेत सदस्य रहेको एउटा कार्यदल गठन गर्नु पर्ने अवस्था सृजित हुन पुग्यो । उक्त कार्यदलले एमसीसी सम्झौता आवश्यक संशोधन सहित ( यद्यपि सर्वसम्मत हुन सकेन) पारित गर्न सकिने निष्कर्ष दियो भन्ने समाचार जानकारीमा आयो । यता तर्फ, तत्कालिन केपी ओलीको सरकारद्वारा संसदमा निर्णयार्थ पेश गरिएको एमसीसी सम्झौता राजनीतिक कारणले हो वा अन्य कारणले हो संसदमा टेबुल हुन सकेन र हालसम्म पनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रियाले गति लिन सकिरहेको अवस्था छैन ।

नेपालको संविधान अनुसार नेपाल सरकारले गर्ने कुनै पनि सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय क़ानून बमोजिम हुने व्यवस्था भए तापनि संविधानको धारा २७९ अनुसार संघीय कानून बनाउँदा (क) शान्ति र मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक महत्व, (ग) नेपाल राज्यको सिमाना र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सँग सम्बन्धित विषय मात्र संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति र समर्थन गराउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा उक्त सम्झौता कुन विषय अन्तर्गत पर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यो सम्झौता Indo Pasific Strategy को एउटा अभिन्न अंग हो र यसलाई कुनै हालतमा पनि लागु गर्न हुँदैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू विभिन्न सामाजिक संजालहरूमा मात्र न भएर नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू पनि बेला बेलामा प्रकट हुने गरेको पाईन्छ ।एमसीसी यदि माथि उल्लेखित सुरक्षा एवं सामरिक महत्वको विषयसँग जोडिएको विषय हो भने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने भएकोले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रश्नै हुन सक्दैन, यदि त्यसो होईन र नेपालको पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुराउने उद्धेश्यका साथ गरिएको सम्झौता हो भने त्यसलाई लिएर राजनीति गर्नु यो भन्दा निकृष्ट र घृणित कार्य अरू केहि हुन सक्दैन ।

विभिन्न संचार माध्यममा बेला बखतमा प्रस्तुत हुने गरेका राजनैतिक विश्लेषकहरूका टिका टिप्पणी,दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूका अन्तरवार्ता र उनिहरूद्वारा प्रकट गरिएका अभिव्यक्तिहरूको अध्ययन गर्दा नेकपाको खारेजी, नेकपा(एमाले) भित्रको किचलो र पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरादेखि प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत सत्ताच्युत हुनुमा कतै एमसीसी सम्झौताको संलग्नता त छैन? भन्ने आशंकाले ठाउ पाउँछ । किनभने, नेपाली राजनीति र बेला मौकामा हुने गरेका सत्ता परिवर्तन बाह्य शक्तिको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा अछुतो रहेको इतिहास छैन । नेपालको वर्तमान राजनीति जुन विन्दुमा आएर अडिएको छ, यसको भविष्यको कल्पना गर्न त्यति सहज छैन । विगत सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक संघर्ष र बलिदानी पूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरू संस्थागत हुन र देशमा राजनैतिक स्थिरता कायम हुन नसक्नु निकै दुर्भाग्य मान्नु पर्दछ । स्वार्थीपना, अहमता, अहंकार, स्वेच्छाचारी,पदलोलुपता र विदेशी भक्तिभावको प्रवृतिबाट कुनै पनि दलका शीर्षस्थ नेताहरू मुक्त हुन न सकिरहेको यस परिस्थितिमा नेपाली राजनीतिले भविष्यमा कुन मोड लिने हो कहाँ पुगेर थेग्रिने हो? यसै भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

(लेखक पाणिनि बहुमुखी क्याम्पस, अर्घाखाँचीका पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ)