काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले देशभरका अगुवा कार्यकर्ताबाट संकलन गरेको सुझावका आधारमा तयार पारेको ‘निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन’ प्रतिवेदनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको अप्रत्याशित पराजयको प्रमुख कारण नेतृत्वलाई औंल्याउँदै अध्यक्ष ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, ओलीले सक्रिय कार्यकारी भूमिकाबाट अलग भई पार्टीको अभिभावकीय वा संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्ने धारणा कार्यकर्ता तहबाट आएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनको नेतृत्व समीक्षा सम्बन्धी परिच्छेदमा आमनिर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको असाधारण क्षतिका लागि नैतिक जिम्मेवारी महत्वपूर्ण विषय बनेको उल्लेख छ।

कार्यकर्ताको सुझाव उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा २०६४ सालको निर्वाचनमा एमालेले पराजय बेहोरेपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। अहिलेको निर्वाचन परिणाम त्यस समयभन्दा पनि गम्भीर भएकाले मुख्य नेतृत्वले त्यसैअनुसार जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग कार्यकर्ताबाट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ओलीलाई अभिभावकीय भूमिकामा बस्न सुझाव

कार्यदलले संकलन गरेको सुझावमा अध्यक्ष ओलीलाई कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अलग भई संरक्षक वा अभिभावकीय भूमिकामा रहन परोक्ष रूपमा आग्रह गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा पार्टी सुधार र नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि अध्यक्षले अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्ने धारणा कार्यकर्ता पंक्तिमा बलियो बन्दै गएको उल्लेख छ। नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि यस्तो कदम आवश्यक रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले एमालेमा पछिल्लो समय सामूहिक नेतृत्व प्रणाली कमजोर हुँदै गएको र अध्यक्षकेन्द्रित कार्यशैली बढेको टिप्पणी गरेको छ। ‘म नभए पार्टी कसरी चल्छ’ भन्ने मानसिकता विकसित भएको, नेतृत्वमा आत्मप्रशंसाको प्रवृत्ति बढेको तथा नेताहरू कार्यकर्ताभन्दा अध्यक्षको वरिपरि केन्द्रित हुने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै प्रतिवेदनले त्यसले पार्टीलाई क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ।

७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनःस्थापनाको प्रस्ताव

ओलीको नेतृत्व परिवर्तनका लागि वैधानिक आधार तयार गर्न कार्यदलले पार्टी विधानमा पहिले रहेको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनःस्थापित गर्न सुझाव दिएको छ।

विधान संशोधनमार्फत हटाइएका यी प्रावधान पुनः लागू गर्दा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने अवसर बढ्ने र पार्टीमा पुस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यकर्ताको धारणा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले पार्टीको शीर्ष नेतृत्व विवादास्पद व्यक्ति र बिचौलियाहरूको घेरामा परेको आरोपसमेत समेटेको छ। इमानदार तथा सक्रिय कार्यकर्ताले नेतृत्वसँग सहज पहुँच पाउन नसकेको, तर सीमित व्यक्तिहरूको पहुँच बढेको भन्दै कार्यकर्ताबाट गुनासो आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, एमाले नेतृत्व सरकारमा रहँदा भएका विभिन्न विवाद र घटनामा नेतृत्वको नाम जोडिनु तथा त्यस्ता विषयको प्रभावकारी प्रतिवाद हुन नसक्दा पार्टीको सार्वजनिक छवि प्रभावित भएको निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा उच्च तहका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले देशभरबाट सुझाव संकलन गरी उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा उठाइएका नेतृत्व सुधार, पुस्तान्तरण र संगठन पुनर्गठनसम्बन्धी प्रस्तावले एमालेभित्रको आगामी राजनीतिक बहसलाई थप पेचिलो बनाउने देखिएको छ।