काठमाडौं। शीर्ष नेताहरुको अहंकारले छिन्नभिन्न भएको कम्युनिष्ट आन्दोलन नेकपा एमालेतिर चिरा पर्नेक्रम जारी छ । अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको अहंकारले चिरा परिसकेको नेकपा एमाले फेरि पनि अर्को चिरा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । माधव नेपाललाई साथ दिइरहेका तर विभाजनको पक्षमा नरहेका नेताहरु अध्यक्ष ओलीको चुलिएको अहंकारका कारण नत एमालेमा जान सक्ने अवस्थामा छन् न त माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समजावादीतिर लाग्न सक्ने सम्भावना नै रहेको बेला एकता पक्षधर नेताहरु नै एमाले चोइट्याउन लागपरेका छन् ।

लामो समय माधव नेपाललाई साथ दिएका तर नेता नेपालले पार्टी विभाजन गरेपछि संस्थापन पक्षमै रहेर एकताको लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दश बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न र नेपालसहित १४ सांसदमाथि गरिएको कारवाही फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई संस्थापन पक्षले शंकाको दृष्टिले हेरेको हो । शनिबार उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरुले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेर दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न र नेपालसहितका १४ सांसदमाथि गरिएको कारवाही फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको तर १४ जना सांसदमाथि गरिएको कारवाही फिर्ता नहुने जवाफ अध्यक्ष ओलीले दिएका थिए।

पार्टी एकताको प्रयास हुँदाहुँदै सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेता नेपालले नयाँ दल दर्ता गरेसँगै एमाले औपचारिक रुपमा विभाजित बनेको हो। अझै पनि माधव कुमार नेपालको साथ छोडेका केही प्रभावशाली नेताहरु भने एकताको पक्षमा तटस्थ बसेका छन्। तर, एकताको पक्षधरहरुमै पनि फरक फरक धार देखिन थालेको छ। विगतमा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गरेका तर नेपालको नयाँ पार्टीमा पनि नलागेका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्यसहितका ५७ जनाको बैठकले एकता नभए आफूहरूले पनि विद्रोह गर्ने जनाएका थिए।

शुक्रबार उनीहरूले माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने र कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न ओलीलाई अल्टिमेटम दिएका थिए। यसैगरी, उनीहरूले माधव नेपाललाई नयाँ पार्टी दर्ताको कामबाट पछि फर्किन पनि आग्रह गरेका थिए। तर, संस्थापन पक्षले भने मध्यममार्गी भनिएका नेताहरूको यस्तो व्यवहार शंकास्पद भएको जनाएको छ। तटस्थ बसेका नेताहरूले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा एमालेको मात्रै बैठक बस्नुपर्ने र त्यही बैठकले माओवादीबाट आएका नेताहरूको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

२०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो। उक्त एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ को फैसलाले पूर्वावस्थामा फर्काइदिएको थियो। अदालतले एमाले व्युतिने फैसला गरेपछि सङ्लो रहेको एमालेमा अहिले चिरा चिरा परेको छ। परिणामस्वरुप संसदको ठूलो दल एमालले राज्यको बागडोर सम्हाल्न जनताले दिएको जनमतको चाबी कांग्रेसलाई सुम्पिसकेको छ।