काठमाडौं । आफ्नै हैकमबाट आफ्नै लागि विधान महाधिवेशनबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी घटाउने गरी पारित भएको एमालेको पार्टी विधान जेनजी आन्दोलनले धरमर बनाएको अध्यक्षको एकलौटी अभ्यास खारेज गरेको छ । भाद्र २२ गते पारित विधानले पार्टी पदाधिकारी संख्या र केन्द्रीय कमिटीको भिड तीन महिना पूरा नहुँदा यथावत मात्र होइन झन जम्बो पदाधिकारी टिमको आवश्यकता देख्यो । २५१ सदस्य केन्द्रीय कमिटीलाई ३५१ भन्दा बढी बनाउनुको कारण अध्यक्षको स्वार्थ बाहेक अरु भएन । ओली नै एमाले एमाले नै केपी बनाउन खोज्दा आफ्नै दलाल र शुभेच्छुकहरूको चित्त फटाउन सम्भव भएन । जसले सुरक्षा दिएर गुण्डु पु¥यायो उसको टिमलाई पनि समेट्न बाध्य हुनु पर्नाको कारण पार्टीमा विपक्षीहरूमाथिको दमन हो । केपी ओली जति पटक प्रम भए उनले मुखले राष्ट्र र जनताको भन्दा दलाल, माफिया र भ्रष्टाचारीको मात्र साथ लिए । नीतिगत लुट ओली कालको समृद्धि थियो । आज ओलीलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्न विधान फेर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नराख्ने, उपमहासचिव १ र सचिवका ३ पट घटाउने व्यवस्था गर्दा उमेरहद र पदमा पटक पटक नदोहोरिने व्यवस्था समेत बहुमतका नाममा भयो । तरत्यो सबै उल्टियो ।
भक्तपुरको उद्घाटनपछिको बन्द शत्रमा आफैं मात्र बोल्ने अरुका प्रस्ताव पेश गर्न नदिने जुन योजना थियो त्यसको प्रतिवाद ईश्वर पोखरेल पक्षले निरन्तर गरेको हो । पार्टीमा ओलीलाई पुजेर स्वार्थ पूरा गर्ने चरित्रहिन परस्त्रीप्रेमीहरूलाई समेत प्रदेशस्तरमा नंग्याउने काम भएको छ । तर अध्यक्षको संरक्षण तिनलाई हुँदा एमालेभित्र उत्साह र क्रियाशीलता देखिएन । युवाहरू ठिक छन् । तर खराब नेतृत्व भयो । दमनकारी चरित्र हरेक स्थानमा बढ्यो । आफ्नै पार्टीमा माफियाको दान लिनु हुन्न भन्दा छ महिनासम्म निलम्बनमा परेका डा. बृन्दा पाण्डे र उषाकिरणले नेतत्वले महिलामाथि दमन गरेको बताउँदै थिए । उनीहरू भक्तपुरको उद्घाटन शत्रमा पनि आफ्ना भनाई राख्न सक्रिय थिए । १०८ रोपनी जमिनमा यो महाधिवेशनको उद्घाटन अध्यक्ष आफैंले गरेका हुन् । २६१३ प्रतिनिधि, १० हजार स्वयं सेवक परिचालन गर्ने एमाले लाम लागेर पार्टी प्रवेश गराउने ठाउँ यस पटक पाएन । जेनजी आन्दोलनले ढालेको ओली नेतृत्वको सरकारले १० युवाको कत्लेआम गर्दा समेत कुनै समवेदना देखाएन । बरु वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षधर नेताहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, ठाकुर गैरेहरूले नेतृत्वको चर्को विरोध गरे । विधानमा उमेरहद अध्यक्ष पटक पटक हुने व्यवस्था ओलीकै स्वार्थमा व्यवस्था भयो । पारित भएको छ महिना पनि अडिन नसक्ने केपीको राजनीतिक अपरिपक्वता यहाँ म भन्दा अरु खोज्नै परेन । किनकि ओलीको स्वार्थमा विधान महाधिवेशनले विधान फे¥यो, पदाधिकारी हटायो, स्थायी कमिटी फाल्यो । संगठनको स्वरुप परिवर्तन गर्दा महाधिवेशनमा आफ्नै सुण्ड मुसुण्डको आकांक्षा पूरा आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने ध्यान नदिने अध्यक्ष कति अपरिपक्व रहेछन् भन्ने खुलस्त भएको छ ।