काठमाडौँ ।देशमा उत्पन्न राजनीतिक तनाव, संसद् सञ्चालनमा देखिएको अवरोध, जेनजी आन्दोलनको प्रभाव तथा सरकार सञ्चालनमा भएको तानातानबीच नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाधानका लागि विस्तृत ‘मार्गचित्र’ प्रस्तुत गरेका छन्।

उनले आफ्नो प्रस्तावलाई संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनः स्थापित गर्ने साझा प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

ओलीले हालको गतिरोधबाट मुलुकलाई निकास दिन संविधानको मूल मर्मअनुसार निष्पक्ष र व्यावहारिक कदम चाल्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कुल ६ बुँदे योजना अघि सारेको एमाले नेता विष्णु रिजालले सार्वजनिक गरेका छन् ।

पहिलो चरणमा उनले असंवैधानिक रूपमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उल्ट्याई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। संविधानले कार्यकारीसहितका सबै शक्ति संसद् र जनताबाट प्राप्त हुने व्यवस्था राखेको भन्दै संसद् विघटनले संविधानको आत्मामा चोट पुगेको उनको तर्क छ। संसद् पुनः स्थापना बिना मुलुक प्रणालीगत बाटोमा नफर्कने उनको विश्वास छ।

दोस्रो बुँदामा ओलीले संविधान संशोधन गर्दै संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार चुनावी सरकार गठनको अवसरमा दलहरूबीच सहमति भएमा गैरसांसद व्यक्ति पनि कार्यकारी नेतृत्व लिन सक्ने व्यवस्था आजको परिस्थितिमा आवश्यक देखिएको छ।

तेस्रो प्रस्तावमा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको जेनजी आन्दोलनप्रति सम्मान जनाउँदै वर्तमान तनावलाई थप नफैलिने गरी आफू पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी नगर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले देशको स्थायित्व र सहमतिकै आधारमा आफू पछि हट्न तयार रहेको सन्देश दिए।

चौथो चरणमा जेनजीसमेतको सहभागितामा सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सरकार गठनको परिकल्पना उनको मार्गचित्रमा रहेको छ। राजनीतिक उद्योगधन्दा, अविश्वास र पद–प्रतिस्पर्धाको माहोल बीच साझा सरकार नै निकास हुने निष्कर्ष उनीहरूको छ।

पाँचौँ बुँदामा ओलीले यस्तो सहमतिबाट गठन हुने सरकारलाई केवल निर्वाचनमै केन्द्रित गरिने स्पष्ट गरेका छन्।

तीन महिनाभित्र नयाँ चुनाव गराई फागुन २१ गते नै नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्भव रहेको उनीहरूले बताएका छन्। निर्वाचन नै जनआवाजको प्रत्यक्ष निर्णय भएकाले यथाशीघ्र नवादेश लिनुपर्ने धारणा ओलीको छ।

अन्तिम बुँदामा उनले यी सबै प्रक्रियालाई सुनिश्चित बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अग्रिम सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। संविधान र लोकतन्त्रलाई पुनः स्वाभाविक मार्गमा फर्काउन सहमतिको ढोका खुला राख्न उनले सबै दललाई आग्रह गरेका छन्।

ओलीले आफ्ना प्रस्ताव कुनै दलविशेषको जीत–हार वा सत्ता समीकरणको लागि नभई स्थिरता, जनविश्वास र संवैधानिक शासन पुनः स्थापनाका लागि प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेका छन्। राजनीतिक संवाद, सहमति र चुनावमार्फत मात्र वर्तमान जटिलतालाई निकास दिन सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

एमाले अध्यक्षको यो मार्गचित्रलाई मुलुकले कस्तो रूपमा ग्रहण गर्छ, अन्य दलहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ र व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना कति देखिन्छ भन्ने पक्षमा अब राष्ट्रिय राजनीति केन्द्रित हुने देखिएको छ।