काठमाण्डौ । रामकुमारी झाक्रीलाई राज्य द्रोहको धम्की दिएर प्रहरीको लौरोबाट थर्काएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपि ओलीको तानाशाही करणले देश एक पछि अर्को भडखालामा पर्दैछ । संसदको हत्या गरेका प्रधानमन्त्री केपि र राष्ट्रपति विद्याको शासकीय शैलीले लोकतन्त्रको धज्जी उडेको हो । ओली सरकारको सत्ता उन्मुक्तिले जनताबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री तानाशाहा बन्छ भने त्यस्तो प्रधानमन्त्री नेपालीको चाहना होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथी हस्तक्षेप गर्न सर्वविज्ञ वादशाहा केपी ओली र उनका धुन्धुकारीहरुले चाहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रको गला रेट्न सकृय कम्युनिष्ट पार्टीका नयाँ जंगेहल्दारहरुको भाण्डाफोर सडकले गर्न छोडेको छैन । संसद पूर्नस्थापनाको विषय अदालतमा छ । पार्टी वैधानिकताको इस्यू भने निर्वाचन आयोगमा छ । यी दुवै ठाउँमा प्रधानमन्त्री केपि ओलीको ठाडो आदेश गएको छ । सेटिङ्गमा असंवैधानिक काम गर्ने ओली पथको पुच्छर बनेर सत्ताको सयर गर्ने लठैतहरुको दिन समेत ओरालो लाग्दैछन् ।

बचन दिने व्यवहारमा बेइमानीको सीमा नाध्ने प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली एक्लो बादशाहा बन्न उनको स्वार्थमा भएका असंवैधानिक कामले निरन्तरता नपाउने भएका छन् । संविधान नमान्ने केपि आफै निल्लर्ज भएका छन् । संसद भंग गर्नासाथ प्रम ओलीको सरकार काम चलाउ भएको कुरा राष्ट्रपतिले समेत जनतालाई बताउन सकिनन् । प्रमओलीले मन्त्री मण्डल पूर्नगठन गरे । प्रचण्ड पक्षका ७ जनालाई एकाएक मन्त्री बनाए । ती मध्येका २ जना सांसद समेत छैनन् । प्रदेशसभामा चुनाव हारेका दावालामा संसद नभएपनि मन्त्रीको स्वाद चाख्न गएका मणिचन्द्र थापा संसद पूर्न स्थापना भयो भने अलपत्र पर्ने छन् । ओली गुटले यी ३ जनालाई पार्टीमा उचित स्थान दिने छैनन् । पदका लागि ओली गुट भित्रै असन्तुष्टी छ । रामबहादुर थापा समेत छेठौ तहमा पुगेर कसरी टिक्लान उनकै कार्यकर्ताले समेत आक्रोश प्रकट गरेका छन् ।
गृहमन्त्री पद जोगाएर जनयुद्ध प्रति घृणा फैलाएका नालायक राम बहादुर थापा उधोग मन्त्री लेखराज मह. उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी श्रममन्त्री गौरी शंकर चौधरीको सांसद पद त जोगिन सक्छ । तर उनीहरुलाई आफ्नै गृह जिल्लामा पार्टीले कस्तो व्यवहार दर्शाउला ? त्यो भने नौलो अवस्था हुनेछ । नेकपाको विभाजन ओलीको रहर हो । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्ड अहिले संविधानको रक्षा गर्न सडक आन्दोलनमा जुटेका छन् । सरकारले गरेका प्रतेक निर्णयहरु कानून सम्बद छैनन् भन्ने कुरा उनकै बकिलहरुले बताएका छन् । प्रम ओलीले अध्यादेशको साहरा लिएर संवैधानिक आयोगहरु आफ्ना लठैतहरु भित्र्याएका छन् । भूमि व्यवस्था आयोगमा देवी ज्ञवालीको टीम भर्ति गर्दा कानून सम्वत थियो । तर जिल्लामा आफ्नो गुटका कार्यकर्ता भर्ति गर्दा आफै भित्र रडाको चर्कियो । त्यसमा पनि अदालत असंवैधानिक घोषणा गर्दा उनीहरुको जागिर जाने नै भयो । मुलुकमा ओली र विद्या बाहेक अरु मानिस नभएजस्तो तानाशाही करणको भाण्डाफोर भएको छ ।